‘जय नेपाल' प्रधानन्यायधिश सुशीला

न्यायालयबारे गाउँमा एउटा चर्चित तथा मार्मिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विश्वास छ । कथा यस प्रकार छः एक दिन शिवजी र पार्वती जोडी बाँधेर सहर घुम्न निस्किए । उनीहरू जब रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत अगाडि पुगे, महादेवले दुई हात जोडेर नमस्कार गरे । देवाधिदेव महादेवको यो चाला देखेपछि अचम्म मान्दै पार्वतीले सोधिन्, देवाधिदेव महादेव पनि झुक्ने त्यहाँ के छ र प्रभु, यो लीला ?

पार्वतीका कुरा सुनेपछि महादेवले स्वाभाविक रूपमै भने- हेर पार्वती, यो सर्वोच्च अदालत हो । न्याय दिने ठाउँ सबैभन्दा माथि हुने भएकाले मैले पनि नमस्कार गरेको हुँ ।पार्वतीलाई महादेवको कुरा हजम भएन । उनले भनिन्, सबैभन्दा माथि त तपाईं पो हुनुहुन्छ, देवताको पनि देवता देवाधिदेव !
महादेवले मुसुमुसु हाँस्दै भने, त्यसो भए म तिमीलाई न्यायालय किन माथि हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउँछु, मेरो पछि–पछि आऊ र केही नबोली हेरिराख प्रिय !

देवाधिदेवको जोडी सडकमा हिँडिरहेकै थियो । छेउमै दुलही लिएर जन्ती पनि गइरहेको थियो । महादेवले दुलही लिएर हिँडिरहेको गाडी रोकेर भने, यो मेरो बिहे हो, गाडीबाट दुलहीबाहेक अरू व्यक्ति निस्क । म बस्छु । दुलहीसँगै बसेको दुलहाले ठ्याक्कै आफूजस्तो व्यक्तिले भर्खर विवाह गरेर ल्याउँदै गरेकी दुलहीमाथि दाबी गरे पनि उसले गलबदी गर्न भने छोडेन । दुलही छक्क परेर हेर्न थालिन् ।

यो मेरो विवाह हो, दुवै दुलहा दाबी गर्न थाले । जन्ती पनि छक्क परे । दुवै एउटै, उही अनि उस्तै कुरा गर्छन् । परेन फसाद ? दुलही कसकी हो र दुईमध्ये खास दुलहा कुनचाहिँ हो ?

दुलहाका बाबु कम्ती चलाख रहेनछन् । उनले चालमाल हेरेर दुलही कसकी हो भन्ने छुट्ट्याउन अदालत जानुपर्छ भन्दै जन्तीसहित न्यायको मन्दिर पुगे ।

न्यायाधीशले पक्ष÷विपक्ष दुवैका कुरा सुने । कुन सामान कहाँ किनेको ? कहिले कुरा छिनेको ? दुलहाको थर, गोत्र दुवै एउटै बताउँछन् । दुलहीको नाम मात्र होइन, दुलहाका इष्टमित्र सबैको नाउँ पनि हुबहु लिन्छन् । दुलहाको बाबुबारे सोध्यो, दुवै एउटै जवाफ दिन्छन् । न्यायाधीश तीनछक्क परे ।

न्यायाधीश आफूले सोधेका अनेकौं सवालको एउटै जवाफ आएपछि पुर्पुरोमा हात राख्दाराख्दै आँखा चिम्लिएर सोच्न थाले । कसरी न्याय दिने ? को हो असली दुल्हो ?

निकैबेर शान्त बनेपछि न्यायाधीश चलमलाए । पान चपाउँदै गम्भीर पाराले अर्दलीलाई बोलाएर भने, एक करुवा पानी ल्याऊ त !

इजलासमा चैनपुरे करुवामा पानी आइपुग्यो । त्यसपछि दुलही दावा गर्ने दुवै दुलहालाई बोलाएर न्यायाधीशले गम्भीर स्वरमा सुस्तरी भन्न थाले, हेर दुलहाहरू हो, यो करुवामा भरी पानी छ । अब तिमीहरू दुईमध्ये जो यो करुवाको मुखबाट पसेर टुटीबाट निस्कन्छ, न्याय त्यसैले पाउँछ ।

न्यायाधीशको कुरा सुनेर, सक्कली दुलहा हेरेको हेँयै भयो । उसले मनमनै ठान्यो- बल्लबल्ल भएको बिहे श्रीमतीलाई घर नपुँयाउँदै अर्काले उडाउने भयो ! उसले निन्याउरो अनुहार लगायो । तर नक्कली दुलहा बनेका महादेव भने करुवाको मुखबाट छिरेर टुटीबाट फुत्त निस्किइहाले ।

करुवाको टुटीबाट निस्कने दुलहालाई हात जोड्दै न्यायाधीशले विनम्र बनेर भने, प्रभु, सक्कली विवाह तपाईंको होइन, यो करुवाको मुखबाट छिरेर टुटीबाट निस्कन नसक्ने मनुवाको भएको हो । त्यसैले दुलही उसैकी ठहर्छे ! न्यायाधीशबाट न्याय पाएपछि दुलही लिएर जन्ती घर फर्के । नक्कली दुलहा बन्ने महादेव पनि पार्वतीसँगै अदालतबाट बाहिर निस्किए ।

एकछिन अगाडि बढेपछि यताउता हेर्दै महादेवले भने, देख्यौ, थाहा पायौ त पार्वती न्यायालय भनेको सबैभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरा ! महादेवले यति के भनेका थिए, पार्वतीले आँखीभुई उचाल्दै भनिन्, मानें प्रभु मैले तपाईंलाई !

कथा यति नै हो । तर यो कथा किन यहाँ विस्तारपूर्वक भनिएको हो भने गएको आइतबार सर्वोच्च अदालतकी सम्माननीय न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीले संविधान, ऐन, कानुन र नियमसँगै राजनीति र षड्यन्त्र मिसिएको आईजीपी नियुक्तिको एउटा रिटमा कथाका न्यायाधीशले जस्तै न्याय दिएर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सम्पूर्ण देशवासीसामु अदालतको गरिमा चम्काएकी छन् । उनले देवाधिदेव महादेवले पनि किन अदालतलाई नमन गर्छन् भन्ने स्मरण हुने गरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दको बढुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिइन् ।

ठीक समय र ठीक ठाउँमा उनले साहस देखाइन् । प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको गरिमा राखेकीले ‘जय नेपाल' सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भनिएको हो । अरूलाई ‘जय नेपाल' किन भनिएको हो भने ऐन-कानुनविपरीत गएर प्रहरी महानिरीक्षक भर्ती गराउन दबाब दिने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मुखले सधैं ‘जय नेपाल' भन्ने गर्छन् तर मौकामा जय नेपाललाई नारायणहरि पारिदिन्छन् भन्ने औंल्याउन हो । अर्कोतर्फ जुन निकायको प्रमुखको रूपमा महानिरीक्षक भर्ती गरिएको छ, त्यो सधैं ‘जय नेपाल' भनेरै अभिवादन गर्ने गर्छ तर उसको ‘जय नेपाल' अभिवादनमा मात्र खुम्चिँदै गइरहेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड' जय नेपाल शब्दको सट्टा लालसलाम प्रयोग गर्दै आइरहेका व्यक्ति हुन् । यतिखेर उनी मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएकाले यिनका औपचारिक भनाइमा ‘जय नेपाल' शब्दकै प्रयोग हुने गरेको त छ तर त्यो ओठेभक्तिमा मात्र सीमित छ । यसरी हेर्दा जय नेपाल शब्द धेरैले प्रयोग गरे पनि यसले साझा होइन, बेग्लाबेग्लै अर्थ बोकिरहेको देखिन्छ । एउटै शब्दको व्यक्तिपिच्छे जुन अर्थ लाग्ने गरेको छ, त्यसले यो शब्दको एक होइन, अनेक अर्थ लागिरहेकाले कुन सही कुन गलत छुट्ट्याउन सर्वसाधारणलाई गाह्रो परिरहेको छ । बतासे जय नेपालवालाहरूको चुरीफुरी जताततै देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आदेशले राज्यका तीन निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच मात्र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गराउन खोजेको छैन, त्यसबाहेक सुरक्षा निकाय र मिडिया, नागरिक समाज, प्राज्ञिक तथा पेसागत समूहको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखेको देखिन्छ । वास्तवमा एक्काइसौं शताब्दीमा तीन मात्र होइन, थप अवयवहरूको सन्तुलन राज्य सञ्चालनमा महत्ववपूर्ण मानिन्छ । किनभने यिनबाटै मुलुक चल्दछ र राज्य प्रणालीमा जस्तोसुकै परिवर्तन र फेरबदल भए पनि यिनै राज्यका संयन्त्र हुन्छन् र परिवर्तनअनुकुल समाजलाई गतिशील बनाउँदै अगाडि बढाउँछन् ।

राज्यका उपरोक्त अवयव भए पनि यिनको आआफ्नो विशेष भूमिका र दायित्व हुन्छ । पृथक कार्य संस्कृति हुन्छ, जसको मूल मर्म नागरिक र राष्ट्रको संरक्षण, संवद्र्धन र समृद्धि हासिल गराउनु नै हो । यो चर्चा सबैले बुझिने गरी किन गरिएको हो भने आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख निकाय नेपाल प्रहरी संगठनको प्रमुख पदको लागि पहिलो बरीयताका नवराज सिलवाल र दोस्रो प्रकाश अर्याललाई पन्छाएर तेस्रो वरीयतामा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई पहिलो नम्बरमा लगेर आईर्जीपीको फुली लगाउने निर्णय गर्यो ।

तर त्यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सुरक्षा संयन्त्र खल्बल्याइयो भन्दै रामशाह पथस्थित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे । तत्कालै सोही दिन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो एकल इजलासबाट मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिइन् । थप अर्को रिटको सोमबार सुनुवाइ गर्दै चन्दलाई काम नगराउनू भन्ने अर्को आदेश पनि अदालतले जारी गरेको छ । अदालती आदेशबाट रन्थनिएको सरकारले भने मध्यरातमा नेपालकै इतिहासमा मेडिकल डाक्टरलाई कामु आईजीपी बनाएको छ ।

न्यायमूर्तिबाट अन्तरिम आदेश भएलगत्तै आमजनताले भने वास्तविक ‘जय नेपाल' भएको ठानेका छन् । यसले सत्तामा बसेकाहरूले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाए पनि न्यायपालिकाले त्यसो हुनु दिँदैन भन्ने आशा र भरोसा सर्वसाधारणमा तीव्रगतिमा जगाएको छ । सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मनपरी गर्नु हुँदैन र त्यो रोक्ने निकाय जिउँदो र सक्षम छ भन्ने अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले पुष्टि गरेको मात्र छैन, त्यो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न काविल छ भन्ने पनि देखिएको छ ।

आईजी नियुक्त गर्ने निर्णय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ फेरेजस्तो होइन । सुरक्षा निकायको प्रमुख बनाइने व्यक्ति नियुक्त गर्नु भनेको सचिव र मुख्य सचिव छानेजस्तो पनि होइन । न त यो सहसचिवबाट सचिव, एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा कर्मचारी तानेजस्तो नै हो । प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्नु संवैधानिक निकायको प्रमुख नियुक्त गरेजस्तो पनि होइन । यो फरक छ र यसको प्रकृति अरूभन्दा नितान्त भिन्न छ ।

प्रहरी निकाय यस्तो संवेदनशील संरचना हो, जसमा हचुवाखालले पदमा छु भन्दैमा आफूखुसी गर्न थाल्यो भने भयंकर दुर्घटना निम्तिन सक्छ । जसरी तीस वर्ष अघिदेखि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा आएर अहिले पाइप बिछ्याउँदैछ अब यतिखेर आएर अधिकार छ भन्दैमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागार्जुन वा फुल्चोकी वा चन्द्रागिरि अथवा मणिचुड, चाँगुनारायणमा रिजरभ्वायर बनाऊ भनेर आदेश दिँदैमा त्यो बन्न सक्दैन । त्यो त इन्जिनियरिङको काम हुँदा डिजाइन चरणमा गर्नुपर्ने निर्णय हो ।

कटवाल प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान संरक्षकको हैसियतमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका थिए, अहिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले साहस गरेर त्यो भूमिका दृढतापूर्वक देखाएकी छन् ।

इन्जिनियरको इन्जिनियरिङको काम भइसकेपछि हामी इन्जिनियर नियुक्त गर्ने हौ भनेर डिजाइन परिवर्तन गर्न नमिलेजस्तै प्रहरी संरचनामा पनि हामी उनका हाकिम हौं भनेर जथाभावी गर्न मिल्दैन । आईजीपी नियुक्तिमा सोचनीय कुरा यही हो । हाम्रो इतिहास र तहगत विकास हुकुम प्रमांगीबाट भइआएकाले व्यावसायिक हुन सकेको छैन । हुप्रकै दरबारिया चलनलाई बहुदल र गणतन्त्रकालका छोटे राजाहरूले प्रहरी-प्रशासन-सुरक्षा संयन्त्र र जताततै बेथिति गरेकाले नै अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो । थुप्रै गृहमन्त्री बेहोरेका एक आईजीपीले भने, सुरक्षा संवेदनशीलता र प्रहरीको व्यावसायिक विकासको लागि यस्तो खतरनाक निर्णय प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र दलका नेताले गर्नु भनेको हामी फेरि संक्रमणकाल र विकासको गतिमा पछाडि नै रहेको संकेत हो ।

उनले आफ्नो विगतको कार्यकाल सम्झिँदै भने, ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि अदालत र प्रहरी व्यावसायिक, इमानदार, प्रतिबद्ध र पारदर्शी बन्न सकेको भए राजनीतिक नेतृत्वलाई ठेगान लगाउन सक्थे । तर स्वार्थी राजनीतिज्ञले यही क्षेत्रलाई निकम्मा र बेकम्मा बनाएकाले देशको विकास र समृद्धि माथि उठ्न सकेन । विकास र समृद्धि हुन सकेको भए दसबर्से माओवादी द्वन्द्वले पनि लछारपाटो लगाउन सक्दैनथ्यो ।

अहिलेको आईजीपी नियुक्तिको निर्णयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको सत्ता स्वार्थ जोडिएको छ । सुरक्षा निकायमा गरिएको यो जबर्जस्त हस्तक्षेपले विगतमा प्रचण्डले गरेको हस्तक्षेप स्मरण गराइदिएको छ । जसरी थोरै समय बाँकी रहेका सेनाका रुक्मांगद कटुवाललाई चलाउँदा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट सत्ताच्युत हुनुपर्ने अवस्था आएको थियो अहिले उनले फेरि अर्को संवेदनशील सुरक्षा निकायको प्रमुख नियुक्ति प्रकरणबाट दोस्रोपटक सत्ताबाट हात धुनुपर्ने अवश्यम्भावी छ ।

एक राजनीतिक सुरक्षा विश्लेषकले थपे, प्रचण्ड सत्ताच्युत हुने कडी यही हुन सक्छ किनभने समाज र नागरिक शान्ति, सुव्यवस्था र समृद्धिको पक्षमा छन् । चुनावको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । सत्तासीन प्रचण्ड र देउवा चुनाव पन्छाउन कन्दनी कसेर लागेका छन् ।

कटवाल प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान संरक्षकको हैसियतमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका थिए, अहिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले साहस गरेर त्यो भूमिका दृढतापूर्वक देखाएकी छन् । उनी आफ्नो अडानमा कति अडिन्छिन्, आउँदो समयले देखाउनेछ ।

इतिहासमा यस्तो अवसर विरलै प्राप्त हुन्छ, जुन उनलाई अहिल्यै प्राप्त छ । त्यसको टेलर उनले देखाइ पनि सकेकी छिन् । प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उनले सुरक्षा निकाय र त्यो पनि आमजनतासँग दैनन्दिनीय रूपमा संलग्न भइरहने जनपथ प्रहरीको सुदृढ र भ्रष्ट राजनीतिज्ञले दुरुपयोग गर्न नसक्ने गरी स्वाभाविक रूपमा सञ्चालन हुने पद्धति बनाउने गरी फैसला गर्न सकिन् भने त्यो मुलुकको बिभिन्डिएको सुरक्षा संयन्त्रलाई सही बाटोमा लगाउने ऐतिहासिक फैसला त हुने नै छ, साथै उनको बाँकी जीवनलाई सन्तुष्टि दिने अवसर पनि बन्नेछ । प्रधानन्यायाधीश महिला पनि भएकीले महिला हिंसासँग प्रहरीको सकल दर्जाको नेतृत्व र सञ्चालनमा कति ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने अरूले बताइराख्नु जरुरी पनि छैन किनभने महिलाको रूपमा उनले भोगेका प्रताडना नै काफी छन् ।

बेलायतका बहुचर्चित प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलको भनाइ यहाँनेर स्मरण गर्नु सबैका लागि र खासगरी प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई देवताले पनि नमन गर्ने न्यायमूर्ति बन्न मननीय हुनसक्छ । चर्चिलले भनेका थिए, ‘खाना, नाना र छाना नभएको ठाउँमा बरु बस्न सकिन्छ, तर सुरक्षा नभएको स्थानमा एकछिन पनि रहन सकिँदैन । त्यसैले राज्यको पहिलो कर्तव्य नागरिकलाई हरपल सुरक्षा प्रत्याभूत गराउनु हो ।'