दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी सेनाको गस्ती

दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी सेनाको गस्ती

वासिङटन: दक्षिण चीन सागरका विषयमा विवाद भइरहेका बेला शनिबार अमेरिकी नौसेनाले गस्ती गर्न सुरु गरेको छ । गत बुधवारमात्र चीनले दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकाले सैन्य निगरानी बढाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो ।

अमेरिकी नौसेनाले आफ्नौ नौसेनाको एयरक्राफ्ट क्यारियर स्ट्राइक ग्रुपले शनिवारदेखि नियमित रूपमा गस्ती गर्न सुरु गरेको स्पष्ट पारेको छ ।अमेरिकी नौसेनाले क्षेप्यास्त्र, क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी वाहक विमान सहभागी भएको जानकारी दिएको छ । दक्षिण चीन सागरमा सैन्य गस्ती सुरु गर्नुपूर्व ती युद्धपोतले हवाई र गुआम द्वीपमा सैन्य अभ्यास गरेको अमेरिकी भनाइ छ ।

चीनले पनि दक्षिण चीन सागरमा नौसैनिक अभ्यास गरेको थियो । उक्त अभ्यास शुक्रवार पूरा भएको थियो । त्यसकै भोलिपल्टदेखि अमेरिकाले फेरि सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ । चीनले नौसैनिक अभ्यासका क्रममा आफ्ना क्षेप्यास्त्र वाहक युद्धपोत पनि प्रदर्शन गरेको थियो । यसबाट उसका छिमेकीहरू ताइवान, फिलिपिन्स, भियतनाम चिन्तित देखिएका थिए । त्यसै समय अमेरिका पुगेका जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानी सुरक्षामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

दक्षिण चीन सागरमा प्रायः यस क्षेत्रका सबै देशले आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । दक्षिण चीन सागर रणनीतिक रूपले निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । व्यापारका लागि पनि महत्वपूर्ण भएकाले सबैले आफ्नो दाबी गर्ने गरेका छन । यो जलमार्ग हुँदै वार्षिक करिब ६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कारोवार हुने गरेको छ ।

भ्वाइस अफ अमेरिकाले अमेरिकी सेनाले गस्ती गरेको क्षेत्र चीनको नभएको दाबी गरेको छ । विवादित क्षेत्रमा मात्रै अमेरिकी नौसेनाले गस्ती गरेको अमेरिकी भनाइ छ । दक्षिण चीन सागरमा कम्बोडिया, ब्रुनाई, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाल्यान्ड र भियतनामले पनि उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्ने गरेका छन् भने चीनले आफ्नो मात्र भएको स्पष्ट पार्दै आएको छ ।

यसै विषयमा द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत उजुरी परेको थियो । चीनले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएकाले अदालतमा उपस्थित नहुने भनेर विरोध गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.