संशोधन कि सहमति र सहकार्य

हिजो जुन जुन राजनीतिक शक्तिको सहमतिमा संविधान जारी भएको थियो, ती शक्ति अहिले संविधानको स्वामित्व ग्रहण गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएका केही राजनीतिक दल र जनजाति मुद्दाकेन्द्रित राजनीति गर्ने केही दलले त सुरुदेखि नै वर्तमान संविधान स्वीकार्य गरेका थिएनन् ।

उनीहरूले त राजधानीमा एकपक्षले दीपावली मनाइरहँदा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा ब्ल्याक आउट नै गरेका थिए । संविधानप्रति सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट जुनसुकै दल भए पनि अहिले उनीहरूकै गैरजिम्मेवार गतिविधिले सिंगो देश बन्धक बनिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको छ । राजनीतिक क्षेत्र अन्योलमा रुमलिरहँदा त्यसको स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ ।

अवस्था कतिसम्म गम्भीर बनिसकेको छ भने शान्ति, समृद्धि, सुशासन होइन कि कतै जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारहरू गुम्ने त होइन ? आन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता जस्ता उपलब्धि नै संकटमा पर्ने त होइन ? आशंकाहरू बढेका छन् ।

वर्तमान संविधानमा २०७४ माघ ७ सम्म तीन तहको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । यदि २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन तहको निर्वाचन गरिएन भने त्यसबेला संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने निश्चित छ । गर्न त त्यसबेला सबै दल मिलेर २०७४ माघ ७ सम्म तीन तहको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गरी दलहरूले २०७५ माघ ७ बनाउलान् तर त्यसले जनतामा कस्तो सन्देश दिनेछ ? त्यति मात्र होइन, त्यसरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार यो संसद्लाई छ छैन भनी अदालतमा समेत प्रश्न उठ्नेछ ।

देशको राजनीतिक संकट समाधान गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो । त्यो पनि अहिले भएकै दल र दलका नेतृत्वले नै हो । रातारात अरू कुनै दल वा शक्ति आइहाल्ने वा विदेशीले समस्या समाधान गरिदिने भन्ने हुँदैन । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व अहिले भएकै दलले गरे । यिनै दलले संविधान जारी गरे । अब संविधानको कार्यान्वयन पनि यिनीहरूले गर्ने हो ।

अहिले भएको शक्ति भनेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी र राप्रपा नै हुन् । संविधान जारी हँदा यीमध्ये एउटा शक्ति मधेसवादीलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । भोलि मधेसवादीलाई सहमतिमा ल्याई एमाले वा राप्रपाजस्ता शक्तिलाई बेवास्ता गरियो वा अरू मिलेर कांग्रेस, माओवादी वा यीमध्ये कुनै एउटा शक्तिलाई बेवास्ता गर्ने कार्य भयो भने पुनः समस्या आइहाल्छ ।

त्यसैले हाम्रो देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको यथार्थ भनेको उल्लिखित राजनीतिक शक्तिबीच सहमति र सहकार्य नै हो । जनताको अभिमत पनि सहमति र सहकार्य गर भन्ने हो, निषेधको राजनीति होइन । यो वास्तविक यथार्थलाई आत्मसात गर्दै दलहरूबीच पुनः सहमति र सहकार्य जरुरी छ । सहमति गर्दा केही प्राप्त गर्ने र केही छोड्ने गर्नै पर्दछ ।

कि आफू एक्लैले सक्नुपर्‍यो, यदि आफू एक्लैले सकिँदैन वा आवश्यक बहुमत छैन भने अरूका विचार सुन्नैपर्छ । सबैका माग र एजेन्डाको सम्बोधन गर्नैपर्दछ । यसो गर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी, राप्रपा कुनै पनि पार्टीले भनेजस्तो हुँदैन । केही कुरा प्राप्त गर्ने र केही कुरा छोड्ने गर्नैपर्दछ । यसको विकल्प छैन ।

आखिर ढिलोचाँडो यसो गर्नैपर्दछ भने किन देशलाई बन्धक बनाउने ? मिलन बिन्दु खोजी सहमति गर्न किन ढिलाइ गर्ने ? ढिलाइ गर्दा कसलाई फाइदा भएको छ ? केही सीमित वर्गलाई फाइदा भएको होला, तर सिंगो मुलुक र आम नेपाली जनतालाई घाटा पुगेको छ । देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सम्मान कमजोर बन्दै गएको छ ।

जातजाति र क्षेत्रबीच अविश्वास पैदा भएको छ । विदेशी शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाएको छ । आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा देश कमजोर बन्दै गएको छ । जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संकटमा पर्दै गएका छन् । यी कुरा नेताहरूले बुझेर पनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ अनि सत्तामोहका कारण आफ्ना काम र व्यवहारहरूमा सुधारेका छैनन् । उनीहरूले व्यक्तिगत, दलगत स्वार्थ अनि सत्ता र पद प्राप्तिका निम्ति राष्ट्रलाई नै दाउमा राखेका छन् । देश र जनतालाई बन्धक बनाएका छन् र विदेशीका गोटी बनेका छन् ।

यतिबेला राष्ट्र र जनताप्रति दल र तिनका नेता चिन्तित छन् र राजनीति गरेका हुन् भने छिटोभन्दा छिटो आपसी सहमति गरेर समस्याको निकास खोज्नुपर्छ । अनावश्यक हठ र ढिपी गरेर देशलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । अहिले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छ त्यो पास होला वा फेल होला त्यो अलग विषय हो ।

तर सत्य के हो भने दलहरूबीच सहमति भएन भने त्यो संशोधन विधायक पास वा फेल जे भए पनि त्यसले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । समस्या अझ बढी जटिल हुन्छ । संविधान त यसअघि पनि बनेको पाँच महिनामै संशोधन भयो तर समस्या समाधान भएन । अब पनि सहमति नभए संकटमा परेको देश निकास होइन थप मुठभेट र संकटतर्फ धकेलिनेछ ।

आफ्नो व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थका निम्ति देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने अधिकार कसैलाई छैन । अब देशको माटो छातीमा राखेर निर्णय गर्नुपर्दछ । जनताको सुन्दर सपनामाथि आगो लगाउने अधिकार कसैलाई छैन । कसैले त्यस्तो धृष्टता गर्छ भने उसलाई इतिहासले क्षमा दिने छैन । जनताले माफी दिनेवाला छैनन् । यसैले समय हुँदै समस्याको निकास खोज्न सबै राजनीति शक्ति अग्रसर बन्नुपर्दछ । खरानीको निम्ती घरमा आगो लगाउने मूर्खता गर्नु हुन्न ।

संविधान संशोधन र प्रदेशको सीमा हेरफेर ठूलो विषय होइन । संविधान धर्मशास्त्र पनि होइन, जुन समयअनुकुल संशोधन नहोस् । २००७ सालको संविधान ६ पटक संशोधन भएको थियो । २०१७ सालको संविधान तीनपटक, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान १२ पटक संशोधन भएको थियो ।

अहिलेकै संविधान पनि एकपटक संशोधन भइसकेको छ । संघीय प्रदेश, संख्या र सीमा पनि अपरिवर्तनीय विषय होइनन् । आवश्यक पर्दा प्रदेशको संख्या र सीमाहरू प्नि हेरफेर हुन सक्छन् । हो, प्रदेशका संख्या र सीमा बनाउँदा सामथ्र्य र पहिचानजस्ता विषयलाई ख्याल गर्नुपर्ला ?

इतिहास, भूगोल, जनसंख्या र संस्कृतिजस्ता विषयहरूलाई ध्यान दिनुपर्ला । औचित्य र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । फेरि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र र जनतालाई अहित हुने गरी संघीयता र संविधानवादका मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर संशोधन गर्न पनि हुन्न । त्यसैले यी विषयलाई अत्यन्त ठूलो र जटिल विषय बनाई राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न गर्नु हँदैन ।

दलहरूले सहमति गरेर समस्याको पहिचान गर्ने र समाधान पनि गर्न सके संविधान कार्यान्ययन पनि हुन्छ, चुनाव हुन्छ र देशमा शान्ति र आर्थिक समृद्धिले गति लिनेछ । प्राप्त अधिकार संस्थागत हुनुका साथै थप अधिकार प्राप्तिको बाटो खुल्नेछ ।

अब देशको राजनीतिले शक्ति सन्तुलन र जनताको चाहनालाई ख्याल गर्दै सहमति गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । गतिरोध बढाउने होइन, निकास निकाल्नुपर्दछ । सहमति गरेर समस्याको पहिचान गर्ने र समाधान पनि गर्न सके संविधान कार्यान्ययन पनि हुन्छ, चुनाव हुन्छ र देशमा शान्ति र आर्थिक समृद्धिले गति लिनेछ ।

प्राप्त अधिकार संस्थागत हुनुका साथै थप अधिकार प्राप्तिको बाटो खुल्नेछ । त्यसैले अहिलेसम्म जजसले जेजस्ता हठ वा इगो पालेका भए पनि अब ती सबै हठ र इगो छोडेर देश र जनताको हितलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्दै सहमतिका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यो सहमति खोज्ने मुख्य दायित्व सत्तारुढ दलको हो । सरकारको नेतृत्व अहिले माओवादी र कांग्रेसले गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले सरकार बाहिर भएका एमालेसहित अन्य दललाई सहमतिमा ल्याउँदै सरकारलाई समर्थन गरे पनि असन्तुष्ट मधेसवादी र राप्रपाको समेत विश्वास जितेर नयाँ शिराबाट सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडिमै कल्याण छ । यदि नयाँ परिवेशमा नयाँ उचाइबाट राजनीतिक शक्तिबीच सहमति र सहकार्य भयो भने त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्नेछ ।

संविधानप्रति सबैले अपनत्व महसुस गर्नेछन् । निर्वाचनको वातावरण बन्नेछ । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै देश संघीय संरचनाको कार्यन्वयनमा जानेछ । राजनीति स्थायित्व भएपछि देशमा विकास र समृद्धि हुनेछ । अगाडि बढेको राजनीतिक अधिकार प्राप्ति र पछाडि परेको आर्थिक अवस्थाबीच सन्तुलन हुनेछ । त्यसैले सहकार्य र सहमतिका आधारमा समस्याको समाधान खोजौं ।
राई राप्रपाका सहायक महामन्त्री हुन् ।