प्रदेश नम्बर दुईको समृद्धि सूत्र
राज्यको सार्थक पुनर्संरचना र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै अप्ठ्यारोमा परिरहेको परिस्थिति छ । ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र स्वाधिनतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यसैलाई मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागको सम्बोधनको कडी बनाउन खोजिँदै छ ।
पहाड र तराईलाई अलग बनाउने दोस्रो शृंखलाबद्ध अभ्यासको विवादसँग जोडिएको यो प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने र पारित भइहाले पनि प्रदेश सभाहरू नभएको अवस्थामा संवैधानिक रूपमा कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने द्विविधापूर्ण अवस्थामा २ नम्बर प्रदेशको सीमांकन संशोधनमार्फत पहाडी जिल्ला मिसाउने कार्यको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
नामै २ नम्बर प्रदेश अहिले सामान्यतयाः खिसीट्युरी गर्ने र कमजोर देखाउने विषय बनिरहेको सन्दर्भमा यो प्रदेशको समृद्धि र सम्भावनालाई सूत्रबद्ध गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु यो प्रदेशका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समुदाय र सरोकार राख्नेहरूको साझा गुरुत्तर दायित्व बन्नुपर्दछ । उत्पादनका साधनहरू र सम्भावनाको अधिकतम कार्यान्वयन, केन्द्र र अन्य प्रदेशसँग साझेदारी र सहकार्यका आधारमा यो प्रदेशको गुरुत्तर विकास योेजना तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लानुपर्दछ ।
यतिखेर २ नम्बर प्रदेश सुख्खा वा गरिब प्रदेश भयो र यसमा पहाडी जिल्ला थप्नुपर्यो भन्ने बहस चल्दै रहे पनि यसका विशिष्टताहरूलाई बुझेर समृद्ध प्रदेश बनाउने सम्भावना पहिल्याउनुपर्दछ । यो प्रदेश कृषि उर्वरताको हिसाबले उत्कृष्ट भूमिको रूपमा परिभाषित छ । कृषिलाई अत्याधुनिक र व्यावसायिक बनाउनको लागि राज्यको तर्फबाट रणनीतिक र आर्थिक लगानी बढाउनु जरुरी छ । अन्नबाली, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, माछालगायतका पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिए राष्ट्रको आत्मनिर्भरताको आधार बन्न सक्छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीयता, प्रशोधन र बजारीकरणका आधारहरू खडा गर्न सकिन्छ । किसानहरूलाई अधिकारसम्पन्न र व्यावसायिक बनाउन सके अन्न, तरकारी, फलफूल, जडिबुटीको उत्पादन काफी रूपमा हुन सक्छ, जसले सिंगो मुलुक पाल्न सक्छ । त्यसको लागि किसानहरूलाई संगठित गरी उनीहरूलाई आवश्यक पूँजी, प्रविधि, उन्नत बीउवीजन, सिँचाइ, उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ । बढ्दो वातावरणीय विनाशका कारण भूमिगत सिँचाइको स्रोत टाढा र महँगो बन्दै गएको छ ।
त्यसको लागि ठूला नदीहरू मुख्यरूपमा सिन्धुली खुर्कोटबाट सुनकोशीको पानी मरिनखोलामार्फत सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट र बारामा सिँचाइको ठूलो स्रोत बनाउन सकिन्छ । समग्र नेपालको समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो आधार जलविद्युत्को हिसाबले यो प्रदेशको सम्भावना कम रहे पनि सिँचाइको लागि हुने डाइभर्सनबाट केही मेघावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ ।
यो प्रदेशको महत्त्वपूर्ण सम्पदा र समस्या चुरे र घना प्र्राकृतिक वन हो । बढ्दो वनविनाशले चुरे बग्दा उर्वर भूमि बगरमा परिणत हुने खतरा छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर उच्च प्राथमिकतासहित चुरे राष्ट्रपति संरक्षण कार्यक्रम ल्याइए पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं जोड्ने द्रूतमार्ग यो प्रदेशको बहुआयामिक निधि हुन् । काठमाडौंसँग नजिक, लागत, विस्तार र प्राविधिक सम्भाव्यताको हिसाबले उत्तम विकल्पको रूपमा यो विमानस्थल रहेको छ । त्यस्तै बहुचर्चित तराई काठमाडौं द्रूतमार्ग पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
यी आयोजनाहरू नेपालको प्रमुख नाका वीरगन्ज, काठमाडौं जोड्ने द्रूतमार्ग, वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुका साथै जनकपुर र लुम्बिनीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विश्व समुदायलाई नजिक बनाउनेछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एक महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिटको रूपमा विकास हुन सक्नेछ । यसले मधेसलाई काठमाडौंसँग राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध घनिष्ट बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
हुलाकी मार्ग यो प्रदेशको मात्रै नभएर समग्र तराई-मधेसको आधारभूत सडक र लाइफलाइनसमेत हो । पूर्वपश्चिम हुलाकी मार्ग र उत्तरदक्षिण जोड्ने सहायक मार्गहरूले तराई-मधेसको समग्र विकास र समृद्धिको लागि बहुआयामिक महत्त्व राख्दछ । यसको निर्माण प्रक्रियामा देखिएको सुस्तीलाई हल गरी तीव्रता दिँदा तराईमधेसको असन्तुष्टि र मागलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ ।
सप्तरीको कल्याणपुर बर्साइन सुवर्णपट्टी सडक, धनुषाको वीरेन्द्रबजार यदुकोहा महिनाथपुर सडक, महोत्तरीको माईस्थान गौशाला सम्सी सडक, सर्लाहीको नयाँ रोड बरहथवा मधुवनी सडक, बाराको तामागढी सिम्रौनगढ र मानमत मटिअर्वा सडक, पर्साको वीरगन्ज ठोरी सडक र पुलहरूको निर्माणसँगै समग्र हुलाकी मार्ग निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ । तराई मधेसको अर्को महत्त्वपूर्ण यातायात पूर्वाधार प्रस्तावित जनकपुर बर्दिबास पथलैया रेलवे निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सके यो प्रदेशको कायापलट हुन सक्छ ।
दुई नम्बर प्रदेश सुख्खा वा गरिब प्रदेश भयो र यसमा पहाडी जिल्ला थप्नुपर्यो भन्ने बहस चल्दै रहे पनि यसका विशिष्टताहरूलाई बुझेर समृद्ध प्रदेश बनाउने सम्भावना पहिल्याउनुपर्दछ ।
दुई नम्बर प्रदेशको मुख्य सहर वीरगन्ज अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विशेषतः आयातको दुईतिहाई हिस्सा र प्रभावको नाका हो । राष्ट्रिय आयमा योगदानसँगै यो क्षेत्रको समग्र विकासमा राष्ट्रिय तहमै विशेष प्राथमिकता केन्द्रित गर्न सक्नुपर्दछ । आर्थिक विकासका लागि औद्योगिकीकरणको आवश्यकतालाई आत्मबोध गर्दै वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको व्यवस्थित विकास, प्रस्तावित सिमरा डुमरवाना विशेष आर्थिक क्षेत्र, जनकपुर सागरनाथ औद्योगिक क्षेत्र र राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पर्याप्त ध्यान दिइयोस् ।
त्यस्तै वीरगन्ज चिनी कारखानालगायत स्थानीय महत्त्वका उद्योगधन्दाहरूको पुनस्र्थापना र सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ । मध्यतराईमा पर्यटनको सम्भावना पनि उत्तिकै प्रचुर छ । जानकी मन्दिरसहितको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र, बाराको गढीमाई मन्दिर, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, सिम्रौनगढ, जलेश्वर महादेव मन्दिर, वीरगन्जको गहवा, विन्दवासिनी, रौतहटको नुनथर, सर्लाहीको नुगिताललगायत क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गरेर तराईमा पर्यटनको सम्भावना विकास गर्न सकिन्छ ।
यो प्रदेशसँग मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि छन्, जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाइरहेका छन् । स्थानीय विकाससँग यो खालको पहुँच पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल रौतहटवासी र त्यहींबाट निर्वाचित सांसदसमेत हुन् । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सप्तरीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । मधेसकेन्द्रित दलका आस्थाका धरोहर स्व. गजेन्द्रनारायण सिंह यही प्रदेशका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल, मधेसकेन्द्रित नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादवजस्ता नेताहरू यो प्रदेशका अग्रजहरू हुन् र भावी सम्भावनाका धेरै स्थानीय नेताहरू रहेका छन् । तीनै शीर्षस्थ क्रियाशील र ऊर्जावान् नेताहरूको सकारात्मक र अग्रगामी राजनीतिक एवम् विकासका लागि साझा अगुवाइ यो प्रदेशको समृद्धिको सूत्र बन्न सक्छ ।
अव प्रदेशले जे प्राप्त गरेको छ र जे छन्, त्यसैका आधारमा समग्र विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ । पहिचान र अधिकारको मागसँगै चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, मानव सूचकांक, सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन, जवाफदेहितालगायतका विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । सम्भव भएसम्म सीमांकन परिमार्जनका आधारमा फराकिलो बनाउने र सामुदायिक पहिचानलाई उच्च बनाउने कार्यमा ध्यान जानुपर्दछ । प्रदेशको समग्र विकासको लागि सबै तहतप्का साझा संकल्प र गुरुयोजनाका आधारमा अघि बढ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
