९० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न ६ सय खर्च

तानसेन: 'झन्डै मारेन बज्याले, बाल–बाल बचियो । दौडाउन पनि कति सकेको हो कुन्नि ?', विद्युत् महसुल बुझाउन गाउँबाट सदरमुकाम तानसेन आएका पाल्पा भुवनपोखरी गाविस ९ का नारायण ढकालले लाइनमा अरूसँग खासखुस कुरा गर्दै थिए ।

सदरमुकाम आउने सडक साघुँरो छ । गाडीको चाप धेरै छ । सबैलाई हतारो छ । त्यसैले, जति असहज भए पनि आखिर जानै छ । गाउँबाट सदरमुकाम तानसेनमा विद्युत् महसुल बुझाउन आउँदा उनी चढेको सवारीसाधनलाई अर्कोले उछिन्दा सातोपुत्लो गएछ । 'गाउँमै महसुल काउन्टर भएको भए यो बिजोग हुने थिएन, मुटु नै ढुकढुक भयो', उनले भने ।

ढकालजस्तै गाउँगाउँबाट आउने करिब १५ हजार सेवाग्राहीले यस्तै सास्ती खेप्दै आएका छन् । जिल्लाका २७ हजार विद्युत् ग्राहकको महसुल बुझाउने काउन्टर सदरमुकाम तानसेनमा मात्र छ । देशमा प्रजातन्त्र आएको २७ वर्ष भयो । गणतन्त्र आएको १० वर्ष भयो । तर, जनताका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । सरकारले जनतालाई अधिकार दिने भने पनि नारामै सीमित भएकोमा ढकाल दुःखी छन् । 'नाम फेरिए, व्यवस्था फेरिएको भनियो । तर खै ग्रामीण भेगका जनताले के पाए ? आज पनि ९० रुपैयाँ बिजुलीको महसुल तिर्न मजस्ता हजारांैले सदमुकामै धाउनुपरेको छ', उनले भने ।

उनी बिजुलीको महसुल बुझाउने दिन बिहान ४ बजे नै उठ्छन् । गोबरसोत्तर गरेपछि आधा घन्टा हिँडेर बिहान ६ बजे सदरमुकाम जाने जिपमा चढिसक्छन् । बिहान ६ बजे बिजुलीको महसुल बुझाउन हिँडेका ढकाल मुस्किलले साँझ ६ बजे घर फर्कन्छन् । ढकाललाई एउटा बिजुलीको महसुल तिर्ने समय १२ घन्टा लाग्यो । ९० रुपैयाँको विद्युत् महसुलले ढकालको दिन खायो र ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी बाटाखर्च पचायो । तर विद्युत् प्राधिकरणले जनताले पाएको सास्ती देखेर पनि वास्ता गरेको छैन । जनताको दुःखलाई प्राधिकरणले एक कानले सुनेको छ, अर्काे कानले उडाएको छ । सरकार–मन्त्रालय यस्ता कुरालाई झिना मसिना सम्झिन्छन् ।

ढकाल दुईचार पैसा कमाएकै व्यक्ति हुन् । तर दुई छाक हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने गरिब जनता भने ९० रुपैयाँ महसुल बुझाउन एक हजार पाँच सय खर्च हुने भएकै कारण गामीण भेगमा विद्युत् सुविधा लिनबाट वञ्चित छन् । 'गाविसमा बिजुली आएको १० वर्ष भयो । तर गरिबलाई आकाशको फल आखाँ तरी मर्'जस्तो भएको छ', ढकालले भने, 'घरअघि सयौं विद्युत् पोल गाडिएका छन्, तार टाँगिएको छ । त्यो हेरेर बस्नुबाहेक गरिबले केही गर्न सकेका छैनन् ।'

वारिपारिको उज्यालो हरेर रात कटाउने गरेका छन् यहाँका सयौं घरपरिवारले । यो सबै सास्ती भएको हो त्यही झन्झटिलो नीतिनियमले । पश्चिम पाल्पाको भुवनपोखरीबाट ९० रुपैयाँको विद्युत् महसुल तिर्न सदरमुकाम तानसेन आउँदा–जाँदा दिनभरको ज्याला एक हजार र बाटाखर्च खानानास्ताका लागि सात सय लाग्ने भएपछि गरिबलाई हात्ती उपहारजस्तै भएको ढकालको भनाइ छ । यस्तो अवस्थाले गाउँका गरिब जनताले बिजुली बत्तीको सुविधा लिन नसक्ने उनले बताए ।

'म भुवनपोखरी झिरवासको विद्युत् उपभोक्ता हुँ । तर अहिलेसम्म घरमा बिल आएको छैन, कैयौंपटक एक घन्टा हिँडेर पेलावास र गोखुंगा पुगेर बिल ल्याएको छु', उनले भने, 'तानसेनबाट गएका मिटर रिडिङ गर्ने व्यक्ति घरघरमा पुग्दैनन् ।' ग्रामीण क्षेत्रका ९० प्रतिशत जनताले मिटर रिडिङ गरेको बिलमा घरमा नपाउने उनको दाबी छ । बिल नपाएरै कैयौंपटक उनले अतिरिक्त शुल्क तिरेर बिल प्रतिलिपि बनाएर महसुल भुक्तानी गरेका उदाहरणसमेत छन् ।

ढकालले १० वर्षदेखि नियमित रूपमा विद्युत् महसुल बुझाउन ४५ किलोमिटर टाढाबाट सदरमुकाम तानसेन धाउँदै आएका छन् । 'समयमै महसुल नतिरे लाइन काटिने र 'ब्ल्याक लिस्ट'मा परिने डरले नियमित तिरिरहेको छु', उनले भने ।

२०५० सालपछि मात्र कसुमखोलादेखि पश्चिमका गाविसमा बिजुली बलेको हो । त्यतिबेला आसपासका जनतालाई समेटेर पश्चिमको हार्थोकमा महसुल काउन्टर थियो । २०५७ सालपछि द्वन्द्वको बहानामा काउण्टर बन्द गरियो । बन्द गरिएका महसुल काउन्टर अहिलेसम्म खोलिएका छैनन् । माओवादी जनयुद्ध रोकिएको १० वर्ष हुँदासमेत जनताले पहिले पाइआएका सुविधा नपाएको ढकालको भनाइ छ ।

गाउँमा गाडेका अधिकांश पोल गलेका छन् । कहिले ढल्ने हो थाहा छैन, नांगो तारले कतिबेला दुर्घटना गराउने हो, त्यो पनि थाहा छैन, सधैं त्रासमै बाँचेका छन् ढकालहरू ।

'काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त गराएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले हामी गाउँका जनताको पिरमर्का कहिले बुझ्ने हुन् ? ', उनले प्रश्न गरे । ४५ किलोमिट टाढाबाट ६ सय रुपैयाँ बाटाखर्च तिरेर महसुल तिर्न लाइन बसेका सेवाग्राहीबीच ढकालले गफ गर्दै थिए । 'ए हजुर मनको लड्डु घिउसित खाएजस्तै हुन् यी कुरा', अर्को सेवग्राही भन्दै थिए, 'हिउँदमा धुलो खाँदै सित्तैको पाउडर घस्दै र बर्खाको समयमा ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणले देख्ला र ? '

भर्खरभर्खर मोबाइलको चलन आएको थियो । आफ्नो गाउँमा विद्युत् नआउँदा एक घन्टा हिँडेर मोबाइल चार्ज गर्न जानुपथ्र्यो । दिनहुँजसो मोबाइल चार्ज गर्न जाँदा कहिलेकाहीँ घरधनी रिसाउने, बिजुली बत्तीको मेन स्विच अफ गरेर बस्ने र लाइन आएको छैन भनेर ढाँट्नेजस्ता प्रवृत्तिले ढकालको चित्त दुख्थ्यो । त्यसैले, ढकाललगायतले गाउँमा बिजुली बाल्ने अभियान चलाए ।

सामुदायिक विद्युत् बाल्न सजिलो हुन्छ भनेर रकम उठाएर प्राधिकरणमा बुझाएको २ वर्षसम्म बिजुली बत्ती बल्न सकेन । उनीलगायत गाउँबासी धेरैपटक नेपाल प्राधिकरण पाल्पा धाए । गाउँमा बिजुली बाल्न रातदिन श्रमदान गरे । जंगलमा पोल काटे । जंगलबाट गाउँसम्म पोल बोके, पोल गाड्न खाल्डा खने । पोल गाडे । प्राधिकरणले झारेका सरसामान ठाउँठाउँमा पुर्‍याए । बिजुलीकै लागि करिब तीन महिनासम्म लगातार जन श्रमदानमा खटिए । पहिलोपटक घरमा बिजुली बाल्दा ढकाललगायत गाउँवासी निकै खुसी भए । तर, खुसीसँगै दुःखका दिन पनि थपिए ।

सहरमा पैसा तिरेर सजिलै सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् । तर ढकालजस्ता गाउँवासीका लागि पैसा तिरेर पनि सरकारी सेवासुविधाको सहायता छैन । सहरका जनतालाई घरघरमै सरकारी सेवासुविधा छ । तर, गाउँका जनतालाई ९० रुपैयाँको बिल तिर्न दिनभर बिताउनुपर्ने, रुपैयाँभन्दा बढी बाटा खर्च खचिर्नुपर्ने, घरमा खेताला राखेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिले 'जो होचो उसको मुखमा घोचो'जस्तै भएको छ ढकालजस्ता उपभोक्तालाई । सहरमा बिजुली बिग्रिएमा तत्कालै मर्मतसम्भार हुन्छ भने ढकालको गाउँमा भने बिग्रिएको महिनौंसम्म पनि त्यसको मर्मतसम्भार हुँदैन । तर पनि सेवासुविधा उपभोग नगरे पनि इमानदारी देखाउँदै ढकालजस्ता गाउँवासी नियमित महसुल तिरिरहेका छन् । गाउँमा गाडेका अधिकांश पोल गलेका छन् । कहिले ढल्ने हो थाहा छैन, नांगो तारले कतिबेला दुर्घटना गराउने हो, त्यो पनि थाहा छैन, सधैं त्रासमै बाँचेका छन् ढकालहरू ।

सरकारले जति ठूला गफ गरे पनि जनतालाई दिने सेवासुविधा उस्तै छन् । तारे होटलमा बसेर जतिसुकै आईटी जमानाको चर्चा गरे पनि जनता ९० रुपैयाँको बिल तिर्न दिन बिताउनुपरेकै छ । जतिसुकै लोकतन्त्र–गणतन्त्रको अभ्यास भए पनि जनताको सेवासुविधामा विभेद कायमै छ । खै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको महसुस, जनताले कहिले गर्न पाउने हुन् ?