बजेट कार्यान्वयनमा समस्या

समयमै बजेट आएर पनि विकास खर्च बढाउन सरकार असमर्थ भएको छ । विकास खर्च नभएसम्म विकास आयोजनाले पूर्णता नपाउने मात्र होइन, जनताको जनजीविकामा पनि सुधार आउन सक्दैन । नेपालको बजेटरी इतिहासमा दोस्रोपटक आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि यस वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनु राम्रो पक्ष भए पनि आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतित हुँदा १३ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुनुले सरकारको कमजोरी प्रस्ट हुन्छ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०५७/५८ को बजेट जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरी असार मसान्तमा सभाले पारित गरेको थियो । आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि नै बजेट पारित भएकाले यस आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन निकै राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

संविधान कार्यान्वयन नै धरापमा

संविधानले राजनीतिक उपलब्धिलाई व्यवहारमा उतार्दै आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ र त्यसैलाई आत्मसात गर्दै ल्याइएको यस वर्षको बजेटको कार्यान्वयन सन्तोषजनक ढंगबाट हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया नै धरापमा पर्न जाने खतरा बढेको छ । बजेटले राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने भएकाले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासको लागि नयाँ द्वार खुलेको छ ।मन्त्रालय र विभागले अपनत्व नलिँदा तथा बजेट कार्यान्वयनमा सरकारबाटै उदासीनता हुँदा ६ महिनामा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्नेमा न्यून खर्च भएकाले समृद्धिको सपना पूरा हुन कठिनाइ महसुस गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन गर्ने, भूकम्प र आपूर्ति प्रणालीको अवरोधबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने, उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने, आय र रोजगार वृद्धि गर्ने, बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने र गरिबी घटाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सामाजिक संरक्षण गर्ने र सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर ल्याइएको यस बजेटको कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुन नसक्दा मुलुकको समग्र विकास प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको मात्र होइन, निराशा छाएको छ ।

आकारको हिसाबले अहिलेसम्मकै ठूलो १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजारको बजेटले नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउनतर्फ सरकार गम्भीर देखिँदैन । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन सुरु हुन नपाउँदै सरकार फेरबदलले गर्दा अनेक अन्यौल ल्याएको छ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकार गठनसँगै पूरक बजेट ल्याउने चर्चा हुनु, सरकारप्रतिको स्थायित्वको हल्लाले कर्मचारी संयन्त्र आश्वस्त नहुनुले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । बजेट राष्ट्रको विकासको रेखांकन गर्ने राष्ट्रिय स्रोत भएकाले कुन सरकारले ल्यायो र कसले कार्यान्वयन गर्दछ भन्नुभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने महत्ववपूर्ण हुनुपर्नेमा त्यस किसिमको राजनीतिक सदासयताको अभावले बजेट सफल कार्यान्वयन प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

संसारका विभिन्न मुलुकमा बजेट निर्माणका आआफ्नै सिद्धान्त छन् । प्रायः बजेट निर्माणको आधार मुलुकको राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको अवस्थामा रहेकोले संविधानले गरेका व्यवस्था अनुकुल हुने गरी आएको यस वर्षको बजेटको कार्यान्वयन हुनु संविधान कार्यानवयनको थालनी हो भनी बुझ्न र बुझाउन सकिएको छैन ।

यस वर्षको बजेटले संघीय संरचनाहरूको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विशेषताहरूमा आएको परिवर्तनलाई दिशानिर्देश गर्ने, नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गराउने तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका अवयवहरूलाई विभिदीकरण गरिएको छ । सातवटा प्रदेशमा रहेको मौलिकताका आधारमा विकास निर्माणका कार्यको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका राजधानीलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेशहरूलाई आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनाउन जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै नीतिहरू बनाउने कार्यमा बजेटले ध्यान दिएको भए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ बनेका छन् ।

मुलुक एक प्रकारको आर्थिक मन्दीमा रुमल्लिरहेका बेला भौतिक पूर्वाधारहरूको जग बसाल्ने गरी ल्याइएको बजेटले केही महत्ववाकांक्षी तर गर्न सकिने परियोजनाहरू अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयन अगाडि सारेको थियो । एक दसकयता चलेको राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालका कारण उल्लेख्य मात्रामा ठूला र मेगा परियोजनाहरूको, अध्ययन सोच नभएको, मेलम्ची निर्माण सम्पन्न लक्ष्य हासिल हुन नसकेको वा थालनी गरिएका परियोजनाहरूसमेत समयमै सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा बजेटले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको थियो ।

निजगढ, पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवा, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मधेस सदरमुकाम विशेष कार्यक्रम, माथिल्लो तामाकोसी, सिक्टा सिँचाइलगायतका परियोजनामध्ये धेरैको प्रगति हाल पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढिरहेको छैन । नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बनाउने भनिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य वर्षौंदेखि पूरा हुन सकेको छैन । बहुचर्चित तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने फास्टट्र्याक निर्माण कार्यको थालनी आफ्नै लगानीमा गर्ने सरकारको निर्णयलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको भए पनि कसको लगानीमा गर्ने भनेर सरकार अलमलमा रह्यो र अझसम्म यसमा ठोस कार्यान्वयन अघि बढेको देखिँदैन ।

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकाले यसलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र अन्य उद्योगसरह मान्यता दिने गरी बजेटमा कार्यक्रम समेटिएका थिए । कृषिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा झन्डै ६८ प्रतिशत जनसंख्याले जम्मा ३२ प्रतिशत योगदान गरिरहेको र करिब ३२ प्रतिशत जनसंख्याले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गरिरहेको अवस्था छ । कृषि र अन्य व्यवसायबीच रहेको ठूलो खाडललाई साँघुरो बनाउन किसानलाई पेन्सन दिने, ठूला सिँचाइका परियोजना सुरु गर्ने, उन्नत बीउविजन, नश्ल, प्रविधि भित्वयाउने, शिक्षित युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न अनुदान तथा सहुलियत दिनेजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेका भए आज दिनहुँ युवा शक्ति विदेश पलाउन हुने अवस्थामा कमी आइसकेको हुने थियो ।
बजेटले समन्यायिक र समावेशी हिसाबले समाजवादउन्मुख आधारशिलालाई खडा गर्न खोजेको छ ।

सहकारीलाई जोड दिइएको बजेटले समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिँदै मुलुकको समग्र विकासमा नयाँ हलचल ल्याउन सक्थ्यो । यसैगरी, नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीय व्यापारलाई आपसमा जोड्न सकिने उत्तर-दक्षिण कोरिडोर र हुलाकी राजमार्गले सम्भावना बढाउने लक्ष्य थियो । बजेटका लक्ष्यअनुसार भौतिक पूर्वाधारहरू कार्यान्वयन भएको भए रोजगारका अवसर बढ्न गई राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुने र राष्ट्रिय पुँजीमा भरथेग हुने थियो ।

विकासलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट नहेरी प्रभावकारी र छरितो कार्यकारी निकाय र स्पष्ट आर्थिक कूटनीति अपनाउन सकिएमा बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन, तर त्यसको लागि नेतृत्वमा दृढ आत्मविश्वास र एकता तथा कर्मचारीतन्त्रमा आधारभूत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको भ्रमणमा भएका सम्झौताहरूमा पनि भौतिक संरचनाको विकासमा नयाँ ढोका खोलेको थियो, तर वर्तमान सरकारले उत्तरतर्फको ढोकाको सम्भावना नदेखी मुलुकलाई एउटै देशमा निर्भर गराउने पुरानै काम गरिरहेको छ । यसले भारतसँगको व्यापार घाटा बढाउँदै लगेको छ ।

विकासका प्रमुख अवरोधहरू

योजना जतिसुकै राम्रो र पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि मुलुकको विकासको गति लिन नसक्नुको मुख्य चुनौती भनेको पुँजीगत खर्च दरलाई बढाउन नसक्नु नै हो । नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात्का वर्षहरूमा आशा गरेअनुसार आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको देखिँदैन । उच्च मुद्रास्फीति, महँगी, बढ्दो व्यापार घाटा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारमा कमजोर प्रतिस्पर्धा र कमजोर लगानी क्षमता, कमजोर कार्यान्वयन क्षमताले आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन । विश्वबैंकले सन् २०१४ मा गरेका सर्भेअनुसार नेपाल व्यवसाय गर्ने सूचकांकको १०५ औं स्थानमा छ ।

जुन अघिल्लो वर्ष १०३ औं स्थानमा थियो । खासमा मुलुकले व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने सूचकांकहरूलाई कार्यान्वनमा ल्याउन सकेको छैन । नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार थालेको आज एक शताब्दीभन्दा बढी समय बितिसके पनि मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिको जग बसाल्न सकेन । विशेषगरी वैदेशिक लगानी भित्वयाउन र विकासका साझेदार निकायहरूबाट आउने सहयोग वा अनुदानको समुचित सदुपयोग गर्न आर्थिक कूटनीतितर्फ स्पष्ट नीति बनाउन सकिएको छैन । ठूला आयोजनाहरूको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सरकार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सरकारको बुट परियोजनाको लागि परियोजना बजारीकरणको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउन सकेको पनि देखिँदैन ।

नेपालीको आर्थिक निर्भरतालाई परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट माथि उठाउन जरुरी छ । सन् २०१४ को आँकडाअनुसार उत्पादन क्षेत्रको योगदान ६.६ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन सन् २००० मा १० प्रतिशत थियो । झन्डै ३० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भूमिका खेलेको विप्रषणबाट एक दसकदेखि सामाजिक सुधार तथा गरिबी निवारणमा प्राथमिक रूपमा भूमिका खेलेको छ । यसलाई उपभोग्य वस्तुमा प्रयोग भई पुँजी निर्माणमा जुटाउन सकिएको छैन ।

विप्रेषणलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएमा आर्थिक निर्भरता बढाउन सकिने मात्र होइन, स्वदेशमै नयाँ रोजगारका अवसर सिर्जना गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ । मुद्राको मूल्यस्तर घट्नु, पूर्वाधार स्रोतहरू कमजोर हुनु, बनेका नीतिनियमको पनि लागू नहुनु नै उत्पादन क्षेत्रका ह्रासका कारण हुन् । यस वर्षको बजेटले यी चुनौतीलाई धेरै हदसम्म समाधान खोजेको थियो तर राजनीतिक अस्थिरता र संकीर्णताले बजेट कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन सकिरहेको छैन ।
लामो समयसम्म स्थानीय निकाय राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्षरूपमा स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरको विकासमा परेको छ ।

विकासका यी अवरोधहरूको समाधान खोज्ने गरी आएको बजेटको कार्यान्वयनतर्फ सरकार गम्भीर नभएबाट मुलुकको विकास प्रक्रिया पछाडि धकेलिँदै गएको छ । जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बजेट संसद्ले पास गरिसकेको छ । कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । विकासलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट नहेरी प्रभावकारी र छरितो कार्यकारी निकाय र स्पष्ट आर्थिक कूटनीति अपनाउन सकिएमा बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन, तर त्यसको लागि नेतृत्वमा दृढ आत्मविश्वास र एकता तथा कर्मचारीतन्त्रमा आधारभूत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक देखिन्छ ।

—राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. देवकोटा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष हुन् ।