चुनाव एक, चुनाव दुई र चुनाव तीन !

देशको शासनसत्ता यतिखेर तिनको हातमा छ, जो निर्वाचनको नाम पनि लिन चाहँदैनन् । उनीहरूलाई ०७४ माघ ७ अगाडि निर्वाचन हुनैपर्छ भनेर संविधानमा लेखिएका बाक्य बालीचोर गाइभैंसीलाई लगाइदिएको मुग्रो झैं सावित भएको छ ।

नौमहिने सत्ता साझेदारीअन्तर्गत कांग्रेस—माओवादी सहमतिमा पहिलो किस्तामा प्रचण्ड सरकार बनेको थियो । यो सरकारको म्याद सकिन अब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावलाई नारायणहरि बनाइरहेकै छन् । उनका साझेदार भावी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै भने, प्रचण्डले चैतमा स्थानीय निर्वाचन गराएपछि वैशाखमा प्रधानमन्त्री बन्ने मै हुँ । हामीबीचको सहमति यही हो ।

लोककथाका सुरे र मैतेको स्वाभावसँग ठ्याक्कै मिल्ने प्रचण्ड र देउवाका भनाइ, खासमा अगुल्टो लागेको के जाति बिजुली देख्दा तर्सिए झैं मानिन्छन्, निर्वाचनको सन्दर्भमा ।

पहिलो संविधानसभाबाट देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा माओवादी दोस्रो चुनावमा तेस्रो नम्बरमा झर्‍यो । त्यो पनि तीनजनाको दौड प्रतियोगितामा धेरै ग्यापमा तेस्रो विजयी झैं बनेको माओवादीका अध्यक्ष हुन्, प्रचण्ड । त्यसैले उनकै पार्टीकाहरू भन्छन्, प्रचण्डलाई त्यसपछि चुनाव फोविया भएको सर्वत्र जगजाहेर छ । निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा खासमा चुनावलाई दरबारमा लगेर बुझाउने मुख्य पात्र हुन् ।

त्यसैबाट यिनी अक्षम घोषित भएर भ्रष्टाचारको आरोपमा झ्यालखानासम्म पुगे । गोरखाका राजा ज्ञानेन्द्रबाट 'न्याय' पाएपछि मात्र टिके प्रधानमन्त्री बनेका हुन् उनी । त्यसैले यिनी देशका त्यस्ता 'वेटिङ' प्रधानमन्त्री मानिन्छन्, जसले आफैंले मिति तोकेर गराउन लागेको चुनावलाई स्थगित गरेर राजाकहाँ बिन्ती चढाउन पुगे । उनको त्यही बिन्तीपत्र प्रजातन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी कित्तामा पुर्‍याउने आधार बन्यो ।

अहिले फेरि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिबन्दले यिनै दुई नेताहरू (नेकपा माओवादी अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसका सभापति) को हातमा सार्वभौम नेपाली जनताले बनाएको लोक गणतान्त्रिक संविधानले तोकेको निर्वाचन अडकिन पुगेको छ । यी दुवै नेताहरू निर्वाचन मिति सार्न प्रयत्नरत रहेको घोषणा नगरेबाटै पुनर्पुष्टि भइरहेको छ । उनीहरू मधेस र भारतको स्वार्थ देखाएर देशभित्र अन्तरविरोध चर्काउँदै विभिन्न बहानामा चुनाव नगराउने र सत्तामा टिकिरहने अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् । के यिनको सत्ता स्वार्थको तानाबाना यसैगरी पूरा भइरहला ? के नेपालको संविधानले तोकेको मिति अर्थात् ७ माघ ०७४ भित्र स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय चुनाव भएर संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन होला ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत होला ?

एक वर्षभित्र चुनाव भएर संविधानअनुसार देश अगाडि बढेन भने अनिश्चयको भुमरीमा पर्ने निश्चित छ किनभने संविधानले निर्वाचनको माध्यमबाट मात्र अगाडि बढ्न सकिने बाटो देखाएको छ । त्यसैले अविलम्ब निर्वाचन देशको लागि अनिवार्य मात्र होइन, अपरिहार्य छ । निर्वाचन नै अहिले त्यस्तो एकमात्र बाटो हो, जसले पूरै देशलाई मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेकै निर्वाचन, निर्वाचन र फेरि पनि निर्वाचन नै हो !

राजनीतिशास्त्रका एक पूर्वप्राध्यापकले भने, लोकतन्त्रको पर्याय नै निर्वाचन हो । जनआन्दोलनबाट देशमा लोकतन्त्र स्थापना र संविधान बनेको हो तर निर्वाचन भएपछि मात्र यसको चक्र पूरा हुन्छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन थाल्छ ।

समयमा निर्वाचन गर्न नदिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नेपाललाई भताभुंग बनाएर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने दुस्प्रयत्न गरिरहेका छन् । तिनकै मतियार बनेर सत्तासीन पार्टीहरू सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । चुनाववाट भाग्न गरिएको प्रपन्चले आखिरमा तिनैलाई सिध्याउनेछ ।

ती प्राध्यापकले लोकगणतन्त्रमा निर्वाचनको महत्त्व उच्च रहेको बताउँदै भने, जुनसुकै पार्टी÷नेतालाई पनि वैधानिक बन्न जनताबाट अनुमोदित हुनैपर्छ र त्यो निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छ । जनताले, जनताका लागि, जनताबाटै शासनसत्ता सञ्चालन हुने पद्धति नै लोकतन्त्र हो ।

चुनाव त्यस्तो प्रक्रिया र पद्धति हो, जसले सत्तामा बसेकाको वैधानिकतालाई पनि अनुमोदन गर्छ । विपक्षी नेताहरूले जनता परिचालन गरी आफ्नो लोक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता पुनर्पुष्टि गर्ने पनि निर्वाचनमार्फत नै हो । यसबीच भएगरिएका राष्ट्रिय महत्त्वका काम र संरचनालाई वैधानिकता दिने पनि निर्वाचनले नै हो । अर्थात् मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि छिटोभन्दा छिटो चुनाव जरुरी छ ।

संविधानले समयसीमा तोकेको पनि ताजा जनादेशबाट अगाडि बढ भनेरै हो । परिवर्तित संसद् निर्वाचन गराउन संविधानले बनाएको तदर्थ समिति मात्र हो । दुई वर्षको समयसीमा तोकिएको पनि चाँडो निर्वाचन गर भनेर नै हो तर सत्तालुप्त नेताहरूले अन्तिम मितिको मात्र उच्चारण गरिरहेका छन् । जबकि यो जतिसक्दो चाँडो गर्न समयावधि तोकिएको हो । परिवर्तित संसद्का सदस्यहरूले त्यसलाई फगत जागिरको समयसीमा बढेको ठानेर हालीमुहाली गर्न चाहिरहेका छन् ।

यस्तो नठान्दा हुन् त तदर्थ संसद्ले ६ महिनाभित्रै आवश्यक ऐन–नियम बनाएर निर्वाचनमा गई जनताबाट अनुमोदित हुने कामलाई अगाडि बढाउँथे होलान् । तर सरकारमा कब्जा जमाएका कांग्रेस र माओवादी नेताहरू आलेटाले गरेर निर्वाचनलाई टाढा धकेलिरहेका छन् । त्यसो नहुँदो हो त सर्वप्रथम निर्वाचन आयोगलाई नै पूर्ण बनाउने थिए । पाँच सदस्यीय आयोगमा अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव र सदस्य इला शर्मा मात्र रहेकी छन् । तीन सदस्यहरू नियुक्त नै भएका छैनन् र सरकार निर्वाचन सञ्चालन गर्ने आयोगप्रति मूकदर्शक बन्दै टाङ अड्याएर बसिरहेको छ । के कुरा दोहोर्‍याइरहनु आवश्यक छैन भने जनशक्तियुक्त निर्वाचन आयोगले मात्रै संविधानले अपेक्षा गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्छ ।

सरकार मात्र होइन, परिवर्तित सांसद निर्वाचनप्रति बेवास्ता गरिबसेका छन् । त्यस्तो नगर्दा हुन् त सदन नै सशक्त बनेर निर्वाचनप्रति संवेदनशील हुने थियो । राज्य व्यवस्था समिति आएका नौमध्ये अत्यावश्यक पाँच विधेयकहरू छलफल गरी पारित गराउन रातदिन भनी लाग्ने थिए । तर राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, मतदाता, स्थानीय तह र निर्वाचन कसुर सजायसम्बन्धी विधेयकहरूलाई पारित गरेर निर्वाचन गराउने वातावरणमा तीव्रता दिने थियो । यसबाट के सावित हुन्छ भने भाषणमा निर्वाचन गराउँछु भन्ने प्रचण्ड सरकार गम्भीर भएको भए ऊ एजेन्डासाथ निर्वाचनमा होमिने थियो ।

जबकि केपी ओली सरकारले मंसिरमै चुनाव गराउन कार्यसूची तयार गरिसकेको थियो । तर ओलीलाई यही कारणले सत्ताबाट थुतियो । विदेशी शक्तिले नेपालको शासन व्यवस्थालाई चुस्त र स्वाधीन बन्न दिइरहेको छैन । यसमा नेपालकै कतिपय नेतालाई प्रभावित गरिरहेको पुनर्पुष्टि हुँदैछ । कांग्रेस माओवादीको अपर्झट सत्ता साझेदारको मक्सद साँच्चै निर्वाचन गराउने हुन्थ्यो भने प्रचण्ड सरकार निर्वाचनप्रति मूकदर्शन बनिरहने थिएन ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनाव भनेको पाकेको त्यस्तो धान हो, जसलाई काटेर फेरि नयाँ धान रोपिन्छ । अर्को बाली लगाउनु भनेको नयाँ जनअनुमोदन हुनु हो । लोकतन्त्रमा पुरानो अनुभवी भनेर मात्र त्यसको गुन्जाइस हुँदैन । जति पुरानो र परिपक्व भने पनि उसले जनताको अनुमोदन लिनैपर्छ तर यसै कुराबाट कांग्रेस र माओवादीका नेता तर्सिरहेका छन् । भर्खरै देखियो, अमेरिकामा चुनाव गर्ने दिनलाई नै त्यहाँको संविधानको अंग बनाइएको छ ।

जसले गर्दा हरेक चार वर्षको नोभेम्बर महिनाको दोस्रो मंगलबार अमेरिकाका राष्ट्रपतिलगायत दुवै सदनको निर्वाचन निश्चित हुन्छ । तर नेपालमा मिति नतोकिएको बहानामा देशलाई भद्रगोलबाट मुक्ति नदिने षड्यन्त्र चरम छ किनभने नेपाली लोकतन्त्रलाई बलियो बन्न नदिने प्रतिक्रियावादीहरूको प्रयत्नलाई निर्वाचनले नै उदांग पारिदिनेछ । लोकतन्त्रलाई निर्वाचनले नै बलियो बनाउँछ ।

छिमेकी भारतको बिहार र यूपी पहिलाको तुलनामा अब बिहार र उत्तरप्रदेश रहेनन् । किनभने त्यहाँ भइरहेका आवधिक निर्वाचनले न लालुको बिहार रह्यो न त यूपी नै ! निर्वाचन लोकतन्त्रका खराब कुरा फिल्टर गरेर जनपक्षीय बनाउने प्रभावकारी औजार हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको त्यस्तो डाइलासिस गर्ने मेसिन हो, जसले लोकतन्त्रको रगतमा मिसिएका अपराधी, भ्रष्ट, डन, नातावाद कृपावादरूपी दोषहरूबाट छानिदिन्छ । मिसिन दिँदैन । यूपी र बिहारको डाँकुराजदेखि फटाहागिरीसम्मलाई विस्थापित गरी समयसमयमा भइरहेको निर्वाचनले नै बौद्धिक र जनताका पक्षमा लाग्ने नीतिश कुमारलाई स्थापित गरिदियो ।

अहिले ती राज्यमा क्रमशः सुशासन फस्टाउँदैछ । भारतकै दिल्लीमा चुनाव जित्ने आम आदमी पार्टी छोटो समयमा चुनावले सत्तामा पुगेको नयाँ जनपक्षीय शक्ति हो । त्यसैले समयमा भइरहने चुनाव यस्तो अचुक विधि र औजार हो, जसले खराब चिजको फिल्टर गर्छ, गर्छ । यही कारण विश्वभर निर्वाचन निश्चित समय र मितिमा गरिन्छ ।

नेपालमा सँघारमा रहेको चुनाव किन महत्त्वपूर्ण छ भने एक निर्वाचनविद्ले भने, यसका पाँच कारण छन्-

१. चुनावले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ । रूपान्तरित संसद् चुनाव गर्नकै लागि रहेको हो । यसको अरू म्यान्डेट पनि छैन ।

२. चुनावले गणतन्त्र संस्थागत गर्छ । गणतन्त्रका अंगहरू भनेकै स्थानीय निकाय, प्रदेश, राष्ट्रिय सभा, संसद् हुन् । अहिले यी सबै खाली छन् । यसले गर्दा गणतन्त्र पूरै शरीरवाला बन्न नपाएकाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट मात्र चुस्त बन्न सक्छ ।

३. निर्वाचित निकायहरू भएपछि स्रोतसाधन परिचालन प्रचुर मात्रामा हुन सक्छ । यो वर्ष विकास बजेटको १० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । किनभने सरकारी बजेट खर्च गर्न सुशासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक लेखाजोखा आवश्यक पर्छ । कुनै निकायमा पनि निर्वाचित प्रतिनिधि नभएकाले गणतान्त्रिक संयन्त्र र प्रणालीले प्रणालीअनुरूप काम गर्न पाएको छैन ।

४. लोकतान्त्रिक संस्था कर्मचारीबाट कहिल्यै परिचालन गर्नु हुँदैन । तर यहाँ जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम चार कार्यकालदेखि कर्मचारीबाट भइरहेको छ, जो एकदमै गलत हो । जनप्रतिनिधिको विकल्प कर्मचारी हुन सक्दैन किनभने कर्मचारी तनखा तोकेर काममा भर्ती गराइएका श्रमिक हुन्, जसको अनुहार र स्वरूप हुँदैन । जननिर्वाचित नभएकाले ऊ जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुँदैन ।

५. निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व विकास देशव्यापी रूपमा गराउँछ । तर आजको मितिमा निर्वाचनको अभावमा ५० लाख युवाहरू विदेश पलायन भएका हुन् । उनीहरूले मुलुकमा आफ्नो भविष्य देखेनन् किनभने नेतृत्व, सीप विकासको अवसर दिने लोकतान्त्रिक अभ्यास र अवसरको संस्कृति नै चुनावको अभावमा यहाँ सिर्जना हुन सकेन । फलस्वरूप गाविस अध्यक्ष वा वडाध्यक्ष हुने व्यक्तिहरू सांसदको लोगो लगाएर त हिँडे तर तिनले आफ्नो नालायकी चुनाव रोकेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । चुनाव भयो भने त्यसले नेतृत्व विकास, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गराउँछ । प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान्हरू माथि आउन सक्छन् ।

सामाजिक रूपमा नेताको रूपमा स्थापित हुन सक्छन्, अहिलेका नेताजस्ता चिनाएपछि मात्र पदले ठूला ठानिने होइन । क्षमता र कामले ख्याति कमाउने बन्न सक्छन् ।

चुनाव भएन भने के हुन्छ ? राजनीतिशास्त्रका ती निर्वाचन विज्ञले भने, देशको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वैधता खस्किँदै जान्छ । निर्वाचन नगरी सरकार चलाउँदा त्यो राजतन्त्र, सैनिकतन्त्र वा अन्य अलोकतान्त्रिक अधिनायकवादमा परिणत हुन्छ । निर्वाचन नगरी दलहरू सत्तामा बसिरहँदा, राजनीतिक निर्णयहरू गरिरहँदा जनतामा वितृष्णा जाग्छ र समाजमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । अनिर्वाचित चण्डाल चौकडीहरू सत्तामा दोहोरिइरहँदा प्रतिभावान् जनता देश छोडेर अन्यत्रै हिँड्न थाल्छन् र समाजमा अपसंस्कृतिको विकास हुन थाल्छ । देश कमजोर र खोक्रो बन्दै जान्छ ।

यस्तो बेलामा प्रतिपक्ष तथा देशका जागरुक र चेतनशील नागरिकको कर्तव्य हुन्छ, एक निर्वाचन दुई निर्वाचन र तीन निर्वाचनको रट लगाउँदै जनतालाई सचेत गराइरहनु । तर्क, विचार, प्रमाणहरू प्रवाहित गरेर सरकार चाहिँदो होइन, नचाहिँदो काममा लागिरहेको भण्डफोर गरिरहनु । सभा–जुलुसहरू गरेर सत्तापक्षलाई उदांग पार्दै निर्वाचन गराउन बाध्य पारिरहनु । प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र होइन, समाजका बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, नागरिक समाज र सत्तारुढका जेन्युइन नेता तथा कार्यकर्ताले बिहान पनि चुनाव, दिउँसो पनि चुनाव र साँझ पनि चुनावकै अभियान सञ्चालन गरिरहनुपर्छ । यसले जनताको मनमा उनीहरू स्थापित हुनेछन् र आउँदो चुनावमा त्यसको प्रतिफल पाउनेछन् ।