वायु प्रदूषणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौंः नागरिकको स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भएको भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकासमेत १८ वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उनीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरिएको हो ।

वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुनी मञ्चका तर्फबाट पदमबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा धुलो र धुवाँ नियन्त्रण गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नू/गराउनू भन्ने परामादेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेका हुन् । ‘विभिन्न किसिमको निर्माण कार्यबाट उत्सर्जन भएको माटो, फोहोरमैला कार्यस्थल, बाटो तथा सडकमा छाडेका कारण सडकमा अवरोध पुग्नुका साथै वातावरणसमेत प्रदूषित हुने भएकाले तत्कालै सो फोहोरमैला हटाई सडक सफा राख्नू भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ भनेको छु', श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने ।

सवारीसाधन सञ्चालनका क्रममा बाटोमा जम्मा भएको फोहोरमैला सवारीसाधनबाट निस्कने प्रदूषित धुवाँमा मिसिने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले स्वच्छ वातावरण कायम नभई दूषित हुन गएकाले सरकारले राजपत्र जारी गरेको वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ अनुसार वातावरण संरक्षण कार्य गर्नू/गराउनू भन्ने परमादेश जारी होस् भन्ने रिट दायर गरेको हुँ', उनले भने ।

रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुअघि उनले प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक गुमेको भन्दै मन्त्रालय, विभाग, नगरपालिका गरी १८ वटै सरकारी निकायलाई वायु प्रदूषण कम गर्न चारबुँदे सचेतपत्र दर्ता गराएका थिए ।

सरकारले अनुगमन एवं न्यूनीकरण नगरेकै कारण उपत्यकामा धुवाँधुलो बढेको निवेदकको निष्कर्ष छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, संसद्को वातावरण संरक्षण समिति र वातावरण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसैगरी, विपक्षी बनाइएका अन्य सरकारी कार्यालयमा सडक विभाग, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपनगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण समिति, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड छन् ।

सरकारले अनुगमन र न्यूनीकरण नगरेकै कारण उपत्यकामा धुवाँधुलो बढेको निवेदकको निष्कर्ष छ । ‘सरकारी निकायले चाहे गर्न सक्छन्, नगरेर जनता पीडित भएका हुन्', उनले भने, ‘जनसरोकारको विषय भएकाले रिट हालेको हुँ ।'

उपत्यकाभित्र निर्माणाधीन सडक, ढल, खानेपानी पाइपलाइन विस्तार र घर निर्माण गर्ने क्रममा ठेकेदारले समयमै काम नसकी लामो समय लगाई काम गर्नु र धुलोको व्यवस्थापन नगरी काम गर्नु मुख्य कारण रहेको जनाइएको छ । उपत्यका कचौरा आकारको बनोटमा भएको र करिब ५० लाख मानिस बसोवास गर्ने भएकाले तिनको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको रिटमा उल्लेख छ ।