राष्ट्रिय सरकार अनि चुनाव
बाह्य हस्तक्षेप र दलहरूबीच उत्पन्न मतभेदले मुलुक यतिबेला संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । यो संकटको अचुक रामवाण एकथरीले निर्वाचन मानेका छन् भने अर्कोथरीले संविधान संशोधन अनि मात्र निर्वाचन । यी दुवै काम पूरा गर्नुपहिले राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने पर्यवेक्षकको भनाइ छ । विगतको अनुभवले देखाएको छ- नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दल एक ठाउँमा जबसम्म उभिँदैनन्, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउँदैन, न त विकास निर्माणका काम नै अघि बढ्छन् ।
सर्वोपरि कुरा यिनै दलहरूबीचको सहमतिबाट गत वर्ष जारी भएको संविधान पनि लागू हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण हो, हाल देखा परेको मुलुकको लथालिंग अवस्था । राष्ट्रिय सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । दलहरूबीच न्यूनतम एकता पनि नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प नभए पनि गुणस्तरहीन भएका छन् । भ्रष्टाचार सुरशाको मुखजस्तो गरी फैलिएको छ । सबभन्दा गम्भीर कुरा बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ । यस्तो विकृति र विसंगतिबाट मुलुक जोगाउन दलहरूबीच एकता आवश्यक छ, त्यस्तो एकताको प्रस्थान बिन्दु हो, राष्ट्रिय सरकार निर्माण ।
संविधान जारी भएपछि उत्पन्न हुनसक्ने चुनौती सामना गर्न प्रमुख दलहरूबीच त्यतिबेला नै एकता आवश्यक थियो । नेताहरूले यो दूरदृष्टि देखाउन सकेनन् । कांग्रेस सभापति हुँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नु हुँदैनथ्यो । त्यसबाट सरकार कमजोर हुँदा बाह्य शक्तिले खेल्ने मौका पायो । सुशीलले आफ्नो नेतृत्वमा जारी संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि त्यतिबेला उदारता र सहिष्णुता देखाउनु जरुरी थियो ।
उहाँको आत्माले अहिले पनि भनिरहेको होला- लामो राजनीतिक जीवनमा त्यो निर्णय सबभन्दा ठूलो गल्ती थियो । त्यसबेला लिकबाट बाहिरिएको तीन दलबीचको राजनीतिक एकता अहिले पनि लिकमा आउन नसकेको मात्र होइन, अलग-अलग बाटोमा हिँडिरहेको छ । नहुनुपर्ने भयो अहिले त्यसलाई सुधार गर्ने मौका आएको छ, अब पनि नेताहरू चेतेनन् भने इतिहासले यिनीहरूलाई धिक्कार्नेछ ।
हिजोका गल्ती सुधार्ने मौका यतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको काँधमा आइपरेको छ । संसद्मा सबभन्दा ठूलो दलको सभापतिको हैसियतले यसको नेतृत्व अब उहाँले लिनुपर्छ । संयुक्त सरकार कसरी चलाउने त्यसमा उहाँ निपुण हुनुहुन्छ । पहिले पनि धेरैपटक उहाँको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेका थिए । त्यो अनुभवको उपयोग गरेर आफ्नै नेतृत्वमा अहिलेका संस्थापन पक्षसहित एमाले र मधेसवादी दलहरूलाई समेत सरकारमा समावेश गरेपछि मात्र चुनावमा जानु राष्ट्रहितमा हुनेछ ।
केपी ओली र शेरबहादुरबीचको रसायन पनि मिल्छ, हिजोको निरंकुशताविरुद्ध दुवैले जेलनेल भोगेका छन् । यसो गर्दा सरकारको आकार जम्बो हुनेछ भन्ने कुरा यसै पनि अहिले नै संक्रमणकालको बहानामा संविधानले किटान गरेभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् छ । राम्रो उद्देश्यको लागि अलिकति ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाइयो भने पनि जनताले अन्यथा मान्ने छैनन् ।
स्थानीय निर्वाचन नहुँदा सबभन्दा ठूलो मर्का सर्वसाधारणमा परेको छ । संविधानले तोकेको कार्यभार पूरा गर्न पनि एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचन निम्ति एकलव्य दृष्टि पुर्याउन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ । ठूला दलहरूबीच सहमति हुनासाथ आफैं सवार डुंगामा प्वाल पारेर स्वार्थसिद्ध गर्न पल्केका ‘डुहुरा' हरू स्वतः तह लाग्नेछन् । हाल देखा परेका विकृतिबाट मुलुक बचाउन र विघटनकारी शक्तिको कुत्सित खेल असफल पार्न पनि चुनावको विकल्प छैन ।
संविधान संशोधनको लागि संसद्मा प्रस्तुत विधेयक पनि राष्ट्रिय सरकार बनेपछि मात्र अघि बढाउनु राष्ट्रिय हितमा हुनेछ । अहिले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेको मात्र होइन, त्यस क्षेत्रबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिको सहमति छैन । ५ नम्बर क्षेत्रका पहाडी जिल्लामा अहिले भइरहेको विरोध प्रदर्शन कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूको नेतृत्वमा भएका छन्, यसमा सर्वसाधारण जनताको स्वतस्पूmर्त सहभागिता छ । प्रमुख तीन दलकै प्रतिनिधिबाट यति धेरै विरोध हुँदाहुँदै संशोधन कसरी पारित होला ? कथंकदाचित पारित नै भयो भने यसले अर्को विस्फोट हुनेछ, जसलाई साम्य पार्न अहिलेका दलको बलबुताले सम्भव हुने छैन ।
यसबाट नेपाललाई अस्थिर पारेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न चाहने बाह्य शक्तिको निम्ति हस्तक्षेप गर्ने अर्को मौका मिल्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तीव्रगतिमा विकास भएका घटनाक्रमहरूले र हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलताको सन्दर्भमा पनि यतिबेला हामी गम्भीर भएनौं भने सम्पूर्ण नेपालीले भोलिका दिनमा ‘न्याउरी मारी पछुतो' भोग्नुपरेको कथा स्मरण गरेर बस्नुपर्नेछ ।
जनताको भावना आवधिक निर्वाचनबाटै मुखरित हुने हुँदा निर्वाचन अत्यावश्यक छ ।
आवधिक निर्वाचनको अभावमा प्रजातन्त्र मुर्दातुल्य हुन्छ भन्ने अनुभूति विगत २० वर्षदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा भएको छ । अहिले पनि स्थानीय निकाय छ, वृद्ध र अपांग भत्ता र नागरिकता लिन गाविसको सिफारिस आवश्यक पर्छ । गाउँपरिषद् बैठकले पारित नगरी गाउँमा कुनै विकास निर्माणका योजना आउँदैनन् । गाविसको त्यो संयन्त्र आत्माविहीन शरीरजस्तो छ, त्यसमा जनताको भावना र योजना प्रतिविम्बित हुँदैनन् केवल औपचारिकता निभाउन गाउँपरिषद् र जिल्ला परिषद् बैठक हुन्छ । विगत २० वर्षदेखि जनता विमुख निकायबाट शासित छन् ।
केन्द्रीय संसद् पनि अहिले गाउँ परिषद् र जिल्ला परिषद्जस्तै औपचारिकता निर्वाह गर्नमा मात्र सीमित भएको छ । देशमा देखा परेका जल्दाबल्दा संवेदनशील समस्या समाधानमा संसद्को कुनै भूमिका देखिँदैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनले नै उसको भूमिका निष्प्रभावी भएको जनाउँछ । अख्तियार कमजोर हुनुको अर्थ हो चोर र ठगी गर्नेहरूको मनोबल बढ्नु । अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र मानव अधिकार आयोगले देखाएका गल्ती कमजोरी बेरुजु र अनियमिततामा संसद्का समितिहरूमा छलफल गरेर कारबाही गर्नु नभनी ती गल्ती-कमजोरीमाथि सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ- संसद्को कुनै पनि समितिबाट ती संवैधानिक आयोगहरूले देखाएका त्रुटिमा छलफल हुँदैनन् । सार्वजनिक रूपमा आएका कतिपय खबरहरूले त स्वयं सांसदहरूले समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय प्रवेश गराउने तर त्यसलाई टुंगोमा नपुर्याई बाहिरी लेनदेनमा गुपचुप राखिन्छ भन्ने छ ।
महालेखा परीक्षकको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा अर्बौंको बेरुजु देखाएको थियो । त्यसमा संसद्को सम्बन्धित समितिमा कुनै गम्भीर छलफल भएन ७/७ महिनासम्म समितिको सभापति नै बनाइएन । यस वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि थप अर्बौं बेरुजु देखाएको छ । हो, सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन, एक हजार रुपैयाँमा नौ सय रुपैयाँ ठीक तरिकाले खर्च भएको छ र सय रुपैयाँ मात्र बेठीक देखिएको छ भने पनि एक हजार नै बेरुजुमा जान्छ । यस्तै हालत छ, लोकसेवा आयोग र मानव अधिकार आयोगले देखाएको बेथिति र विसंगतिको । संसद्ले नहेर्दा ती रद्दीको टोकरीमा थन्किएर बसेका छन् ।
चुनावको विकल्प छैन, तर समस्या समाधान नगर्ने चुनावले राष्ट्रको अस्मिता नै धरापमा पर्न सक्छ । राष्ट्रिय सरकार नबनाई चुनावमा गएमा त्यसैलाई हतियार बनाएर बाह्य शक्तिले अस्थिरतातर्फ नेपाललाई लैजानेछ ।
समस्या एकातिर छन्, संसद् त्यसमा प्रवेश नै गर्दैन । जहाँ प्रवेश गर्छ त्यसलाई पनि निक्र्योलमा नपुर्याई छरपष्ट छोडिदिन्छ, ठूलो होहल्लाका साथ अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव अघि सारियो, नाटकीय ढंगले । लोकमानबाट दलका ठूला नेता कति आतंकित रहेछन्, रातको समयमा खालि कागजमा सांसदहरूको दस्तखत गराएर रातारात प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो । दुई महिना बित्यो त्यो प्रस्तावमा संसद्ले के निर्णय गर्यो सार्वभौम जनता अनभिज्ञ छन् ।
राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधीलाई राजनीतिमा प्रवेश गराइएको आरोप यदाकदा लाग्ने गरेकोमा संसद्मा प्रस्तुत दुइटा आर्थिक विधेयकमा सांसदहरूले खेलेको भूमिकाले त्यस्तो आरोप प्रमाणित गर्छ । बाफिया अर्थ समितिमा जसरी पारित गरियो, त्यसमा जनताले गम्भीर आपत्ति जनाए । जनदबाबपछि अर्थ समितिमा फिर्ता पठाइयो र परिमार्जित रूपमा विधेयक पारित गरी सदनमा प्रस्तुत गरिएपछि त्यही रूपमा सदनबाट पारित पनि भयो, तर पछि लेखनमा शब्द थपघट गरी कतिपय दफा पुरानै रूपमा पारित भएको देखाइयो, यो आरोप सामान्य मानिसले लगाएका होइनन्, यो राष्ट्रबैंकका उच्च पदाधिकारीको आरोप हो । संसद्भित्र माफियाको यो ठूलो खेल हो र सार्वभौम संसद्माथिको गम्भीर आरोप पनि हो । संसद् सचिवालय र सम्बन्धित समितिबाट यसमा प्रतिक्रिया नजनाइँदा ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्' भएको छ ।
यसैगरी सहकारी ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । यो विधेयकमा सांसदहरूले देखाएको गिद्देदृष्टिले जनताको प्रतिनिधि भन्न लाज मान्नुपर्ने भएको छ । सर्वसाधारण गरिब जनताबाट संकलित रकम सहकारीमा घुसेका माफियाले हिनामिना गर्दा अधिकांश सहकारी टाट पल्टेका छन् र बन्द भएका छन् । चार वर्षअघि सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाहरूमा ११ अर्ब हिनामिना भएको देखाएको थियो ।
सहकारीहरूले जनता ठग्न न्यूनतम १८ देखि भनसुन र जम्मा गर्ने रकमको अंश हेरेर ३०/३२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रलोभन देखाएर पैसा राख्न जनतालाई हौस्याए । बैंकहरूले दुईदेखि ५/६ प्रतिशत मात्र ब्याज दिने हुँदा सीधा र असक्त वृद्धवृद्धाले बढी ब्याज पाउने प्रलोभनमा बैंकमा राखेको रकम पनि निकालेको मात्र होइन, अचल सम्पत्ति घरजग्गा बेचेर सहकारीमा पैसा राखे । जनताको त्यो रकम लिएर सहकारी सञ्चालक भागे ।
सञ्चालकहरू भागेपछि सहकारी बन्द हुँदा कतिपय बचतकर्ताले आत्महत्यासम्म गरे भने कति मानसिक सन्तुलन गुमाएर अहिले पनि बाँचेका छन् । यिनै ठगहरूमाथि कारबाही गरी जनताको बचत फिर्ता गर्न सरकारले प्रस्तुत गरेको सहकारी विधेयकमा ठगहरूको हित संरक्षण गर्न सयौंको संख्यामा सांसदहरूले संशोधन राखेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित हुन नदिने र यदि पारित गर्ने हो भने अहिले भइरहेको ऐनभन्दा विरूप ऐन पारित गर्न सांसद लागिपरेका छन् ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले आफ्नो पालामा जनताको भावनाअनुसार ठगहरूलाई कडा कारबाही गर्ने गरी ऐन पारित गर्ने कोसिस गर्नुभयो, तर उहाँले नसकेर त्यसै थन्क्याउनुभएको थियो । ओली सरकार पतन भएपछि बनेका वर्तमान सहकारी मन्त्री हृदयराम थानीले उक्त विधेयक अघि बढाउन कोसिस गर्दा यतिबेला सम्पूर्ण माफिया मन्त्री थानीमाथि खनिएका छन् । सके त्यो विधेयक पारित गर्न नै नदिने, यदि पारित गर्ने हो भने सांसदहरूको संशोधनअनुसार पारित गर्नुपर्ने सांसदहरूको अडानका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
आर्थिक चलखेलका अतिरिक्त विकास निर्माणका काम पनि ठप्प छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को १० महिना बितिसक्दा विकास खर्च २० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब मात्र चार महिना बाँकी छ । जहाँ-जहाँ विकासका काम भएका छन्, तीमध्ये अधिकांश गुणस्तरहीन भएका छन् । सडक कालोपत्रे गरेको दुई हप्ता बित्न नपाउँदै भत्केको खबर सञ्चारमाध्यममा आउँदा यस्ता विषयले संसद्मा कहिल्यै प्रवेश पाउँदैन । संसद् बैठक आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेर बेलाबेलामा स्थागित हुन्छ । संसद्को काम छोडेर सांसदहरू केमा व्यस्त हुन्छन् ?
अहिले जनताको जिब्रोबाट पटकपटक उच्चारण हुने शब्द हो कुलमान घिसिङ । एउटा मानिस इमानदार भएर कर्तव्य निभाउँदा कत्रो सकारात्मक परिणाम आउँदो रहेछ भन्ने प्रमाण हो काठमाडौं, पोखरा र अन्य केही सहरहरूलाई कुलमानले अन्धकारमुक्त बनाएका छन् । उनको यस्तो स्तुत्य काम र विद्युत् प्राधिकरणभित्र घुसेर राष्ट्र टाट पार्ने काममा लागेका जलमाफियाको भण्डाफोर गर्न संसद्ले सर्वाधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने हो । राष्ट्रका यस्ता जल्दाबल्दा समस्याप्रति संसद् मौन र वाणीविहीन छ ।
माथिका घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । यी र यस्ता धेरै विकृतिबाट राष्ट्र ग्रस्त छ, जनता पीडित छन् । अफशोच ! सांसदहरू कुम्भकर्ण निद्रामा मस्त छन् ।
चुनावमा जानुभन्दा पहिले दलहरू र दलका नेता यसमा गम्भीर हुनुपर्यो । यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने चुनाव गर्नुको अब कुनै अर्थ छैन । अहिले सबै दलमा डनहरूको बोलवाला छ । चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ, पैसा डनहरूसँग छ । नेताहरू गम्भीर नहुने हो भने तीनै डनहरू जनताबाट अनुमोदित भएर आउनेछन् । चुनाव त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गराएका हुन्, तर त्यसको कुनै अर्थ रहेन । जनआक्रोशको एक धक्काले ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय निकाय चकनाचुर भयो ।
अहिले भइरहेका दलहरू र तिनका नेताहरूभन्दा बाहिरको राजनीतिक कल्पना गर्नु सोम शर्माको कथाजस्तै हुनेछ । स्थापित दलहरूभन्दा बाहिर जतिसुकै क्रान्तिकारी र ठूला कुरा गरे पनि तिनको के हालत हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाण हो, भारतको ‘आम आदमी पार्टी' को अहिलेको हालत । अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा तिनै भ्रष्ट र हत्यामा संलग्न व्यक्ति लागेछन् । भ्रष्टाचारविरोधी जनताको त्यो आवेगात्मक भावनाको फाइदा उठाउँदै भ्रष्ट र हत्याको अरोप लागेका व्यक्ति दिल्लीको विधानसभामा चुनिएका रहेछन् । अहिले करिब तीन दर्जनभन्दा बढी तिनै विधायकहरूमाथि अदालतमा मुद्दा परेका छन् ।
हामीले जुन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं, त्यसले पनि चुनावप्रतिको जनताको आस्था कम गराएको छ । समानुपातिकका नाममा नेताहरूका खल्तीबाट निकालिने नामधारीहरूबाट व्यवस्था बद्नाम हुने र जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैmलिने मात्र होइन, तिनीहरूबाट कुनै पनि बेला राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा नै संकट नआउला भन्न सकिन्न । ‘टका धर्म टका कर्म टकैव परम्म पद' तिनको धर्म हो । तिनले टका खर्च गरेर माननीय भएका छन् भने आफूले गरेको खर्चभन्दा बढी टका पाउनासाथ तिनले जे पनि गर्नेछन् ।
चुनावमा जानुभन्दा पहिले यसमा गम्भीर विमर्श हुनु आवश्यक छ । चुनावको विकल्प छैन, तर समस्या समाधान नगर्ने चुनावले राष्ट्रको अस्मिता नै धरापमा पर्न सक्छ । राष्ट्रिय सरकार नबनाई चुनावमा गएमा त्यसैलाई हतियार बनाएर बाह्य शक्तिले अस्थिरतातर्पm नेपाललाई लैजानेछ । प्रत्येक १० वर्षमा मुलुक अस्थिरतामा लग्ने बाह्य डिजाइनको अभिशापबाट हामी ग्रस्त छौं । त्यस्ता दसबर्से अस्थिरताको चक्रमा परेर हामीले अतीतमा जे गुमायौं, अबको गुमाइ धेरै महँगो पर्नेछ । त्यसकारण दलहरू एक हुनुपर्छ र सबै मिलेर राष्ट्रिय सरकार बन्यो भने मात्र बाह्य शक्तिले खेल्न पाउने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
