३२ वर्षदेखि जिल्ला न्यायाधीश

काठमाडौं: सँगै नियुक्त भएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा पुगिसके पनि आफूलाई भने ३२ वर्षदेखि जिल्ला अदालतमै थन्क्याइएको बताउँदै एक न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् । हाल न्यायपरिषद्को दरबन्दीमा रहेका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशकुमार काफ्ले परिषद्को निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिँदै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

उनी परिषद्को रेकर्डअनुसार ज्येष्ठता क्रममा जिल्ला न्यायाधीशको सूचीमा एक नम्बरमा थिए । २०३९ साल चैत ७ मा न्याय सेवाको अधिकृतबाट सेवा प्रारम्भ गरेका काफ्ले ४१ सालमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । झापा महेशपुर निवासी काफ्ले अहिले ६० वर्षका भए ।

'मसँगैका साथी सर्वोच्चमा पुगे । मभन्दा कनिष्ठलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइयो । संविधानको भावनालाई लत्याएर ममाथि घोर अन्याय गरिएको छ', सर्वोच्च परिसरमा भेटिएका काफ्लेले आँसु टिल्पिलाउँदै गला अवरुद्ध पारेर भने, 'संविधन र परिषद् ऐनमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा ज्येष्ठता, समावेशी, कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेर्ने भनिएको छ । मेरो हकमा सबै कुरा लत्याइयो । म घोर अन्यायमा परें ।'

उनले आफू सोझो भएकै कारण हेपिएको बताए । आफूलाई परिषद्बाट कुनै कारबाही भएको अवस्था पनि नरहेको भनाइ उनको छ ।

यसबीचमा उनी १६ वटा जिल्लामा न्यायाधीश भइसकेका थिए । छोराछोरीसरहका व्यक्तिले धमाधम उच्च अदालतको न्यायाधीशमा शपथ लिइरहेकै दिन बुधबार सेतै कपाल फुलेका उनी भने न्याय माग्न रिट लिएर लुरुलुरु सर्वोच्च आएका थिए । उनले परिषद् नियुक्तिमा संविधान र ऐनको मर्म कुल्चिएको दाबी गरेका छन् ।

'जति अन्याय भए पनि दाँत देखाउनमात्र के जानु भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भेटेको छैन । न्याय माग्न कानुनी बाटो रोजेको हुँ', उनले भने । कुराकानीका क्रममा उनले ज्येठष्ता, समावेशी, योग्यता, कार्यसम्पादन, अनुभव सबै हेरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्त गरिने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाइ सम्झिए ।

काफ्लेसँगै राजनीतिक आडमा एकतर्फी न्यायाधीश सिफारिस भएको भन्दै उल्ट्याउन माग राखेर अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगाना र सुरेन्द्रप्रसाद यादवले पनि रिट दिएका थिए । कानुन व्यवसायी ढुंगाना र यादवले परिषद् सदस्यलाईसमेत झुक्याएर व्यवसायमै नरहेका आसेपासेलाई न्यायाधीश बनाएको जिकिरसमेत गरेका छन् । रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले परिषद्सँग लिखित जबाफ माग गरेको छ ।