मलेसियाका आप्रवासीलाई अस्थायी 'वर्क परमिट'

मलेसियाका आप्रवासीलाई अस्थायी 'वर्क परमिट'

मलेसिया मलेसिया सरकारले अवैधानिक आप्रवासी श्रमिकलाई अस्थायी 'वर्क परमिट' दिने घोषणा गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा कामदार अभाव भएको र कामदार अभावकै कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पटकपटक प्रयास गरेको मलेसिया सरकारले अस्थायी रूपमा काम गर्ने अनुमतिपत्र दिन लागेको यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । मलेसियाका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दातुक सेरी अहमद जाहिद हमिदीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार अवौधानिक आप्रवासीले तत्काल नै अस्थायी वर्क परमिट पाउने भएका छन् । मलेसिया सरकारको यो घोषणासँगै मलेसियामा रहेका हजारौं अवौधानिक नेपाली श्रमिक लाभाविन्त भएका छन् ।

'मलेसियामा रहेका अवैधानिक आप्रवासी श्रमिकलाई अस्थायी 'वर्क परमिट' दिने घोषणा गरिएको छ । अब अवैधानिक आप्रवासीले वैधानिक बन्न कुनै दण्ड जरिबाना तिर्नुपर्ने छैन', गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । मलेसिया अध्यागमनले अवैधानिक आप्रवासीका लागि 'वर्क पास' उपलब्ध गराउने र वर्क पास लिएकाले सरकारी लेवी भने तिर्नु पर्नेछ ।

यो घोषणासँगै मलेसिया सरकारले चारवटा क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिक लिने भएको छ । सन् २०२० सम्मका लागि खानी, पर्यटन ,कृषिलगायत क्षेत्रमा थप विदेशी कामदार मलेसिया सरकारले लिने भएको छ । यी क्षेत्रमा पछिल्लो पटक कामदार अभाव देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.