९० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न ६ सय खर्च

९० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न ६ सय खर्च

तानसेन: 'झन्डै मारेन बज्याले, बाल–बाल बचियो । दौडाउन पनि कति सकेको हो कुन्नि ?', विद्युत् महसुल बुझाउन गाउँबाट सदरमुकाम तानसेन आएका पाल्पा भुवनपोखरी गाविस ९ का नारायण ढकालले लाइनमा अरूसँग खासखुस कुरा गर्दै थिए ।

सदरमुकाम आउने सडक साघुँरो छ । गाडीको चाप धेरै छ । सबैलाई हतारो छ । त्यसैले, जति असहज भए पनि आखिर जानै छ । गाउँबाट सदरमुकाम तानसेनमा विद्युत् महसुल बुझाउन आउँदा उनी चढेको सवारीसाधनलाई अर्कोले उछिन्दा सातोपुत्लो गएछ । 'गाउँमै महसुल काउन्टर भएको भए यो बिजोग हुने थिएन, मुटु नै ढुकढुक भयो', उनले भने ।

ढकालजस्तै गाउँगाउँबाट आउने करिब १५ हजार सेवाग्राहीले यस्तै सास्ती खेप्दै आएका छन् । जिल्लाका २७ हजार विद्युत् ग्राहकको महसुल बुझाउने काउन्टर सदरमुकाम तानसेनमा मात्र छ । देशमा प्रजातन्त्र आएको २७ वर्ष भयो । गणतन्त्र आएको १० वर्ष भयो । तर, जनताका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । सरकारले जनतालाई अधिकार दिने भने पनि नारामै सीमित भएकोमा ढकाल दुःखी छन् । 'नाम फेरिए, व्यवस्था फेरिएको भनियो । तर खै ग्रामीण भेगका जनताले के पाए ? आज पनि ९० रुपैयाँ बिजुलीको महसुल तिर्न मजस्ता हजारांैले सदमुकामै धाउनुपरेको छ', उनले भने ।

उनी बिजुलीको महसुल बुझाउने दिन बिहान ४ बजे नै उठ्छन् । गोबरसोत्तर गरेपछि आधा घन्टा हिँडेर बिहान ६ बजे सदरमुकाम जाने जिपमा चढिसक्छन् । बिहान ६ बजे बिजुलीको महसुल बुझाउन हिँडेका ढकाल मुस्किलले साँझ ६ बजे घर फर्कन्छन् । ढकाललाई एउटा बिजुलीको महसुल तिर्ने समय १२ घन्टा लाग्यो । ९० रुपैयाँको विद्युत् महसुलले ढकालको दिन खायो र ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी बाटाखर्च पचायो । तर विद्युत् प्राधिकरणले जनताले पाएको सास्ती देखेर पनि वास्ता गरेको छैन । जनताको दुःखलाई प्राधिकरणले एक कानले सुनेको छ, अर्काे कानले उडाएको छ । सरकार–मन्त्रालय यस्ता कुरालाई झिना मसिना सम्झिन्छन् ।

ढकाल दुईचार पैसा कमाएकै व्यक्ति हुन् । तर दुई छाक हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने गरिब जनता भने ९० रुपैयाँ महसुल बुझाउन एक हजार पाँच सय खर्च हुने भएकै कारण गामीण भेगमा विद्युत् सुविधा लिनबाट वञ्चित छन् । 'गाविसमा बिजुली आएको १० वर्ष भयो । तर गरिबलाई आकाशको फल आखाँ तरी मर्'जस्तो भएको छ', ढकालले भने, 'घरअघि सयौं विद्युत् पोल गाडिएका छन्, तार टाँगिएको छ । त्यो हेरेर बस्नुबाहेक गरिबले केही गर्न सकेका छैनन् ।'

वारिपारिको उज्यालो हरेर रात कटाउने गरेका छन् यहाँका सयौं घरपरिवारले । यो सबै सास्ती भएको हो त्यही झन्झटिलो नीतिनियमले । पश्चिम पाल्पाको भुवनपोखरीबाट ९० रुपैयाँको विद्युत् महसुल तिर्न सदरमुकाम तानसेन आउँदा–जाँदा दिनभरको ज्याला एक हजार र बाटाखर्च खानानास्ताका लागि सात सय लाग्ने भएपछि गरिबलाई हात्ती उपहारजस्तै भएको ढकालको भनाइ छ । यस्तो अवस्थाले गाउँका गरिब जनताले बिजुली बत्तीको सुविधा लिन नसक्ने उनले बताए ।

'म भुवनपोखरी झिरवासको विद्युत् उपभोक्ता हुँ । तर अहिलेसम्म घरमा बिल आएको छैन, कैयौंपटक एक घन्टा हिँडेर पेलावास र गोखुंगा पुगेर बिल ल्याएको छु', उनले भने, 'तानसेनबाट गएका मिटर रिडिङ गर्ने व्यक्ति घरघरमा पुग्दैनन् ।' ग्रामीण क्षेत्रका ९० प्रतिशत जनताले मिटर रिडिङ गरेको बिलमा घरमा नपाउने उनको दाबी छ । बिल नपाएरै कैयौंपटक उनले अतिरिक्त शुल्क तिरेर बिल प्रतिलिपि बनाएर महसुल भुक्तानी गरेका उदाहरणसमेत छन् ।

ढकालले १० वर्षदेखि नियमित रूपमा विद्युत् महसुल बुझाउन ४५ किलोमिटर टाढाबाट सदरमुकाम तानसेन धाउँदै आएका छन् । 'समयमै महसुल नतिरे लाइन काटिने र 'ब्ल्याक लिस्ट'मा परिने डरले नियमित तिरिरहेको छु', उनले भने ।

२०५० सालपछि मात्र कसुमखोलादेखि पश्चिमका गाविसमा बिजुली बलेको हो । त्यतिबेला आसपासका जनतालाई समेटेर पश्चिमको हार्थोकमा महसुल काउन्टर थियो । २०५७ सालपछि द्वन्द्वको बहानामा काउण्टर बन्द गरियो । बन्द गरिएका महसुल काउन्टर अहिलेसम्म खोलिएका छैनन् । माओवादी जनयुद्ध रोकिएको १० वर्ष हुँदासमेत जनताले पहिले पाइआएका सुविधा नपाएको ढकालको भनाइ छ ।

गाउँमा गाडेका अधिकांश पोल गलेका छन् । कहिले ढल्ने हो थाहा छैन, नांगो तारले कतिबेला दुर्घटना गराउने हो, त्यो पनि थाहा छैन, सधैं त्रासमै बाँचेका छन् ढकालहरू ।

'काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त गराएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले हामी गाउँका जनताको पिरमर्का कहिले बुझ्ने हुन् ? ', उनले प्रश्न गरे । ४५ किलोमिट टाढाबाट ६ सय रुपैयाँ बाटाखर्च तिरेर महसुल तिर्न लाइन बसेका सेवाग्राहीबीच ढकालले गफ गर्दै थिए । 'ए हजुर मनको लड्डु घिउसित खाएजस्तै हुन् यी कुरा', अर्को सेवग्राही भन्दै थिए, 'हिउँदमा धुलो खाँदै सित्तैको पाउडर घस्दै र बर्खाको समयमा ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणले देख्ला र ? '

भर्खरभर्खर मोबाइलको चलन आएको थियो । आफ्नो गाउँमा विद्युत् नआउँदा एक घन्टा हिँडेर मोबाइल चार्ज गर्न जानुपथ्र्यो । दिनहुँजसो मोबाइल चार्ज गर्न जाँदा कहिलेकाहीँ घरधनी रिसाउने, बिजुली बत्तीको मेन स्विच अफ गरेर बस्ने र लाइन आएको छैन भनेर ढाँट्नेजस्ता प्रवृत्तिले ढकालको चित्त दुख्थ्यो । त्यसैले, ढकाललगायतले गाउँमा बिजुली बाल्ने अभियान चलाए ।

सामुदायिक विद्युत् बाल्न सजिलो हुन्छ भनेर रकम उठाएर प्राधिकरणमा बुझाएको २ वर्षसम्म बिजुली बत्ती बल्न सकेन । उनीलगायत गाउँबासी धेरैपटक नेपाल प्राधिकरण पाल्पा धाए । गाउँमा बिजुली बाल्न रातदिन श्रमदान गरे । जंगलमा पोल काटे । जंगलबाट गाउँसम्म पोल बोके, पोल गाड्न खाल्डा खने । पोल गाडे । प्राधिकरणले झारेका सरसामान ठाउँठाउँमा पुर्‍याए । बिजुलीकै लागि करिब तीन महिनासम्म लगातार जन श्रमदानमा खटिए । पहिलोपटक घरमा बिजुली बाल्दा ढकाललगायत गाउँवासी निकै खुसी भए । तर, खुसीसँगै दुःखका दिन पनि थपिए ।

सहरमा पैसा तिरेर सजिलै सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् । तर ढकालजस्ता गाउँवासीका लागि पैसा तिरेर पनि सरकारी सेवासुविधाको सहायता छैन । सहरका जनतालाई घरघरमै सरकारी सेवासुविधा छ । तर, गाउँका जनतालाई ९० रुपैयाँको बिल तिर्न दिनभर बिताउनुपर्ने, रुपैयाँभन्दा बढी बाटा खर्च खचिर्नुपर्ने, घरमा खेताला राखेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिले 'जो होचो उसको मुखमा घोचो'जस्तै भएको छ ढकालजस्ता उपभोक्तालाई । सहरमा बिजुली बिग्रिएमा तत्कालै मर्मतसम्भार हुन्छ भने ढकालको गाउँमा भने बिग्रिएको महिनौंसम्म पनि त्यसको मर्मतसम्भार हुँदैन । तर पनि सेवासुविधा उपभोग नगरे पनि इमानदारी देखाउँदै ढकालजस्ता गाउँवासी नियमित महसुल तिरिरहेका छन् । गाउँमा गाडेका अधिकांश पोल गलेका छन् । कहिले ढल्ने हो थाहा छैन, नांगो तारले कतिबेला दुर्घटना गराउने हो, त्यो पनि थाहा छैन, सधैं त्रासमै बाँचेका छन् ढकालहरू ।

सरकारले जति ठूला गफ गरे पनि जनतालाई दिने सेवासुविधा उस्तै छन् । तारे होटलमा बसेर जतिसुकै आईटी जमानाको चर्चा गरे पनि जनता ९० रुपैयाँको बिल तिर्न दिन बिताउनुपरेकै छ । जतिसुकै लोकतन्त्र–गणतन्त्रको अभ्यास भए पनि जनताको सेवासुविधामा विभेद कायमै छ । खै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको महसुस, जनताले कहिले गर्न पाउने हुन् ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.