यी हुन् शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकका निर्णय

यी हुन् शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकका निर्णय

काठमाडौँ : सरकारले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाणिज्य बैंकलाई थप सवल र सशक्त बनाउन सरकारी स्वामित्वकै एनआइडिसी बैंकलाई त्यसमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष छनोट समितिमा विज्ञको रुपमा त्रिविका पूर्वशिक्षाध्यक्ष डा महेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।

बैठकले आगामी वर्ष काठमाडौँमा आयोजना हुने विमस्टेक बैठकमा आतिथ्यको प्रबन्ध नेपालले गर्ने निर्णय गरेको छ, तर बैठकको मिति र स्थान भने खुलाइएको छैन ।

अहिलेसम्म नापी नभएको मुस्ताङको लोमान्थाङ आसपासको थुर्लुङ, छुलुप भन्ने स्थानको जग्गाको वैज्ञानिक नापी गर्नेर र नवलपरासीको बेलाहानी र मासपुरका बसोवासीको जग्गा दर्ताका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा शैलेन्द्र गिरीलाई नियुक्त गरेको छ भने प्रकाश माथेमालाई सचिवमा पदोन्नती गरेको छ ।

बैठकले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा गोविन्द केसीसँग भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गन विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

समितिको सदस्यमा वीर अस्पतालका पूर्व रजिस्ट्रार डा श्रीकृष्ण गिरी र शिक्षा मन्त्रालय, उच्च तथा प्राविधिक महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव रहेका छन् ।

यसैगरी बैठकले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रको सडक विकासलाई प्रभावकारी बनाउन उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ, जसअन्तर्गत भेडेटार-रवी सडक विस्तार गर्ने, भालुवाङ, लमही, घोराही तुलसीपुर सडा योजना विस्तार गरी त्यहाँ कार्यालय स्थापना गर्ने, गण्डक नहर सडक, महाकाली गुरु योजना आदिका लागि योजना कार्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्ने निर्णय भएको सञ्चार कार्कीले जानकारी दिए । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.