मन्त्रालयले नै टेरेनन् सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौः सरकारका मन्त्रालयलगायत निकायले नै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अटेर गरेका छन् । धुलोबाट भएको प्रदूषण तत्काल रोक्न सर्वोच्चमा रिट परेपछि अदालतले १७ माघमा १८ वटा सरकारी निकायलाई १५ दिनभित्र तत्काल नियन्त्रण गर्ने गरी प्रगति विवरण पेस गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो ।

आदेशको उक्त पत्र सबै निकायले २१, २२ र २३ माघमा बुझिसकेका छन् भने २३ गतेको मितिले आइतबार नै १५ दिन पुगे पनि कसैले प्रगति विवरण पेस गरेका छैनन् । गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको भन्दै लिखित जवाफ पेस गरे पनि प्रगति विवरण बुझाएको छैन ।

वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुनी मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा धुलो र धुवाँ नियन्त्रण गरेर मात्र सञ्चालन गर्नू/गराउनू भन्ने परामादेश जारी गरिपाऊँ भनी झन्डै महिनाअघि रिट दायर गरेका थिए ।

‘सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनु र नहुनुमा कुनै फरक छैन, जनताले पाउने वायु प्रदूषणको सास्ती उही छ', उनले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘जनसरोकारको यत्रो गम्भीर विषय र सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको विषयलाई सरकारकै मन्त्रालय, विभाग र निकायले अटेर गरेका छन् ।'

उनले १५ दिन बित्दा पनि कुनै परिणाम नदेखिनुले तत्तत् निकायले सर्वोच्चको आदेश अटेर गरेको प्रस्ट हुन्छ । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, संसद्को वातावरण संरक्षण समिति, वातावरण विभाग, सडक विभाग, फोहोर‍-मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण समिति, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशको पत्र सबै निकायले बुझिसकेका छन् तर १५ दिनभित्र कसैले प्रगति विवरण पेस गरेका छैनन् ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले ‘धुवाँ र धुलोका कारण वायु प्रदूषण भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा तदारुकतासाथ कार्य सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा आइपर्ने सबै व्यवधान फुकाउने साधन जुटाउने, अनुगमन गर्ने/गराउने, निरीक्षण गर्ने/गराउनेतर्फ तत्काल कार्य गराउनू' भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी हकसमेत हनन भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

आदेशमा मन्त्रालयलाई व्यवधान फुकाउने, स्रोत‍-साधन जुटाउने, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने/गराउने भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले लिखित जवाफ पेस गर्दा आदेशबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा भएको प्रगति विवरणसमेत पेस गर्नू भनिएकामा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जवाफ पेस गरे पनि प्रगति विवरण पेस गरेको छैन, अन्य १७ वटा निकायले त जवाफ पनि दिएका छैनन्', उनले भने, ‘यो विषयको छिटो टुंगो लाग्नुपर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको नियम ६३ (३) बमोजिम अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिएको आदेश सर्वोच्चको छ ।'

श्रेष्ठका अनुसार नागरिक र सवारी आगमन बढी हुने सडक र सवारीको अत्यधिक चाप भई धुलो उड्ने अन्य क्षेत्र जहाँ ढल वा सडक विस्तार भइरहेका छन् त्यहाँ पिच गर्ने कार्य तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्नू भनिएको थियो तर त्यो भएको छैन ।

उनले भने, ‘सो कार्य सम्पन्न नभएसम्म कम्तीमा पनि दिनको एक पटक पिच सडक भत्काइएको वा पिच जीर्ण भएका कारण धुलो उडेको सडकमा पानी हाली धुलो नउड्ने व्यवस्था गर्नू भनिएको थियो तर त्यसलाईसम्म कसैले गम्भीरपूर्वक लिएर काम गरेको देखिएन ।'

आदेशअनुसार खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउने, ढल विस्तार सुधार र सडक विस्तार सुधार कार्यबीच उचित समन्वय हुनेगरी काम गर्नू साथै यी कामका क्रममा सिर्जित फोहोर‍-मैला र माटोसहितका निर्माण सामग्रीको तत्काल व्यवस्थापन गर्नू भने पनि त्यसो हुन नसकेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘कार्यालयगत रूपमा कारण परेको भनी म्याद थमाएर बढीमा ३० दिनसम्म लम्ब्याउन पाउने व्यवस्था छ, यस समयमा पनि केही नभए अदालतको अपहेलना भनी मुद्दा हाल्ने तयारीमा छु ।'

उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुअघि प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक गुमेको भन्दै मन्त्रालय, विभाग, नगरपालिका गरी १८ वटै सरकारी निकायलाई वायु प्रदूषण कम गर्न चारबुँदे सचेतपत्र दर्ता गराएका थिए ।