काठमाडौः संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ । पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएपछि समितिको सोमबारको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
हालसम्म पनि कतिपय आयोजनामा छुट्ट्याइएको बजेटभन्दा कम रकमको अख्तियारी दिएको छ । सबै अख्तियारी नदिई खण्डीकरण गरेको पाइएकाले आगामी १५ दिनभित्र सम्पूर्ण रकमको अख्तियारी दिने व्यवस्था मिलाउन, स्वीकृत हुन बाँकी कार्यक्रम फागुन १५ सम्म स्वीकृत गर्नगराउन, कात्तिक र मंसिरभित्र सक्नुपर्ने ठेक्कापट्टाको बाँकी काम फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नगराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत निर्देशन दिन र त्यसको जानकारी लेखा समितिलाई गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवलगायत ठूला आयोजना निर्माण मोडालिटी यथाशीघ्र तय हुने गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनका कारण काममा ढिलाइ भएकोमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक कारबाही गर्न र जबाफदेही बनाउने संयन्त्रको विकास गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षसँग कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी जबाफदेही तुल्याउने पद्धति सबै आयोजनामा लागू गर्ने ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
