खुला सीमा र  न्याय

नेपालमा कानुनी राज कमजोर भएकाबारे प्रायः अमूर्त र एकपक्षीय चर्चा हुन्छन् । एकले अर्कालाई कमजोर देखाउने, अर्को पक्षको नैतिकतालाई बढी ध्यान दिने र अन्ततः समग्र व्यवस्थालाई नै दोषी देखाउँदै निराश निष्कर्षमा जाने प्रवृत्ति हाम्रो सांस्कृतिक चिन्तनका रूपमा विकास भइरहेको छ ।

शिक्षा र संस्कारको जगमा उच्च नैतिक आचरण विकास एवम् त्यसको तागतबाट उन्नत र सुसंस्कृत समाज बन्ने विषय हामीकहाँ स्वैरकल्पनाबराबर छ । यसैबीच आधुनिक सभ्य समाजको सबैभन्दा आधारभूत व्यवस्था फौजदारी न्याय प्रणाली (क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) को हविगत एकदमै टिठलाग्दो छ ।

यस्तो किन भयो भनेर बेलाबखत सरोकालकालाहरूबीच संवाद भइराख्छ । तर ती संवादहरू पनि माथि उल्लिखित सांस्कृतिक चिन्तनको फेरोबाट मुक्त रहँदैनन् । प्रहरी र अभियोजकहरू फौजदारी न्याय प्रणालीको सबैभन्दा महत्ववपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको अनुसन्धानका निम्ति जिम्मेवार छन् । सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने यी दुई पक्षले फौजदारी मुद्दालाई बलियो बनाएर न्यायालयमा पुर्‍याई अभियुक्तलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने दायित्व बराबर बोक्छन् ।

तर प्रस्ट छ, यी दुईमध्ये एकको कामकारबाही गलत प्राथमिकताबाट प्रेरित नभई मिसिल कमजोर हुँदैन । स्रोतसाधन, प्रविधि, व्यवस्थापन र व्यावसायिक निष्ठाजन्य कमजोरीले फौजदारी अनुसन्धान अवश्य प्रभावित हुन्छन् । त्यसअगाडि नेपालको सन्दर्भमा अर्को एउटा विशिष्ट समस्या छ, जसले हाम्रो समग्र राष्ट्रिय चरित्र निर्माण प्रक्रियालाई नै प्रभावित तुल्याएको छ । अर्थात् त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध छ, एक किसिमले ।

पंक्तिकारले यसअघिका लेखहरूमा नेपाल-भारत खुला सीमालाई नेपालको राष्ट्रिय चरित्र निर्र्माणको मुख्य वाधाका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । यही तर्कको निरन्तरतामा यसपटक खुला सीमा र नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीबीचका अन्तरनिहित सम्बन्धहरू केलाउने प्रयास भएको छ ।

नेपालमा वारदातपछाडि अभियुक्तहरूको आपराधिक मनस्थितिमा सायद सबैभन्दा धेरै आउने कुरा हो, दक्षिणतिर गएर लुक्छु । पेसेवरहरूको त यो योजनामै हुन्छ । बिनारोकटोकको सीमा पार गरेर अभियुक्त अर्को देशको भूमिमा पुगेपछि प्रहरीहरूको बाह्र बज्ने नै भयो । नेपाल र भारतले सुपुर्दगी सन्धि नगर्नका आफ्नै व्यावहारिक र भूराजनीतिक कारण छन् ।

यस्तोमा केही विशेष अभियुक्तलाई द्विपक्षीय व्यावहारिक समन्वयबाट नेपालको भूमिसम्म ल्याउने एवम् अदालतमा बुझाउनेबाहेकको विकल्प छैन । तर यो पनि मुलुकको समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने उपागम होइन । हजारमा एकदुई समातिएर बाँकी सबैको आजादीले आखिर समाजमा कानुनी राजको डर पैदा गर्न सक्दैन ।

आधुनिक कालखण्डमा नेपाल र भारतबीचका प्रायः कूटनीतिक अभ्यास दोस्रो पक्षलाई दोषी देख्ने चिन्तनबाट ग्रस्त भएको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा खेल्ने भूमिका र प्रायः आरोपको विषय बन्ने सूक्ष्म व्यवस्थापनको ‘जस्टिफिकेसन' मा भारतले कुनै न कुनै तरिकाबाट भन्ने गर्छ- सुरक्षा सरोकार । आतंककारीको ‘सेफ हेवेन', अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर सन्जालको सजिलो मार्ग, अपराधीहरूको ‘हाइड आउट' लगायत अनेक रेडिमेड शब्दावली छन्, जसबाट नेपाली पक्ष प्रायः शब्दहीन बन्ने अवस्था रहन्छ ।

यस्तो हुँदा नेपालभन्दा कयौं ठूलो अनि विश्व शक्ति मुलुक बन्ने सपनामा दक्षिण एसियाको सर्वपक्षीय नेतृत्व गर्ने लालसा बोकेको भारत स्वयम्ले सीमा व्यवस्थापनको मुद्दामा बढी जोड दिनुपर्ने हो । जति भारतका गुनासा छन्, त्योभन्दा बढी नेपालको हुनुपर्ने हो । नेपाल ८० प्रतिशत उपभोग्य वस्तुको लागि भारतमा निर्भर छ ।

व्यापार घाटाको यो उधुम अवस्थामा नेपालले केकति विकृति बेहोरिरहेको छ, त्यसको लेखाजोखा सजिलो किन्चित छैन । यससँग जोडिएको वित्तीय अपराधको परिदृश्य खुट्ट्याइनसक्नु छ । वित्तसँग जोडिने सामाजिक अपराधको पेटारो फुकाइनसक्नु छ । दुवै देशमा टेकेर सबैखाले अपराध गर्ने संगठित समूहहरूको बोलवाला बुझिनसक्नु छ ।

न नेपालको लागि फाइदा न भारतको लागि । सामाजिक व्यवहार र फौजदारी अपराधका तथ्यांक विश्लेषण हेर्दा दुवै पक्षलाई सरासर घाटाको विषय हो खुला सीमा । अन्य कुनै अभीष्ट भए, त्यसको खोजी हुनुपर्ने हो । स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले भन्ने गरेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला । भारतले नेपाली भूमिलाई आफूअनुकुलको अभ्यासको लागि खुला राख्न चाहन्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने तर्खरमा रहेको एवम् सामरिक हिसाबले धेरै गुणा सक्षम चीनसँगको सान्निध्यलाई भारतले धेरै हिसाबमा खतराको रूपमा हेर्छ ।

नेपाल त सबैतिरबाट ह्वांङ छ । एकातिर भ्रष्टाचार, गरिबी र कुव्यवस्थापनको मार छ भने अर्कोतिर जनता सुरक्षित छैनन् । संगठित रूपले बढ्दै गएको अपराध वृत्तिले सीमा पार गरेपछि स्वर्ग भेट्ने अवस्था छ ।

भारत कुनै हालतमा दक्षिण एसियामा चिनियाँ प्रभाव नबढोस् भन्ने चाहन्छ । खासगरी नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दा भारतको क्षेत्रीय रणनीतिक समीकरण बिग्रने नयाँदिल्लीको बुझाइ रहेको छ । यही मनोविज्ञानका कारण नयाँदिल्लीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्त निकट, खुला अनि आफ्नो पकडभित्र राख्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।

यस्तो विशेष सरोकारका अगाडि नेपाली समाज खुला सीमाका कारण सधैं अस्थिर र संवेदनशील बन्न पुग्नु भारतको लागि सायद टाउको दुखाइ होइन कि ? भारतले आफनो टाउको दुखाइ आफ्नै मामिलामा सीमित राखोस्, तर हामी नेपालीहरूले त आफ्नो देशलाई माया गर्नुपर्‍यो नि । के नेपालीहरू आफ्नो देशलाई माया गर्नसमेत भारतसँग सिक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन त ?

नेपाल र भारतको खुला सीमाको यो मामिला नमिलाई भएको छैन । भारतको पाकिस्तान र बंगलादेशसँग पनि भूमि सीमा जोडिएको छ । त्यहाँ त पक्कै यस्तो समस्या छैन । नेपाल र भारतले चाहिँ मित्रताको दुहाइ दिएर अपराधलाई खुलमखुल्ला वातावरण दिइरहनुपर्ने के छ ? अपराधीले उन्मुक्ति पाउने समाज कहिल्यै पनि उन्नत हुन सक्दैन ।

संसारको सर्वशक्तिमान मुलुक अमेरिका आफ्ना सर्वशक्तिशाली व्यवस्था, सुरक्षा र सामथ्र्य हुँदाहुँदै सामाजिक हिंसाको बढ्दो चुनौतीमा छ भने नेपाल त सबैतिरबाट ह्वांङ छ । एकातिर भ्रष्टाचार, गरिबी र कुव्यवस्थापनको मार छ, अर्कोतिर जनता सुरक्षित छैनन् । संगठित रूपले बढ्दै गएको अपराधवृत्तिले सीमा पार गरेपछि स्वर्ग भेट्ने अवस्था छ ।

गत वर्ष नेपाल-भारत सम्बन्ध एउटा कठिन मोडबाट गुज्रियो । नेपाली जनताले आफ्नो संविधान जारी गर्न खोज्दा भारतको त्यसमा चित्त बुझाइ रहेन । संविधान जारी भइछोड्यो, अघोषित नाकाबन्दी पनि भयो । नेपाली जनताले भारतको असुहाउँदो हस्तक्षेप सहन गरेनन्, बरु दाउरा बालेर भात खाए । समस्या समाधान हुनैपर्ने थियो, भारतसँग नाकाबन्दी हटाउनुको विकल्प थिएन ।

त्यतिबेला जति दुःख परे पनि नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रियताको महत्ववमाथि मनन गर्ने अवसर पाएकै हुन् । त्यही मौकामा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई दीर्घकालको लागि बलियो तुल्याउन एवम् नेपाल राष्ट्रको आत्मनिर्भर चरित्र निर्माण गर्न सीमा व्यवस्थापनको मुद्दालाई एउटा अभियानका रूपमा पुनर्जीवित गर्न केही सचेत पक्ष अग्रसर भएका हुन् ।

परन्तु नेपाली राजनीतिको नैतिक बल मुलुकले यति ठूलो अग्निपरीक्षा अनि भुइँचालो खेप्दा पनि बढेको रहनेछ, बरु उही सत्तालिप्सा र स्वार्थको लागि आफ्ना मामिला परायालाई बुझाउने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ । यस्तो बेला समाजमा सुरक्षा अनुभूति बढाउन, हाम्रो भूमिलाई अपराधबाट मुक्त पार्न, दण्डहीनतालाई निरुत्साहित गर्न अगाडि बढाइने बहसले सायदै महत्वव पाउला ।

एउटा सभ्य र सुरक्षित समाजको प्राथमिकता शृंखलामा मानव जीवन, यसको प्रतिष्ठा र सुरक्षा सबैभन्दा अगाडि आउँछ । त्यसमा वैध उपायहरूबाट पौरख र आर्जन गर्ने असीमित सुविधा हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजित्वको सम्मान हुन्छ । अर्कोतिर यी मूल्यहरूलाई चुनौती दिने पक्ष सहजै सजायको भागीदार बन्छ ।

राज्यले हरेक नागरिकलाई बराबर दिने सुविधा र अवसर कुनै व्यक्ति वा समूहको चेष्टाका कारण बिथोलिँदैन । के नेपाल त्यस्तो समाज बन्न सक्दैन ? के नेपालमा अपराध गर्ने, बदमासी गर्नेहरू उम्केको उम्कै हुने, सोझासीधा पीडित भइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नहोला त ?

हुन्छ । तर त्यसको लागि नेपालले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सीमाको राफसाफ मिलाएर त्यसभित्र के गर्ने भन्ने योजना र कार्यशृंखला निर्धारण गर्नुपर्छ । एउटा घर बन्न त्यसका झयाल-ढोका बलियो राख्नुपर्छ र त्यो सार्वजनिक पाटीको हैसियतमा रहनु हुन्न । त्यहाँ तोकिएका मान्छे, तोकिएको नियममा बस्ने कानुन र त्यसको परिपालना जरुरी छ । त्यहाँ तोकिएका नियम उल्लंघन हुँदा तोकिएको कानुनबाट सजाय हुनैपर्छ ।