कानुनविपरीत टेस्ट परीक्षा
काठमाडौः विद्यालयमा ७५ प्रतिशत हाजिर भएका विद्यार्थीलाई स्वतः वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुन दिनुपर्ने व्यवस्था लत्याउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले कक्षा दसका विद्यार्थीलाई टेस्ट परीक्षा लिएका छन् ।
कक्षा दसको अन्त्यमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत स्कुल एजुकेसन एक्जामिनेसन (एसईई) लिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा भए पनि उक्त परीक्षाअघि प्रि-टेस्ट लिन पाउने व्यवस्था छैन । विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्तरिक रूपमा जहिले पनि परीक्षा लिन पाउने भए पनि नीतिगत रूपमा परीक्षा तालिका प्रकाशन गरेर र चर्को शुल्क लिएर परीक्षा लिनु गलत भएको सरोकारवालाको आरोप छ । यस्तो परीक्षालाई अभिभावकले विद्यालय सञ्चालकको आर्थिक उपार्जन गर्ने बलियो माध्यम मात्र भएको बताएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) काठमाडौंले परीक्षा तालिका नै प्रकाशन गरेर बिहीबारदेखि यस्तो परीक्षा सञ्चालन गरेको हो । ललितपुरमा पनि परीक्षा सुरु भइसकेको छ भने अन्य जिल्लाले पनि परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन् । प्याब्सन काठमाडौंका उपाध्यक्ष गोपाल भण्डारीले काठमाडौंबाट १८ हजारको हाराहारीमा कक्षा दसका विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएको बताए ।
हरेक विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्कबापत काठमाडौंमा पाँच सय रुपैयाँ लिइएको छ । यस्तो परीक्षा प्याब्सनको नेतृत्वमा हरेक जिल्लाले आफूलाई अनुकूल हुने गरी सञ्चालन गर्न सक्ने प्याब्सन अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले बताए । कानुनमै व्यवस्था नभए पनि विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता बढाउन यस्तो परीक्षा लिनुपरेको उनको भनाइ छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) काठमाडौंले परीक्षा तालिका नै प्रकाशन गरेर बिहीबारदेखि टेस्ट परीक्षा सञ्चालन गरेको छ ।
विगतका वर्षमा पनि सरकारी निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै विद्यालय सञ्चालकले यस्तो परीक्षा लिँदै आएका थिए । आफूखुसी परीक्षा लिएर अभिभावकबाट लाखौं रुपैयाँ असुली गरिरहेको भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले भने यसतर्फ चासो दिएको छैन । ‘नियमावलीमै नभएको परीक्षा लिन पाइँदैन । परीक्षा लिइहाले पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराउन पाइँदैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले भने, ‘परीक्षाको नाममा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराएको पाइए कारबाही गर्छौं ।’
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको क्षमता विकासको नाममा परीक्षा मात्र सञ्चालन गरेर पैसा मात्र असुलिरहेको दाबी गरे । ‘विद्यालयले आन्तरिक परीक्षा जहिले पनि लिन सक्छ ।
तर नीतिगत रूपमा तालिका नै सञ्चालन गरेर विद्यार्थीसँग शुल्क लिनु गलत हो’, उनले भने, ‘यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले चासो दिनुपर्ने हो, तर दिएनन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
