पर्दापछाडिको अर्को खेल

‘निर्वाचन नभए दुर्घटना हुन्छ' भन्ने रटान छोडेका छैनन् नेताहरूले । दुर्घटनाको त्रास देखाएर जायजभन्दा नाजायज, संवैधानिकभन्दा असंवैधानिक र न्यूनतम नैतिकता प्रदर्शन नगरी जनता र ‘लोकतन्त्र' विरोधी निर्णयहरू पटकपटक लिइएका छन् अतीतमा ।

जनताको राय लिएर मात्र गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताबारे निर्णय लिइनुपर्छ भन्ने न्यूनतम प्रजातान्त्रिक मागलाई एउटा निश्चित प्रयोजनको लागि ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभाले अवज्ञा गरेपछि जनताको भूमिकाको अवमूल्यन र ‘सहमति' का नाममा आधा दर्जन नेताहरूले निर्णय लिने अनि त्यसको पक्षमा विदेशी अनुमोदन हासिल गर्नु वैधानिकताको स्रोत मानिन थाल्यो ।

हरेकपटक त्यस्ता निर्णय लिइँदा अन्यथा माओवादी जंगल पस्छन्' या ‘आन्दोलनको उपलब्धि गुम्छ' या ‘प्रतिगमन फर्किन्छ' भन्ने गरिएको छ । यसपटक पनि २०७४ माघ ७ भित्र संघीय संसद् प्रान्तीय सभा र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसके संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता गुम्छन्, ‘हिन्दु अधिराज्य' को मार्गप्रशस्त गर्दै भन्न थालेका छन् नेताहरूले ।

नेताहरूले राजनीति बुझ्छन् र त्यो राजनीति उनीहरू जनताको भलाइ, विकास र मुलुकको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता तथा सामूहिक हितका पक्षमा सञ्चालन गर्छन् भन्नेबारे जनतामा कत्ति पनि विश्वास छैन । त्यो बुझेरै होला, नेताहरूले विकास, स्थायित्व र राष्ट्रियताको लागि कुनै निर्णय गर्नुपर्‍यो भन्नुको साटो ‘आन्दोलनको उपलब्धि गुम्ने' या ‘दुर्घटना' हुने भविष्यवाणीबाट आम जनतालाई आतंकित गर्दै आफूखुसी निर्णय लाद्ने गर्दै आएका छन् ।

संविधानमा जे लेखिए पनि नेताहरूले कानुन र संविधानभन्दा माथिको हैसियत बनाएका छन् । संविधानका केही प्रावधानले उनीहरूको स्वार्थलाई छेक्दैन, न उनीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुन बाध्य ठान्छन् ।

पहिलो संविधानसभाले अन्तरिम संविधानले निर्धारित गरेको दुई वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नुको साटो त्यसलाई पटकपटक संशोधन गरी चार वर्षमा त्यसलाई अवशानमा धकेल्नु, त्यो सामूहिक असफलताको जवाफदेही कसैले नलिनु अनि सर्वोच्च न्यायालयसँग राजनीतिक साउतीमार्फत प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी नेतृत्वसहित चार दलसँग सहकार्यको जिम्मा दिनु र दोस्रोपटक निर्वाचित संविधानसभाले तयार गरेको अधुरो संविधानलाई नै पूर्ण संविधान मानी त्यसको ‘कार्यान्वयन' मा सहमति जनाउनु संविधानसभा संसद् र सांसद अनि उनीहरूका दलहरूको ‘चरित्र' सँगालेका एउटा ‘डोजियर' हो १० वर्षको ।

यी सबै निर्णय लिइँदा जनतालाई दुर्घटनाको या प्रतिगमन आगमनको त्रास देखाइयो र सम्भवतः त्यसलाई मौन र असंगठित रूपमा नरुचाए पनि जनताले विरोध गरेनन् । यसैलाई नै आफ्नो विजय मानेर ठूला दलहरू त्यही प्रवृत्ति, शैली र नियतको पुनरावृत्ति गरिरहेका छन् । यसको अर्थ हो संविधान संशोधन र माघभित्र तीन तहको निर्वाचनको पहिलो चरणका रूपमा जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको ‘रटान' लाई प्रतिगमन पुनरागमनकै त्रासका रूपमा प्रयोग मात्र गर्ने अनि निर्वाचन नगर्ने ।

अहिले माओवादी र सरकार नेतृत्वको पर्दापछाडिको अभ्यास संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय निर्वाचनलाई कमसेकम कात्तिकसम्म सार्नु हुनेछ मुख्य रूपमा । त्यसको लागि केपी ओली सरकार ढाल्दा र चैत मसान्तपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्न सहमत भएका दाहालको मुख्य चुनौती देउवालाई आश्वस्त गराउनु नै हुनेछ । संविधान संशोधनमार्फत माघ ७ (२०७४) सम्म निर्वाचनबारेको बाध्यात्मक अंशलाई पछाडि धकेल्न र त्यसको लागि देउवालाई मनाउन पक्कै पनि दाहालको लागि सहज छैन ।

हाल संसद्समक्ष विचाराधीन रहेको संविधान संशोधन तथा ‘पूरक' संशोधनकै भविष्य अनिश्चित रहेको अवस्थामा दाहालले त्योभन्दा जटिल संशोधन कसरी सुनिश्चित गर्लान् त ? पक्कै पनि त्यो दाहालको लागि सहज कदम हुने छैन । त्यस्तो संशोधनमार्फत आफू जति समय प्रधानमन्त्री बन्छन्, कात्तिकमा स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्म त्यति नै समयको लागि देउवालाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिनेछन् दाहालले । तर राजनीतिक दल र उनीहरूको नेतृत्वको विश्वसनीयता गुम्दै गएको बेला दाहालको उधारो आश्वासनलाई विश्वास गर्लान् र देउवाले ?

कांग्रेसभित्रै असहमति र विरोधका स्वरहरू तीव्र हुन थालेका छन् । नयाँ आईजीपी छनोटलाई लिएर देउवा र उनका अनन्य विश्वास पात्रका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्न पुगेका विमलेन्द्र निधिबीचको कटुताले सार्वजनिक आकार त लिएकै छ, त्यससँगै पार्टीभित्र पनि यो विषयले एक किसिमको विभाजन रेखा कोरेको छ ।

पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण सबैतिरका प्रतिनिधि र सांसदहरूले अत्यधिक बहुमतमार्फत देउवालाई पार्टी सभापति र संसदीय दलका नेता चुनेपछि नियमित प्रशासनिक विषयमा भएको कुनै निर्णयले उनलाई क्षेत्रवाद गरेको आरोप लाग्यो या अवधारणा बन्यो भने त्यसले उनको राजनीतिक भविष्यलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउनेछ । चतुर पुष्पकमल दाहालले आईजीपी छनोटमा नेपाली कांग्रेसभित्रको घम्साघम्सीलाई नियालिरहेका छन् र प्रहरीको उच्च पदमा जो पुगे पनि कमजोर भएको नेतृत्वसँग ‘वार्ता' गर्न र केही ‘फाइदा' लिन बढी सहज हुनेछ ।

नेपालमा कहिल्यै नखोसिने प्रजातन्त्र ल्याउने नाराका साथ २०६३ यता ‘सहमति' को राजनीति गर्नेहरू अहिले कहिल्यै स्थापित नहुने प्रजातन्त्रका ‘योद्धा' बनेका छन् । त्यसैले उनीहरूले निर्वाचनको रट लगाउनु र नलगाउनु अर्थहीन बन्न पुगेको छ ।

अर्को, दाहालसँगको ‘मित्रता' भन्दा निधिसँगको ‘दुस्मनी' देउवाको लागि बढी हानिकारक हुनेछ । संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन मिति सार्ने प्रपन्च हुँदै गर्दा कांग्रेस उच्चस्तरमा देखा परेको यो मतभेद अझ अनुकूल हुनेछ, प्रचण्ड प्रयासको लागि । संविधान संशोधन नेपालमा अक्सर गणितीय विषय बनेको छ ।

दलका नेताहरूको सत्ता र स्वार्थसिद्धिबाट प्रेरित हुने गर्छन्, यस्ता संशोधन र संविधान निर्माणसमेत । तर संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र लेखनका शैली र बाह्य अनुमोदनपछि नेपालको राजनीतिमा केही मौलिक परिवर्तन भएका छन् । पहिलो बाह्रबुँदेको हस्ताक्षरकर्ता ८ दलहरूमध्ये अधिकांश विखण्डित भएका छन् र उनीहरू एकअर्काको विरोधीसमेत बन्न पुगेका छन् । दोस्रो बाह्रबुँदेको मध्यस्थकर्ता भारतको मात्र एकल प्रभाव छैन अब नेपालको राजनीतिक मुद्दाबारे निर्णय गर्ने प्रक्रियामा ।

त्यति मात्र हैन, भारत अत्यधिक रूपमा अलोकप्रिय र अस्वीकार्य बनेको छ आमजनताका नजरमा, यद्यपि दलीय र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र स्वार्थी नेताहरू (पहाडी तथा मधेसी दुवै) उसको हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिन उद्यत् छन्, आफ्नो लागि । संविधान संशोधनकै क्रममा यो कुरा त्यत्तिकै स्पष्ट देखिएको छ, जति ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने क्रममा देखिएको थियो । भारतसँगै युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघका केही निकायहरू, उनीहरूबाट समर्थित एनजीओहरू प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा अलोकप्रिय बनेका छन्, नेपाललाई जातीयता र विखण्डनवादी राजनीतिमा धकेलेको आरोपका साथ ।

चीनले समेत नेपालमा भएका त्यस्ता गतिविधिबाट आफ्नो सुरक्षामा खतरा पुग्ने विश्लेषण गरेर परिआएमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत पनि देखाएको छ । अर्थात् नेपालको राजनीतिलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन बाह्रबुँदेको मुख्य शक्तिले सघाएन भने नेपालमा धेरै बाह्य खेलाडीहरू हुनेछन् ।

उनीहरूबीचको घमासान अर्को चिन्ताजनक पाटो हुनेछ भोलिको । त्यसले नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरताको चक्रव्युहबाट बाहिर निस्कन दिँदैन र आन्तरिक राजनीति अस्थिर तथा बाह्य निर्देशित भइरहेमा शान्ति र विकासमा गतिरोध आउँछ, सार्वभौम कमजोर हुन जान्छ ।

निर्वाचन प्रजातन्त्रको एउटा अत्यन्तै मौलिक पक्ष र प्रक्रिया हो । त्यसैले जतिसुकै एकाधिकार या सर्वसत्तावादको चाहना मनमा रहे पनि ‘निर्वाचन गराएरै छोड्छु' भन्नुपर्ने बाध्यता प्रमुख दलहरूको नेतृत्वको हुन्छ । माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसले माघ ७ भित्र चुनाव गराएरै छोड्छौं भन्ने रट लगाउनुको एउटै अर्थ छः जतिसुकै प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि ‘हामी प्रजातन्त्रको मौलिक मूल्य अर्थात् निर्वाचनमा संशोधन गर्दैनौं' भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् उनीहरू । त्यससँगै प्रतिपक्षी एमालेले चुनाव गराउन सत्तापक्ष गम्भीर नभएको त्यत्तिकै रणनीतिक दाबी गरेर आफू जनताको अधिकारको सच्चा ‘पहरेदार' अर्थात् बढी प्रजातन्त्रवादी भएको सन्देश दिन चाहन्छ ।

तर सत्ता र प्रतिपक्षबीचको यो झगडामा उनीहरूलाई तत्कालीन मुद्दामा फरक ढंगले हेरे पनि प्रजातन्त्रको अर्को मौलिक खम्बालाई धराशयी बनाउन उनीहरू समानरूपले लागेका हुन् । खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशकै पदमा रहेर कार्यकारी प्रमुख बनाउनमा र न्यायपालिकालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर उसको निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रता हरण हुने वातावरण बनाउनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै रह्यो, समान खालको । यसअघि राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने बाह्रबुँदेमा पनि यी दलहरूले सहकार्य गरेर सार्वभौम सत्तालाई कमजोर बनाएका हुन् ।

उनीहरूले त्यसको समीक्षा गरेका छैनन् अहिलेसम्म । कुनै दल या नेतृत्व राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा स्वतन्त्रता अनि जनताको सार्वभौमसत्ताको पक्षधर नहुने ती प्रजातन्त्र पक्षीय हुने भन्ने कुरा परस्पर विरोधी हुन् । त्यस्तै दलहरू र राजनीतिक नेतृत्व स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध उभिने र प्रजातन्त्रवादी भनिन चाहनु पनि परस्पर विरोधी आचरण हुन् ।

त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनले मात्र संविधान र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदैन । तर निर्वाचनको रट लगाएर प्रजातन्त्रपक्षीय देखिने प्रयास खासगरी ती नेताहरूले गर्नुपर्छ, जसको प्रजातन्त्रप्रतिको समर्पण या प्रतिबद्धता शंकास्पद छ । किनकि हरेक तहको निर्वाचन आवधिक हुन्छ । अहिले त संविधानमै त्यसको लागि मिति तोकिएको छ । नेपालमा कहिल्यै नखोसिने प्रजातन्त्र ल्याउने नाराका साथ २०६३ यता ‘सहमति' को राजनीति गर्नेहरू अहिले कहिल्यै स्थापित नहुने प्रजातन्त्रका ‘योद्धा' बनेका छन् । त्यसैले उनीहरूले निर्वाचनको रट लगाउनु र नलगाउनु अर्थहीन बन्न पुगेको छ ।