वीरशमशेरको पालामा बनेको ढल भत्काएपछि : असन दुर्गन्धित

 वीरशमशेरको पालामा बनेको ढल भत्काएपछि : असन दुर्गन्धित

काठमाडौं : राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीरशमशेरकालीन असनको ढल मर्मतसम्भार गर्न भन्दै जथाभाबी भत्काउँदा अहिले राजधानीको यो पुरानो बजार हिँडिनसक्नु गरी दुर्गन्धित भएको छ ।

यो बजारको मुख्य गल्ली सम्पदा मार्गमा जथाभाबी सात फिट गहिरो खाल्टो बनाइएको छ । महानगरले ढल थुनिएको भन्दै बिनायोजना ४-५ ठाउँमा ठूल्ठूला खाल्टा खनेपछि पुरानो ढल भेटिएको छ । उक्त पुरानो ढलमा वीरशमशेरकालीन इँट भेटियो तर महानगर र स्थानीयले यो ऐतिहासिक पक्षको बेवास्ता गरे ।

महानगरपालिका ३० असन बजारको ढल अहिले भताभुंग पार्दा यो ऐतिहासिक र पुरानो बजार सुनसान बन्न थालेको छ । करिब डेढ सय वर्षअघि निर्माण गरिएको ढल महानगर र राज्यका निकायले समयमा मर्मत नगर्दा अहिले ठप्पजस्तै भएको छ ।

मर्मतसम्भार भन्दै पुरानो ढल जथाभाबी खन्दा असन नै दुर्गन्धित बनेको काठमाडांै महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा पूर्वमन्त्री पीएल सिंहले बताए । ‘ढल बाहिर बगेपछि ऐतिहासिक असन बजार प्र्रभावित भयो तर नयाँ योजना ल्याउन नसक्दा, मर्मत र पुनर्निर्माण गर्न नसक्दा र स्थानीयले पुराना सम्पदालाई बेवास्ता गर्दा ढल अलपत्र बनेको छ’, सिंहले भने ।

इन्जिनियरले ऐतिहासिक स्थलको संरक्षणमा चासो नदिई नयाँ योजना ल्याउनु विकासका नाममा विनास हुने उनको आरोप थियो । पुरातात्विक स्थल जोगाउन सोचेर काम गर्नुपर्ने तर पुर्खाले गरेको कामलाई भत्काउँदा इतिहास मेटिएको भन्दै उनले दुखेसो पोखे ।

वीरशमशेरको पालामा बनेको असनको ढल पुरातात्विक स्थल भएकाले यसलाई जोगाउन सोचेर काम गर्नुपथ्र्यो तर जथाभाबी भत्काइयो । पीएल सिंह, पूर्वमेयर, काठमाडौं महानगरपालिका

बन्द भएको भन्दै महानगरले एक महिनायता बिनायोजना जथाभाबी सडकसडकमा प्वाल पारेर ढल निकालेको छ । जम्मा एक लाख पचास हजार रुपैयाँको न्यून बजेटले असन बजारको पूरै ढल मर्मतसम्भारका नाममा खनिएपछि बजार पूरै दुर्गन्धित बनेको हो ।

‘खन्न सुरु गरिएको थियो । पैसा सकिएको भन्दै बन्द गरे । हामी चकित प¥यौं’, ज्याठा ठमेल पर्यटन समितिका संयोजक योगेशकुमार खड्गीले भने । दुर्गन्धले बजारमा पर्यटकदेखि बटुवासमेतको आवतजावत महिना दिनदेखि पातलिँदै गएको खड्गीले बताए ।

राज्यले दरबारस्क्वायर क्षेत्रमा पर्यटक भिœयाउने मुख्य मार्गका रूपमा घोषणा गरेको सम्पदा मार्ग नै ढलमय बनेको छ । ढल पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि महानगरपालिका र सम्पदा विभागमा हारगुहार गरे पनि कुनै चासो नदिएको उनको भनाइ छ । इतिहास जोडिएको ढलको अस्तित्व नै समाप्त भएको भन्दै उनले यसमा चासो दिन माग गरे ।

व्यस्त बजारमध्ये एक मानिने असन बजार दुई वर्षयता ढल पुरिएर केही घरमा निकास नै बन्द भएको छ । कुनाटोल, इनवालटोल, गोसीफल मार्ग, भमलुचोक, ज्वालामाई मार्ग, ज्याठा ठमेल, असन चोक र आसपासका गल्लीमुनि बग्ने ढल बन्द भएका छन् । अहिले ढल सडकमा बग्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । ‘सडकमा हिँड्ने अवस्था छैन । जबर्जस्ती पसल खोलिए पनि सेवाग्राही नआएपछि समस्या भएको छ’, असन टोलसुधार समितिका अध्यक्ष अमूल्य मानन्धरले भने ।

ढल बन्द भएको जानकारी लिखित रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङलाई गराए पनि कुनै पहल नभएको गुनासो उनले पोखे ।

स्थानीयले ढलको समस्या असन बजार पर्ने काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद भीमसेनदास प्रधानलाई माघ ३ गते स्थलगत रूपमै देखाए पनि समधानको प्रयास नभएको गुनासो पोखे । सांसद प्रधानले काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्माण प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मीलाई तत्काल काम गर्न भनेपछि उनीहरूबीच चर्काचर्की भएको स्थानीयले बताए । ‘तर ऐतिहासिक ढल जीर्णोद्धारका विषयमा शब्दसमेत उच्चारण भएन’, ती स्थानीयले भने ।

सांसद प्रधानले तत्काल ढल नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे पनि रेग्मीले नीतिनियमका कारण तत्काल काम गर्न नसकिने बताएपछि भेला भएका सयौं सर्वसाधारणले महानगरपालिकाविरुद्ध असन्तुष्टि जनाएका थिए । ढल व्यवस्थापनका लागि १० महिनाअघिदेखि नै महानगरपालिका, सम्बन्धित सांसद र सम्पदा विभागमा लिखित जानकारी गराए पनि कुनै वास्ता नभएको गुनासो स्थानीय बासिन्दा खड्गीले गरे । पुरानो ढल र पुरानो बस्तीमा व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना नल्याउनु महानगरपालिकाको ठूलो लापरबाही भएको उनको भनाइ थियो ।

३० नम्बर वडा कार्यालयकी प्रमुख कविता राईले समस्या विकराल भएको तर यसको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारका लागि कुनै कदम अघि नबढाएको बताइन् । सम्पदा विभागकी प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ भने बजेट नभएको कारण देखाउँदै पन्छिइन् । ‘समस्या पहिलेदेखिकै हो । राणकालीन ढल भएकाले यसको समाधान माथिल्लो निकायबाटै खोज्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.