काठमाडौंः वाणिज्य बैंकहरूबीच ब्याज दरमा अस्वस्थ्य प्रतिश्पिर्धा नगर्ने सहमति भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी ‘क्रेडिट क्रन्च' अभाव भई निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदरमा होडबाजी हुन थालेपछि बैंकहरूबीच बिहीबार यस्तो सहमति भएको हो ।
नेपाल बैंकसं संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बैंकहरूबीच बैठक बसी निक्षेप संकलन गरे पनि ब्याजदरमा अवस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । बैठकमा ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि नलाने सहमति भएको छ । अहिले बैंकहरूले संस्थागत लगानीकर्तालाई साढे १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइसकेका छन् । सर्वसाधारणको मुद्दती खातामा समेत १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पुगेको छ ।
तरलता रित्तिएको अवस्थामा १२ प्रतिशत ब्याज ठीक भए पनि केही दिनपछि नै ब्याज दर घटाउँदै लैजानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । यसअघि पनि बैंकले आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका थिए । तर, त्यो सहमति पालन हुन सकेको छैन ।
बैठकमा २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सहभागिता थियो । बैठकमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले ब्याज दर निकै माथि गएको बताए । यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको उनको तर्क थियो । दोस्रो चौमाससम्ममा सरकारको विकास खर्च बढ्ने तथा पुनर्निर्माण खर्चले समेत गतिलिने भएकाले अबका केही दिनमा बैंकले अहिले जस्तो ‘क्रेडिट क्रन्च' को समस्या झेल्नु नपर्ने निष्कर्ष बैंकर्सको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर डा.युवराज खतिवडा अहिलको समस्या छोटो समयका लागि भएको र सरकारी खर्च हुन थालेपछि तरलता अभाव हट्ने बताउँछन् । ‘बैंकहरूले गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ', उनले अन्नपूर्णसँग भने,‘ अर्थतन्त्रका लागि पनि महँगो ब्याज राम्रो होइन ।' नेपाल लाइफको फरद्र पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) को ५२ अर्ब पनि फिर्ता आउने बेला भएकाले आत्तिएर ब्याजदर बढाउन नहुने तर्क बैंकर्सको छ ।
तरलता अभाव र व्यवस्थापनका विषयमा एकीकृत धारणा बनाउन छलफल गर्न लागिएको हो ।
अनिलकेशरी शाह, अध्यक्ष बैंकर्स संघ
बैंकमा तरलता रित्तिएको अवस्थामा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग नगरेको आरोप बैंकर्सहरूले लगाएका छन् । यसअघि समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर डा.खतिवडाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १२ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर नमाग्न आग्रह गरेका थिए । तर, अहिलका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रमा १० प्रतिशतमा निक्षेप संकलन हुन नसके त्यो भन्दामाथि ब्याजदर दिन सुझाएका थिए ।
सरोकारवालासँग छलफल गरिने
लगानीयोग्य पुँजी अभावका सम्बन्धमा नियमकारी निकाय र बैंकर्सहरूबीच मत बाजिएपछि संघले आउँदो बुधबार सरोकारवाला निकायसँग वृहत्त छलफल गर्ने भएको छ । तरलता अभाव र व्यवस्थापनका विषयमा एकीकृत धारणा बनाउन छलफल गर्न लागिएको संघका अध्यक्ष शाहले बताए ।
छलफलमा बैंकिङ क्षेत्रले गरेको लगानीका बारेमा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीले खराब कर्जा बढ्न सक्ने भनी गरेको संकेतका विषयमा समेत छलफल हुने भएको छ । शाहले भने, ‘तरलतासम्बन्धी प्रष्टता, निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर, खराब कर्जा समेतलाई समेटेर रणनीति बनाइनेछ ।'
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महारा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.नेपाल, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, राजस्व सचिव राजन खनाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रमुख र बैंकरबीच छलफल गर्न लागिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
