अवसरवाद कि राष्ट्रवाद

विश्वभर राष्ट्रवादको ज्वरो बढेको छ । राष्ट्रवादीले चुनाव जित्ने विश्वव्यापी लहर हेर्दा नेपालमा पनि राष्ट्रवादको नारालाई प्रधानता दिने अमूक नेता वा शक्तिलाई आगामी चुनावमा तुलनात्मक लाभ हुने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ । तर पश्चिमा राष्ट्रवादको मान्यता र तेस्रो विश्व भनिने नेपालजस्ता मुलुकको सन्दर्भमा राष्ट्रवादले तात्विक रूपमा भिन्न अर्थ राख्दछ, जसलाई पर्गेल्न आवश्यक छ ।

वर्तमान अवस्थामा अमेरिका र युरोपेली देशमा राष्ट्रवाद आफ्नो देश या भूमिमा अरू आएर भाग खोसिरहेकाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुसँग सम्बन्धित छ । सरसर्ति हेर्दा अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी, युद्धग्रस्त अरब तथा मध्यपूर्व वा एसियाली देशबाट युरोप एवं अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने आप्रवासीको भीड रोकेर आफ्नो 'स्वर्ग' जोगाइराख्नु युरोपेली राष्ट्रवादको सार हो । पश्चिमी राष्ट्रवादको अर्को सार श्वेत वा अमेरिकी÷युरोपियन श्रेष्ठताको अहंकारी स्वघोषणा पनि हो ।

'मेल्टिङ पट' अर्थात् गालिएको भाँडो भन्न रुचाउने र खुला बजार अर्थतन्त्रको हिमायती देश अमेरिकामा 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' भन्ने नाराका साथ संरक्षणवादको वकालत गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको उदय भएको छ ।

बेलायतीहरूले 'ब्रेक्जिट' जनमत संग्रहमार्फत अन्तरदेशीय संगठनको सफल नमुना भनिएको युरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छन् । युरोपेली संघमा आबद्ध रहेकै कारण अन्य युरोपेली देशबाट आएकाहरूले रोजगारको क्षेत्र कब्जा गरेको र युरोप छिरेका आप्रवासी सहजै बेलायतमा आइपुग्दा धेरै कुरा गुम्छ भन्ने मनोदशा हावी भएकै कारण बेलायतीहरूले युरोपबाट छुट्टिने मान्यतालाई बहुमत दिए । अश्वेत आप्रवासीहरूका कारण आफूहरू असुरक्षित भएको ठान्ने अमेरिकी श्वेतहरूले ट्रम्पलाई मसिहा नै सम्झे ।

तेस्रो विश्वमा राष्ट्रवादी आन्दोलनको जरो उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादविरुद्धको विद्रोह चेतमा आधारित छ । अर्को देशबाट भइरहेको हस्तक्षेप, शोषण, थिचोमिचो र नियन्त्रणको प्रयासविरुद्धको विद्रोह तेस्रो विश्वमा राष्ट्रवादको सार हो । वर्तमान समयमा उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको भौतिक उपस्थिति नरहेजस्तो देखिए पनि सुषुप्तरूपमा सर्वव्यापी भइरहेको 'हेजिमोनी' विरुद्धको लडाइँका आयाम झनै जटिल छन् ।

नेपालको सन्दर्भ

एउटा लघुकथाबाट छलफल आरम्भ गरौं । ठूलीको सात वर्षकै उमेरमा विवाह भएको थियो । विवाहपश्चात् ठूली माइतीमै बसिरहेकी थिइन् । ठूली बढ्दै गइन् । विस्तारै बैंसको रंग चढ्न थाल्यो र लाज मान्न पनि थालिन् । ठूली साथीहरूसँग गोठालो गएकी थिइन् । ठूलीका पति उनलाई लिन आएको थाहा पाएर उनका साथीहरू चिच्याउँदै आए, ठूलीको पोइ आयो ! ठूलीको पोइ आयो ! भन्न थाले ।

ठूलीलाई लाज लाग्यो । उनले आफ्नो वस्त्र उठाएर मुख छोपिन् । तर उनले फरिया तानेर मुख छोप्न खोज्दा फरियाले छोपिएको लाज भने पूरै देखियो ।

ठ्याक्कै ठूलीको जस्तै अवस्था छ, नेपाली राष्ट्रवादको । आफू बढी राष्ट्रवादी बन्ने होडमा अरूलाई राष्ट्रघाती करार गर्न उद्यत् नेता र शासकहरूले ठूलीले जस्तै लुकाउन खोजेको कुरा देखिएको चालै पाउँदैनन् ।

राजतन्त्रकालमा राजसंस्थालाई राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको केन्द्रीय प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिन्थ्यो । विद्रोहरत माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता हुँदा ज्ञानेन्द्रका गृहमन्त्री कमल थापाले 'विदेशी भूमिमा बनेको षड्यन्त्र' को संज्ञा दिएका थिए । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन रोक्न राजाले तत्कालीन भारतीय विशेष दूत करण सिंहको सुझावअनुसार वैशाख ८ मा दिएको वक्तव्य आन्दोलनकारीले अस्वीकार गरेपछि भारतीय मध्यस्थता असफल हुन पुग्यो ।

उक्त वक्तव्य स्वीकृत भएको भए राजतन्त्र रहन्थ्यो र यसको श्रेय दिल्लीलाई जान्थ्यो । तर राजावादीहरूकै भाषमा 'भारतकै षड्यन्त्रमा' सत्ताच्युत भएको एक दसक पुग्न लाग्दा ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिक स्पेस पाउने सूत्र खोज्दै विदेशी भूमि चहार्न थालेका छन् । हुन त देश रहने कि नरहने भन्ने चिन्ता बारम्बार आइरहने उनका वक्तव्यमा व्यक्त हुन्छ, तर ज्ञानेन्द्रको आफूलाई विस्थापित गरेको भनिएकै शक्तिको साहारा लिएर भए पनि पुनस्र्थापित हुने चाहना बुझ्न अब कठिन रहेन ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले अनपेक्षित मत प्राप्त गरेर सरकार बनाउने निश्चित देखिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामा अचानक राष्ट्रवाद जाग्यो । गणतन्त्रको प्रथम राष्ट्रपति बन्न लालायित कोइरालालाई चुनावपश्चात् माओवादीले लल्कारेपछि उनी माओवादी भारतबाट परिचालित छ र आफूहरूलाई विस्थापित गर्न जे पनि गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे । उनी तिनै मान्छे हुन्, जसले 'मधेस एक प्रदेश' जस्तो विवादास्पद (कतिपयको विचारमा भारतको षड्यन्त्रमा आएको भयानक राष्ट्रघाती) एजेन्डा स्वीकार गरेर मधेस आन्दोलन मत्थर तुल्याएका थिए ।

कोइरालामा राष्ट्रवादको चिन्ता जगाएर उनलाई विस्थापित गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुनुपरेपछि विदेशी प्रभुविरुद्ध खनिँदै राष्ट्रवादी आन्दोलन घोषणा गरे । व्यावहारिक बन्दै दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धको कुरा गर्ने प्रचण्डले भारतीय शासकको 'एसम्यान' नबन्ने कसम खाएको धेरै भएको छैन । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा क्रमभंग गर्दै बेइजिङ गएर पछुताएका प्रचण्डले यसपटक त्यसो गरेनन् ।

बरु राष्ट्रिय एकताकै लागि उनी दिल्लीको दबाब अन्तर्यमा बोकेको संशोधन विधेयक पारित गराउन चाहन्छन् । अल्पसंख्यक इसाईहरूका लागि स्थगित भइसकेको राष्ट्रिय बिदा पुनस्र्थापित गर्न सक्ने प्रचण्ड बहुसंख्यकले राष्ट्रिय एकताका प्रतीक मान्ने र इसाई मिसनरीलाई डाँडो कटाएका पृथ्वीनारायणको जन्मजयन्तीमा राष्ट्रिय बिदा दिन मन लागे पनि नसकेको निरिहता प्रकट गर्न संकोच मान्दैनन् ।

सुशील कोइराला जीवनभर भारतले मन नपराएको नेताको रूपमा रहे । प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणबाहेक उनलाई भारत भ्रमण गर्ने अवसर जुरेन । तर विडम्बना मान्नुपर्छ, भारतले मन नपराएका तिनै कोइराला जीवनको उत्तराद्र्धमा भारतपरस्त करार भएर बिदा भए । छिमेकप्रभावित राजनीतिक चलखेलको सिकार बनेका कोइराला भारतसमर्थित र महाकाली सन्धिका हर्ताकर्ता केपी ओली राष्ट्रवादी गठबन्धनको उम्मेदवारको रूपमा चित्रित हुने विचित्रको अवस्था आइलाग्यो ।

चर्चित पुस्तक 'प्रयोगशाला' केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरूसँग भेट गरिरहेको सन्दर्भबाट सुरु हुन्छ । जानकारहरू ओली भारतविरोधी राष्ट्रवादको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुनुलाई अपत्यारिलो संयोग मान्छन् । संविधान जारी भएपछि आयोजित सभामा प्रचण्ड भारतप्रति जति आक्रामक देखिए, प्रधानमन्त्री हुन ठिक्क परेका ओली त्यति मुखर देखिएनन् । नाकाबन्दीकै बीचमा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले भारतअघि चीन भ्रमणको कुरा पनि गरे, तर विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु हुने परम्परा तोड्ने आँटचाहिँ गरेनन् ।

त्यतिमात्र होइन, दिल्लीपछि बेइजिङ गएका उनले त्यहाँ केही ऐतिहासिक महत्त्वका सम्झौता नगरेका होइनन्, तर भारतीय एकल निर्भरता हटाउने बहुप्रतीक्षित इन्धन आपूर्ति सम्झौता भने दिल्लीकै दबाबमा थाँती राख्न विवश बने । दिल्लीबाट संविधान अनुमोदन गराउन राष्ट्रवादका अर्का चतुर उपभोक्ता कमल थापाले आफ्नो परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कीर्तिमानी दिल्ली भ्रमण (९ महिनामा ४ पटक) असफल भएपछि बालुवाटार छोड्ने अवस्थामा पुगेका ओलीले जाँदाजाँदै 'नेपालमा छौंडा नखेलाउन' भारतलाई चेतावनी दिए । अहिले उनी राष्ट्रवादको प्रयायी बन्न लालायित देखिन्छन् ।

यी केही दृष्टान्तले भन्छ- दीर्घकालमा कसैलाई पनि विशुद्ध राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती करार गर्न कठिन छ । हाम्रोमा राष्ट्रवाद श्यामश्वेत होइन, खैरो रंगमा विचरण गरिरहेको छ । अहिलेसम्म उपभोग गरिएका राष्ट्रवादी नाराले राष्ट्रिय स्वार्थको अन्तर्य बोक्दैन, तात्कालिक सत्ता स्वार्थ मात्र बोकिरहेका छन् । अवसरवाद र राष्ट्रवादबीच अन्तर नै छैन कि भन्ने भान हुन्छ ।

हाइटेक ग्लोबलाइज्ड समयमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप शीतयुद्धकालीन समयमा जस्तो बाजा बजाएर भइरहेको हुँदैन । विकसित देशहरूबीच समेत ह्याकिङको माध्यमबाट हस्तक्षेपका आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको पृष्ठभूमिमा (गत राष्ट्रपतीय चुनावमा अमेरिकाले रूसमाथि ह्याकिङ गरेर चुनावी नतिजा प्रभावित पारेको आरोप) नेपालजस्ता अल्पविकसित देशको राष्ट्रवाद लडाइँ भीमकाय छिमेकीलाई गाली गरेर मात्रै जोगिनेवाला छैन ।

नेपालमा अहिले 'प्राप्त उपलब्धि' भनिने संघीयता, धर्म निरपेक्षता वा सशक्तीकरणको नाममा अति समावेशीकरण जस्ता विषय कुन हदसम्म नेपालका मौलिक एजेन्डा हुन् वा एनजीओकरणका उपउत्पादन हुन् भन्ने विस्तारै खुल्दै जान थालेको छ । जातीय मुद्दा प्रवद्र्धन गर्ने, धर्म निरपेक्षताको घोषणा गराउन सफल र क्रिसमस बिदा पुनस्र्थापित गर्न लबिङ गर्ने अमूक शक्तिकेन्द्रहरू, मधेसीहरूलाई पाखा पारिएको संविधानका कारण देश नै विघटनको सँघारमा पुगेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपजस्ता आईएनजीओहरूको 'पेनिट्रेसन' ले कुन हदसम्म हाम्रा राजनीतिक एजेन्डा प्रभावित छन् भन्ने तथ्य पनि उदांगिदै छ ।

अझ अधिकांश सांसदहरू बुझेर वा नबुझेरै एनजीओका वकिल बन्ने र संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकसमेत एनजीओहरूले बनाएका मस्यौदामै आधारित हुने विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ हाम्रो समय ।

उत्तरी छिमेकी चीनले अहिलेसम्म आन्तरिक राजनीतिक फेरबदलमा निर्णायक चलखेलको भारतीय स्तर हासिल नगरेको जस्तो देखिन्छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ठूला राष्ट्रहरूले साना छिमेकीहरूलाई माया त्यतिबेलासम्म मात्र गर्छन्, जतिबेलासम्म उनीहरूको स्वार्थमा बाधा आउँदैन । नेपाल मामिलामा चीन पनि पछिल्लो समय आक्रामक देखिन्छ । पहिले चुपचाप रहने चिनियाँ मिडियामा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपका विषयहरू बारम्बार उठिरहनु र नेपालका नेताहरूमाथि समेत प्रश्न उठाइनु यसैको संकेत हो ।

बारम्बार भइरहने चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणका उद्देश्यहरू प्रस्ट नभए पनि भारतले जस्तै नेपालमा आफ्ना लवीहरू निर्माण र परिचालनको चिनियाँ चाहना पछिल्लो समयमा प्रकट भइरहेको छ । यसको अर्थ परराष्ट्र र छिमेकी नीतिमा आफूअनुकुल व्याख्या र व्यवहार प्रदर्शित भइरहने हो भने नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ र भारतीय लवीहरूको टकराव सतहमा आउने दिन टाढा छैन ।

नेपालमा राष्ट्रवादको मुद्दा मुख्यतः दिल्लीसँगको दोस्ती वा दुस्मनीले निर्धारण गरिरहेको छ । अर्थात् दक्षिणतिर फर्केको हाम्रो राष्ट्रवाद त्यहीँ विसर्जित हुन्छ । आफूअनुकुल हुँदा मौन समर्थन मात्र होइन मतियार बन्न पनि तयार हुनु र प्रतिकुल अवस्थामा भारतीय हस्तक्षेपको चर्को विरोध गर्नु हाम्रो राष्ट्रवादको विरासत हो । भारतसँग रिस फेर्न चीनसँग नजिकिएजस्तो गर्ने (चिनियाँ मिडियाले यसै भन्न थालेका छन्) राष्ट्रवाद नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थल बनाउने अर्को प्रपञ्च मात्र हुन जान्छ । यसर्थ अहिलेको संगीन प्रश्न राष्ट्रवाद र अवसरवादबीचको भिन्नता पहिल्याउनु नै हो ।

-गौतम एपी वान टेलिभिजनका डेक्स सम्पादक हुन् ।