दाहालले निर्वाचन मितिबारे खुलाउन चाहेनन्

दाहालले निर्वाचन मितिबारे खुलाउन चाहेनन्

काठमाडौः स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतिय मेसिनको प्रयोगबारे दलहरुको धारणा बुझन निर्वाचन आयोगले मंगलवार गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनको मितिबारे केही खुलाउन चाहेनन । सत्तासीन दलका नेता र सञ्चारकर्मीले निर्वाचन कहिले हुन्छ भनी प्रधानमन्त्री दाहालसँग जिज्ञासा राख्दा पनि दाहालले मितिबारे बोल्न चाहेनन । निर्वाचनको तयारी गर्न भनिएपनि सरकारले मिति नतोक्दा आयोग समेत अन्योलमा छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ‘चुनाव हुन्छ, दुविधा राख्नुहुन्न' भनी प्रश्नकर्तालाई कार्यक्रमममा जवाफ फर्काएका थिए । तर कुन मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भनी दाहालले नबताएपछि कार्यक्रममा सहभागीहरु चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बाहिरिएका थिए । ‘सबैलाई समेटेर समयमै चुनाव गर्छौ, प्रधानमन्त्री दाहालले भने,‘स्वच्छ, निष्पक्ष र धांधलीरहित चुनाव कसरी गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।' सत्तासीन नेकपा संयुक्तकी कल्याणी साह लगायतका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन कहिले हुन्छ भनी प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए ।

आयोगले बेलायती कम्पनी स्मार्टमेटिक कम्पनीद्धारा बनाइएको विद्युतिय मेसिनको प्रयोगबारे जानकारी गराउन कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सो अवसरमा कम्पनीका तर्फबाट रोबोर्ट र लर्ड ब्राउनले मेसिनको उपयोगिता र विशेषताबारे जानकारी गराएका थिए । आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले मतदाता नामावली संकलन,प्रशोधन लगायतका काम विद्युतिय उपकरणबाट हुने गरेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा विद्युतिय मेसिनबाट मतदान गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

बेलायती कम्पनीको मेसिनले १ सय २० भन्दा बढी चुनाव चिन्ह देखाउन सक्ने,आफुले हालेको मत प्रिण्ट गरेर अर्को बाक्समा राख्न सकिने र उक्त मेसिनको प्रयोगका लागि ईन्टरनेट आवश्यक नपर्ने भएकाले नेपालका लागि धेरै नै उपयुक्त हुने ढकालले बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले मतपत्र छपाई,ढुवानी, भोटिङ्ग र गणनामा धेरै नै झण्झट हुने भएकाले विद्युतिय मेसिनबाट मतदान गराउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुले मेसिनका विविध पक्षबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.