नेपालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण द्वन्द्व चर्कियो, १० वर्षसम्म । अन्त्यमा शान्तिप्रक्रियाको चरणमा पहिले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोगको विशेष कार्यालय र त्यसपछि राष्ट्रसंघीय विशेष नियोग (अनमिन) को उपस्थिति सुनिश्चित हुन पुग्यो । अनमिनको उपस्थितिलाई अहिले दुर्भाग्यपूर्ण मान्ने धेरै छन् ।
तर अनमिन नेतृत्व 'मधेस समस्या' मा समेत आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा थियो, यद्यपि आन्तरिक र छिमेकी शक्तिहरूले नचाहेकाले त्यो हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी आफ्नो उपस्थितिको लागि द्वन्द्व समाधानभन्दा त्यसलाई चर्काउन चाहन्छन् भन्ने विश्लेषण नेपालमा धेरैले गरेका छन् । यसबाट कतिपय 'गैसस राजनीति' का पक्षधर लाभान्वित भए पनि अनमिन उपस्थिति र त्यसअघि बाह्रबुँदेमार्फत नेपालमा आयातीत राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजनीतिमा बाह्य प्रभाव बढेको आम निष्कर्ष छ, अहिले नेपालमा ।
राजनीति तरल अवस्थामा नै छ मुलुकमा अझै पनि । संविधान कार्यान्वयन होला भनी ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन । 'लोकन्त्र' को आधार स्तम्भ मानिने न्यायपालिका सबभन्दा बढी चर्मराएको छ अहिले । केही अनपेक्षित र निकै हदसम्म अशोभनीय निर्णय या शैलीका कारण न्यायपालिका बद्नाम बन्न पुगेको छ । न्यायपालिका सर्वेसर्वा हो, ऊ आफ्नो निर्णयबारे कसै कतैप्रति जवाफदेही छ भन्ने भ्रमबाट न्यायपालिका मुक्त भएमा सम्भवतः अहिले अदालतमाथि लागेको ग्रहण हट्नेछ ।
राजनीतिक दलहरूलाई बाह्य दाता र उनीहरूमार्फत गैरसरकारी संस्थाहरूले गाँजेजस्तै न्यायपालिका पनि गैसस राजनीतिको अखडा बन्न पुग्यो क्षणिक लोकप्रियताका लागि, न्यायका मान्य परम्परा र प्रक्रिया त्याग्यो भने 'न्याय नपाए गोरखा जानु' भन्ने परम्परा लोप हुनेछ मुलुकबाट । नेपालको न्यायपद्धति भरपर्दो छैन । विवादित छ भन्ने मान्यता बढेमा एउटा प्रयोजनको लागि नेपालमा विदेशी एजेन्सीहरू प्रवेश गरेजस्तै 'अन्तर्राष्ट्रिय अदालत' हरूले प्रवेश खोज्नेछन् । अर्थात् नेपाली मामिलामा निर्णय गर्ने अधिकार नेपालीहरूले गुमाउनेछन् ।
उच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा भएको, न्याय परिषद् विभाजित रहेको र त्यसप्रति नेपाल बारसँगै महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकिलहरूसमेतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको अवस्थामा न्यायपालिका नेतृत्वले कसको आडमा आफ्नो बचाउ गर्ला ? आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने न्यायपालिकासँग न्यायको लागि कुन विश्वासका साथ नागरिकहरू आउलान् ?
तर सर्वोच्च अदालत दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति भएपछि त्यो अस्वीकार्य रोगले उच्च न्यायालयको नियुक्तिसम्म आइपुग्दा अझ विकराल रूप लिएको छ । बहिस्कृत न्यायपालिका सम्मानित मानिँदैन । समयमै यसबारे सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्ले उचित संवेदनशीलता देखाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यही प्रसंगमा नभए पनि अहिले विवादका क्रममा सर्वोच्च अदालतले एउटा 'त्रुटिपूर्ण' कदम सच्याएर ऊ 'आम भावना' प्रति सचेत छ भन्ने सन्देश दिएको छ । घूसखोरीको आरोपमा एकजना अदालती कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गिरफ्तार गरी छानबिन गरिरहेकै अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशमा उनी रिहा भएपछि उत्पन्न परिस्थिति तथा आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनलाई पुनः अख्यितारको नियन्त्रणमा पठाएको छ ।
त्यही दृष्टान्त अनुशरण गर्दै सर्वोच्चले न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण तथा हाल भएका अन्य न्यायिक त्रुटिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सच्यायो भने न्यायपालिकाका कारण विदेशी हस्तक्षेप निम्तिने छैन भनी नेपालीहरू ढुक्क हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
