काठमाडौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू आगोको ज्वालाबीचमा उभिएको भन्दै आगामी माघ ७ गतेसम्म निर्वाचन नभए संविधान र परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु सरकारी वकिल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सबैलाई मिलाएर वैशाख-जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे ।
‘आगामी माघ ७ सम्म निर्वाचन हुन नसके परिवर्तन र संविधानको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने खतरा छ', दाहालले भने, ‘देशलाई निर्वाचनतर्फ लैजान निरन्तर प्रयास र प्रगति पनि भएको छ । केही दिनभित्रै निर्वाचन कानुन बन्छन्, त्यसपछि मिति तोक्ने काममा सरकार लागेको छ ।
वैशाख-जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।' आफू खुकुरीको धारमा हिँडिरहेको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘म आगोको ज्वाला बीचमा उभिएको छु । ठूलो जोखिम पार गरेर आएकाले यो चुनौती र जोखिमलाई कम देखेको छु ।'
एक प्रसंगमा दाहालले अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमा चुनौती थपिएकाले त्यसअनुरूप प्रहरी र सरकारी वकिलको क्षमता विकास आवश्यक रहेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अधुरो अनुसन्धानका कारण न्याय पनि अधुरो हुने भएकाले यस विषयमा संवेदनशील बन्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई सुझाव दिए । ‘झूठा प्रमाणको आधारमा कोही नफसुन् । बरु नौजना अपराधी छुटुन्, एकजना निर्दोष नपरुन् भन्ने मान्यता छ', उनले भने, ‘पुराना नमिलेका कानुन होलान्, समयसापेक्ष परिमार्जन र संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउनुपर्छ ।'
अदालत, अभियोजन र अनुसन्धानकर्ताबीच समन्वय भए न्यायमा सहजता आउने धारणा उनले राखे ।
कानुन तथा न्यायमन्त्री अजयशंकर नायकले अपराधको सही अनुसन्धान र अभियोजन नभए पीडितको न्यायमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले प्रहरी र सरकारी वकिलबीच समन्वय आवश्यक भएको बताए ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र विधिको शासन कायम गर्न सम्मेलन ऐतिहासिक हुने बताए । अपराधीको भौतिक रूपमा उपस्थिति नभए पनि प्रविधिको विकासका कारण संगठित अपराध हुने गरेकाले अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रहरी र सरकारी वकिललाई चुनौती थपिएको बताए । ‘दुवै निकायलाई राज्यले अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा हेर्न मिल्दैन । अपराध नियन्त्रण भए मात्र सुशासन र दिगो विकास सम्भव छ', उनले भने ।
नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले अर्धन्यायिक निकायले चलाउने सबै खालका मुद्दामा अभियोजनको अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइनुपर्ने बताए । ‘एउटा वन अधिकृतले १५ वर्षसम्म जेल सजाय तोक्न सक्ने अधिकार छ । गलत निर्णय भए व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुग्छ', उनले भने । उनले कसैलाई झूठा मुद्दा चलाएर निर्दोष फसे फौजदारी न्याय समाप्त हुने बताए ।
‘प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन, सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासन' नाराका साथ हुन गइरहेको प्रहरी र सरकारी वकिलको संयुक्त प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा नौवटा फरक विषयका कार्यपत्रमा छलफल हुने र आइतबार समापन हुने जनाइएको छ ।
रत्नाकर अब वाल्मीकि बन्न सक्दैनन्ः अर्याल
सम्मेलनमा मन्तव्य दिनेक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अपराधको राजनीतीकरण हुन थालेको बताएका छन् ।
‘अपराधको राजनीतीकरण गरेको चर्चा छ । यस्तो महसुस भएको छ । डनहरू तामझामसाथ पार्टी प्रवेश गरिरहेका छन्', प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले कटाक्ष गर्दै भने, ‘तर रत्नाकर डाँकु वाल्मीकि हुने कुरा कलियुगमा सम्भव नहोला ।'
उनले राजानीतिक दबाबमा कसैलाई फसाउने उद्देश्यले जाहेरी दर्ता गरिदिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । प्रहरी र सरकारी वकिलको समन्वयमा मात्र फौजदारी न्याय प्रणाली सफल हुने भनाइ उनको थियो । व्यावसायिक प्रहरी र सरकारी वकिलको वृत्ति विकासको विषयमा गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्ने भनाइ पनि अर्यालको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
