भूकम्पपीडितलाई निःशुल्क 'उपचार'

भूकम्पपीडितलाई निःशुल्क 'उपचार'

काठमाडौं: स्वास्थ्य मन्त्रालयले टहरा र पालभित्र हिउँ, शीत र तुसारोले कठ्यांग्रिएका भूकम्पपीडितको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच र उपचार व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार गरी भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा आफ्नो स्रोत, साधन परिचालन गरी निःशुल्क रूपमा विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

'भूकम्पप्रभावित जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थामा आउलान् भनेर मात्रै नपर्खनुस् । त्रिपाल र जस्ताको छानामुनि बसेका पीडितको अवस्था बुझ्न ती ठाउँहरूमा पुग्नुस् भनेर परिपत्र गरेका छौं', स्वास्थ्यसचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले अन्नपूर्णसँग भने, 'चिसो बढेको हुनाले भूकम्पपीडितको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिन खोजिएको हो । स्थानीय स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गर्न खोजेका हौं ।'

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा औषधि नरहे तत्काल खबर गर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । 'जिल्लामा औषधि नभएको अवस्थामा हामी काठमाडौंबाट व्यवस्था गरी पठाउन सक्छौं', सचिव उप्रेतीले भने । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले आइतबार स्वास्थ्यसचिव उप्रेतीसँग भेट गरी भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिदिन आग्रह गरेपछि मन्त्रालयले त्यस्तो कदम चालेको हो ।

इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन, नेसनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पाटन विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलगायत संस्थासँग सहकार्य गरी विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न पोखरेल र उप्रेती सहमत भएका थिए । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालका अनुसार भूकम्पप्रभावित जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्ती सेवामार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न लागिएको हो ।

०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पबाट ३१ जिल्लामा एक हजार एक सय स्वास्थ्य संस्था भत्किएका थिए । तीमध्ये एक वर्षको अवधिमा दुई सयवटाको भवन निर्माण भएका छन् भने एक सय ६९ वटा भवन निर्माणाधीन छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्र दुई सय ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको भवन पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । भूकम्पबाट भत्किएका स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण गर्न १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

दातृ निकायले चार सय ४४ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका छन् । वीर अस्पताल र प्रसूतिगृह पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा जापानले लिएको छ । यसैगरी जर्मनीले चारवटा, कोरियाली सहयोगी नियोग कोइकाले एउटा, अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीले एउटा र चीनले दुईवटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.