विधिको शासन खै

कानुनको दृष्टिमा समानता र कानुनको समान संरक्षण विद्वान् एभी डाइसीले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त हुन् । यसलाई उनले सकै वर्गका लागि अयगचतकू भनी उल्लेख गरेका छन् । यसलाई संविधानवादको सिद्धान्तको रूपमा स्विकारिएको छ ।

संविधान र कानुनअनुकुल नभएका कार्यलाई कानुनसम्मत भनी स्विकार्न सकिँदैन । कानुनी शासनको आधारभूत विषय भनेकै कानुनबमोजिमको काम हुनुपर्छ भन्ने हो । नेपालको न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थामा ‘उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् ऐन उल्लंघन गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका कानुन-व्यवसायीले प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने तराईका आठ जिल्ला अदालत र यस क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा उच्च अदालतका इजलाससमेत ठप्प पारेका छन्' (साभार नागरिक, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकसमेत ) यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हुँदा त्यसको यथोचित व्याख्या हुने नै छ ।

काकताली भनुँ कि संयोग पंक्तिकार पनि सोही प्रदेशको उच्च अदालतकै मुख्य न्यायाधीश हो । मैले पनि (संविधान र न्यायपरिषद् ऐनको ठाडै उल्लंघन भएको भनी) आफ्नो जन्ममिति न्यायपरिषद्को अध्यक्षले फेर्न संविधान तथा कानुनले अधिकार प्रदान नगरेको, जन्ममिति व्यक्तिगत पहिचान तथा अधिकारको विषय भएको र अधिकारप्राप्त निकायबाट दिएको प्रमाणलाई अनधिकृत निकाय कसैले बदल्न सक्दैन, संविधान र कानुनले तय गरेको अधिकारको सीमाभित्र रहेरै कानुनबमोजिम न्यायपरिषद्बाट कार्य गरिनुपर्ने हुन्छ । हचुवाको भरमा एक्लैले निकायको अधिकार ग्रहण गरी ठाडै निर्णय गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छु ।

पंक्तिकारको आँखा यही माघ २४ गते सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकको विशेष पृष्ठ ७ मा प्रकाशित ‘न्यायालयको गरिमा र न्यायाधीश नियुक्ति' मा पर्‍यो । खासमा लेखक पनि न्यायसेवासँगै सम्बन्धित देखियो र लेखकले उक्त लेखमा ‘जुन उत्साह र ऊर्जा मान्छेले खर्चेर राष्ट्र सेवा गरेको हुन्छ एउटा घोर निराशा र धोकाको गहिरो अनुभूति बोकेर घर फर्कनुपर्ने नियति यतिबेला देखिँदैछ । यस अर्थमा न्यायालयलाई अनुमानयोग्य पार्न र यसको लोकतन्त्रीकरण गर्नु अनिवार्य थियो, छ र रहिरहने देखियो । ...पंक्तिकारको इतिहास साक्षी छ, न्याय दिलाउनेहरूले भोग्नुपरेको अन्यायको कथाव्यथा अझसम्म सुषुप्त र दमित छ । ‘भलै न्यायाधीशकै रिट र निवेदन अब पर्न थालेका छन्' भनी न्यायिक अराजकतालाई उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ ।'

यस्तै जुझारु लेखक डा. शंकरकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिकामा पारदर्शिता शीर्षकको (नागरिक दैनिक २०७३ माघ २१ मा प्रकाशित) लेखमा उल्लिखित ‘प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष भएको संस्थाले पारदर्शिता देखाउन नसक्दा अरूबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्नु बेकार हुन्छ । आफूले गरेको कार्य वा निर्णयको वस्तुगत आधार र कारण सार्वजनिक गर्नसक्ने आँट र हैसियत नभएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नु नै देशको दुर्भाग्य हो ।

अयोग्य र विवादित व्यक्तिबाट न्यायसम्पादन गराइरहनु आर्थिक दृष्टिले पनि देशले थेग्न नसक्ने हुँदा न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन गर्नु तथा न्यायपरिषद्लाई खारेज गर्नु नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि राहत हुनेछ' भन्ने अंशले पंक्तिकारलाई पनि छोएको छ । पछिल्लोपटक गरिएका सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा गरिएको नियुक्ति किन नहोस् त्यो संविधान तथा कानुनसम्मत भएन भनी बौद्धिक व्यक्तिहरू आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था निश्चय नै सुखद् हुन सक्दैन ।

नियुक्तिदेखि वृत्ति विकासका प्रत्येक चरणमा आफ्नो मानिसको खोजी र राजनीतिक आस्थाको संरक्षण मूल कारकको रूपमा रहेको देखिन्छ । न्यायपालिकाभित्र लोभी, पापी र चाकडी गर्ने समूह हाबी भएकै कारण संविधान र कानुन भन्ने कुरा हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र हुन पुगेको आभास हुन थालेको छ ।

यसै प्रसंगमा पंक्तिकारलाई पनि यो लेखमार्फत ‘किन चाउरिस् मरिच आफ्नै पीरले ? ' भन्ने यथार्थ र न्यायपरिषद्भित्र खेल्ने खेलाडीको तिकडमलाई उजागर गर्न मन लाग्यो । न्याय सत्य, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन्छ प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने कार्य न्यायाधीशले गर्ने हो ।

नियुक्तिदेखि वृत्ति विकासका प्रत्येक चरणमा आफ्नो मानिसको खोजी र राजनीतिक आस्थाको संरक्षण मूल कारकको रूपमा रहेको देखिन्छ । न्यायपालिकाभित्र लोभी, पापी र चाकडी गर्ने समूह हाबी भएकैले संविधान र कानुन भन्ने कुरा हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र हुन पुगेको आभास हुन थालेको छ ।

न्यायिक सुशासनको खडेरी पर्न थालेको यथार्थ एकातिर विद्यमान छँदैछ, साथै मिडियाबाट सत्य साँचो कुराको अन्वेषण नगरी हचुवाको भरमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने काम (पीत पत्रकारिता) पनि बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा पनि संविधान र कानुन मिच्नेको लागि मद्दत पुग्दै गएकोमा विमति हुन सक्दैन । पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग हो भने पत्रकारले सही साँचो र सत्य समाचार जनसमक्ष सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर सत्य लुकाएर, तथ्य बंग्याएर समाचार सम्प्रेषण गरिन्छ भने पत्रकारले धर्मको निर्वाह गरेको भनी कदापि मान्न सकिन्न । पंक्तिकारले जब अनलाइन खबर र सेतोपाटीले मेरा हकमा ‘टुका जोर्न खोज्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात पनि रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् । जागिर लम्याउनको लागि नै जन्ममिति घटाएर प्रतिलिपि नागरिकता लिएको खुलासा भएको भनी समाचार सम्प्रेषण भएको पाएँ, तपार्इंसँग निम्न कुराको बारेमा प्रश्न सोध्ने जिज्ञासा ममा उत्पन्न भएको छ ।

तपाईंकै अनलाइनमार्फत मैले सुरु अवस्थामा अधिकारप्राप्त निकायमा दिएको २०२८ फागुन १८ को दरखास्त खोजेर प्रकाशित गर्नुहोस् अनि तपाईंले मेरो उमेर खुलेको नागरिकता र मेरो यकिन जन्ममिति कुन हो ? भन्ने यथार्थबारे थाहा पाउनु हुनेछ । के तपाईंहरूको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलगायतका जागिरमा प्रवेश गर्दा भरिएको प्रमाणको जन्ममितिलाई तपाईंको अड्डा प्रमुखले जानकारी नै नदिई परिवर्तन गरिदिएमा तपाईंलाई त्यो स्वीकार्य हुन्छ ?

तपाईंले त्यसलाई स्विकार्न सक्नु हुन्न भने अर्काको लागि त्यो कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? आधिकारिक प्रमाणपत्रको महत्व के हो ? भन्ने नबुझी आधिकारिक प्रमाणलाई तपाईं नजरअन्दाज गर्न थाल्नुभयो भने सुशासनको सट्टामा कुशासनको उदय हुन जान्छ । कुनै पनि राष्ट्रसेवकको निरन्तररूपमा कायम हुँदै आएको आधिकारिक प्रमाणलाई हचुवाको भरमा अन्यथा गरिदिने हो भने सेवानिवृत्त भएपश्चात् उसले आफ्नो जन्ममिति कुन हो भनी मान्ने ?

जन्ममितिको निक्र्योल कसले र कहिले गर्न सक्छन् भनिठान्ने ? यस सन्दर्भमा दूरदृष्टि राख्नु उपयुक्त हुन्छ । न्याय सम्पादन पनि तोकआदेश र हुकुममै सीमित हुन पुग्यो भने न्यायको सट्टा अन्यायसिवाय केही पर्न जाँदैन । तसर्थ समाचार सम्प्रेषण गर्दा पत्रकारले समाजको आँखा खोलिदिनु जरुरी भएको छ र यसको लागि सत्यको खोजी र तथ्यको अन्वेषण हुन अति आवश्यक छ ।

सुशासन र विधिको शासन वर्तमानको टड्कारो आवश्यकता हो । यसलाई भनाइमा मात्र होइन, व्यवहारबाट पनि प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जिम्मेवार सबैले व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जोस, जाँगर र साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ । विगतमा भएको त्रुटि सच्याएर सत्य सबैसामु राख्ने हिम्मत पनि राख्न सक्नुपर्छ ।
सुशासनको लागि निर्णयकर्ता मात्र दोषी होइन, त्यसभित्रको लोभीपापी चाकडी गर्ने समूहको पनि त्यति नै हात रहेको हुन्छ, जसले सही तथ्यलाई लुकाएको हुन्छ ।

पछिल्लो दिनमा संविधान, ऐनकानुन मिँचिदै छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि त्यही निकाय वा संस्थासमक्ष अधिकारको लडाइँको लागि हामीले आफ्नो आवाज उठाउँदै आएका छौं । विधिको शासनको लडाइँ बेलायतको इतिहासमा एकै दिनमा भएको होइन, यसको हेक्का सबैले राख्नैपर्ने हुन्छ । न्यायदाता होस् वा न्यायको उपभोक्ता होस्, सबैलाई यसको चेतना हुनैपर्छ ।
—बस्न्यात जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन् ।