वन मासेर बसेको बस्तीमा जग्गा किनबेच

वन मासेर बसेको बस्तीमा जग्गा किनबेच

बर्दिबास (महोत्तरी): धादिङका ५१ वर्षीय डम्बरबहादुर कुमाल २०६१ सालमा काम खोज्दै महोत्तरीको बर्दिबास पुगे । कुमालले बर्दिबास नपा-१ मा डेरा लिए । पेसाले घर बनाउने कर्मी थिए, ठेक्का लिँदै घर बनाए । बर्दिबासको तीव्र विकासले गर्दा उनले घर निर्माणका थुप्रै काम पाए ।

घर निर्माणको ठेक्काबाट उनले राम्रो आम्दानी गरे । कमाएको केही रुपैयाँ जम्मा गरे । अरूको घर बनाउँदै हिँड्ने कुमालले जग्गा किनेर आफ्नो पनि घर बनाउने सपना देखे । थोरै जग्गा किनेर घर बनाउने उनको रहर उत्कर्षमा पुग्यो ।

जग्गा खोज्दै जाँदा कुमालले बर्दिबासको एउटा समुदायिक वनकै बीचमा घर बनाउने जग्गा पाए । चौतर्फी मनमोहक प्राकृतिक दृश्यसहितको जग्गामा उनको नजर गाडियो । बर्दिबासका एकजना स्थानीयले आफ्नो जग्गा भन्दै वन कब्जा गरेको २८ धुर जग्गा ५० हजार रुपैयाँ लिएर उनलाई भिडाए ।

एक दशपछि आफूले किनेको जग्गा वनको भएको उनले थाहा पाए । नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वन अतिक्रम गरेर घर टहरा बनाइएको इलाका वन कार्यालय बर्दिबासका सहायक वन अधिकृत चन्दे्रश्वर यादवले बताए । अतिक्रमण गरेर घर बनाएको भन्दै वनले उनको घर भत्काइदिने भनेपछि कुमाल इन्तु न चिन्तु भएका छन् ।

वनको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न उपभोक्ताले सञ्जय न्यौपानेलाई एक दशकअघि अध्यक्ष बनाए । समितिको आपसी विवादका कारण न्यौपाने नेतृत्वको टिमले कामै नगरी एक दशक बितायो । समिति निष्कृय भएपछि वनका रूख विरुवा सखाप पर्दै जग्गा कब्जा हर्ने होडबाजी चल्यो । त्यसपछि भूमाफियाले वनको जग्गा कब्जा गरेर रातारात चलखेल गर्न थाले ।

एकैजनाले वनको १० कठ्ठा जग्गा कब्जा गरेर डम्बरलगायत ७ जनालाई ८ वर्षअघि बिक्री गरेका थिए । आफूले पनि त्यही जग्गा खरिद गरेर बसेको गाईघाटबाट आएर बसेकी पार्वती कार्कीले बताइन् । अहिले चारैतिर घना जंगलको बीचमा सात घरको एउटा बस्ती नै बसिसकेको छ । बस्तीका सबै बासिन्दा कामको खोजीमा बर्दिबास आएको र भूमाफियासँग जग्गा किनेर घर बनाएर बसेको वन कर्मचारी बताउँछन् ।

'गोईगोठ भएको र खेती गरेको अवस्थामा मैले जग्गा किने,' कुमालले भने, 'हामीले जग्गा किन्नुभन्दा अघि यो जग्गा तीनपटक किनबेच भइसकेको थियो । जग्गा किन्दा जग्गा धनीले हामीलाई कागज गरेर दिएको छ ।'

'वनको जग्गा कब्बजा गरेर चालीस-पचासवटा घडेरीको घेरा लगाइएको छ । कतिमा त घरै बनिसकेका छन्,' सामुदायिक वनका अध्यक्ष सञ्जय न्यौपानेले भने, 'वन मास्दै, वनको जग्गामा आली लागाएर माफियाले आफ्नो बनाए । नेपाली कागजमा सहीछाप गराएर वनको जग्गा बिक्री गरियो ।'

बर्दिबासको विकास दिन दुगुणा रात चौगुणा भएपछि जग्गा दलालले वनको जग्गामा आँखा लगाउँदै आएका छन् । राष्ट्रको सार्वजनिक सम्पत्ति (वन र वनको जग्गा) कब्जा गरेर जग्गा दलालहरूले रातारात बिक्री गरिरहेका छन् ।

सरोकारवाला निकाय टुलुटुल हेरेर बस्नु बुझिनसक्नुको भएको स्थानीय शारदा थापाले बताइन् । उनले भनिन्, 'वनका कर्मचारी, राजनीतिक दलका केही नेता र वनका केही उपभोक्ताको साँठगाँठमा वनको जग्गा अतिक्रमण भयो ।'

४३ हेक्टर अर्थात् साढे ६४ बिघामा वन फैलिएको छ जसमध्ये १५ हेक्टर अर्थात् साढे २२ बिघा वन क्षेत्र १० वर्षको अन्तरालमा अतिक्रमण गरी बेचबिखन गरेर घर, टहरा र पक्की भवन बनाइयो, आवस क्षेत्रका लागि प्लटिङ गरेर कब्जा गरिएको इलाका वन कार्यालय बर्दिबासका सहायक वन अधिकृत यादवले बताए । वन क्षेत्रमा लगाइएका रूख काटेर जग्गा अतिक्रम गरी वन सखाप पारिँदै छ ।

बर्दिबासमा रेलवे स्टेसन, कृषि क्याम्पस, मेडिकल कलेज, व्यपारिक सहर विस्तार हुने भएपछि रातु खोलाको बगर पनि हीराको मूल्यमा किनबेच हुँदैछ । रातु खोलको किनारमा अवस्थित वन क्षेत्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग र बर्दिबास-सिन्धुली-खुर्कोट-बनेपा-काठमाडौं सडकखण्डसँग जेडिएको छ । आवास र व्यपारिक दृष्टिकोणले उपयुक्त भन्दै वनको जग्गा किनबेच भइरहेको छ ।

बर्दिबासको द्रूत विकासले यहाँ एक धुर जग्गा २ लाखदेखि १५ लाखभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको छ । समान्यतया बर्दिबासको वन क्षेत्रको जग्गा प्रतिकठ्ठा सरदर १० लाखमा बिक्री भइरहेको स्थानीयले बताए । अतिक्रमणमा परेको जग्गाको हिसाब गरेर मूल्य तोक्ने हो भने साढे २ बिघा जग्गाको २ करोड २५ लाखबराबरको राष्ट्रिय सम्पत्ति अतिक्रमणमा परेको छ । साढे २२ बिघाको वन क्षेत्र मासिएर प्राकृतिक सौन्दर्य नासिएको छ भने बहुमूल्य सालका रूख कटान गरिएको छ ।

वन अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । वनकै उपभोक्ताले वनको जग्गा अतिक्रम गरेर बिक्री गरेको वन कार्यालयले जनाएको छ । वन समिति निष्कृय छ । वनभित्र रहेको गोरेटो बाटो अहिले सडकमा परिणत भएको वनका पूर्वअध्यक्ष बुद्धिसिंह तमाङले बताए । उनले भने, 'वनभित्रको बस्ती वनकै जग्गामा छ ।'

'वन अतिक्रमणकारीलाई धेरैपटक धरपकड गर्‍यौं । छानबिनका लागि जब मान्छे पक्राउ गर्छौं अनि कार्यालयमै आएर नारा जुलुस सुरु हुन्छ । सडक जाम गर्छन्', इलाका वन कार्यालय बर्दिबासका सहायक वन अधिकृत चन्द्रेश्वर यादवले भने, ' वनको १५ हेक्टर जंगल अतिक्रमित भयो । वनको जग्गामा पक्की घर ठडिए ।' वन उपभोक्ता समिति निष्कृष्य भएपछि वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो । यादवले थपे, 'दस वर्षदेखि वन समितिको बैठक बसेको छैन । वनको नवीकरण भएको छैन । मनोमानी ढंगले काम हुन्छ । वन कार्यालयबाट पत्र पठाउँछौं कुनै उत्तर आउँदैन ।'

बर्दिबास चोकभन्दा १ सय मिटर टाढा रहेको वन अतिक्रमण गरेर घर बनाउँदा पनि कसैले बास्ता गर्दैन । इलाका प्रहरी कार्यालय र इलाका वन कार्यालय पनि त्यहीँ छ । 'प्रहरी, प्रशासन, वन उपभोक्त समिति र वन कार्यालयकै कारण वन अतिक्रम भयो,' बर्दिबासका स्थानीय फौदसिंह स्यांग्वाले भने, 'एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर काम चल्दैन । वन अतिक्रमण हुँदा सबै निकाय कहाँ गएका थिए । सबै चुकेका छन् ।' वनको जग्गा अतिक्रम गरेर घर बनाउनेहरू सबै बाहिरी जिल्लाबाट आउने छन् ।

एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिबासमा प्रमुख विमलप्रसाद भट्टराईले वन अतिक्रमणको कारण खोज्न इलाका वन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 'वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका घर, टहरा, पक्की संरचना हटाउँछौं,' उनले भने, 'घर हटाएर अब विरुवा रोपनुपर्छ ।'

बर्दिबासको उत्तरपट्टिको लहलाउँदा सालका रूखले बर्दिबासको सुन्दरतालाई थप मनमोहक बनाएको छ । बर्दिबास चोक गहिरोमा भएकाले डाँडामा लगाइएको वनले बर्दिबासमा बसोबास गर्नेलाई स्वच्छ अक्सिजन दिने गरेको चुरे संरक्षणकर्मी नागदेव यादवले बताए । 'वनजंगल जोगाइएन भने खानेपानीको स्रोत सुक्छ । वनले हाम्रो जीवन बँचाएको छ । त्यसको संरक्षण र विकास गर्नु जरुरी छ ।' यसै वनको पूर्वपट्टिको रातु खोलाको किनारमा बर्दिबासका २० हजार मानिसलाई दैनिक वितरण गर्ने खानेपानीको मुहान छ । 'वन संरक्षण नभए खानेपानीको स्रोत रिचार्ज हुँदैन । खानेपानीको मुहान सुक्छ । यस विषयमा सबैले सोच्नुपर्छ', जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख देवेन्द्र झाले भने ।

वनमा घर बनाएकालाई जग्गाको प्रमाण खोजेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीका डीएफओ हीरालाल कुसवाहाले बताए । 'बर्दिबासको सुन्दरडाँडा जोगाउन गाह्रो भयो । सामुदायिक वनको जग्गा मेरै हो भन्दै करोडौंमा किनबेच हुन्छ', उनले भने । महोत्तरीमा ७६ वटा सामुदायिक वन छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.