वातावरणमैत्री छैनन् टेलिकम टावर

काठमाडौंः सेवा विस्तारक्रममा डाँडैपिच्छे टावर राखेका विभिन्न टेलिकम कम्पनीले जंगल, जमिन र विकीरण व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वातावरणमा गम्भीर असर परेको पाइएको छ । जथाभावी टावर निर्माण गरेका ती कम्पनीले तार व्यवस्थापनसमेत गर्न नसक्दा वातावरण प्रदूषित भएको गुनासो बढेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रण पहल सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणले अब बन्ने टावर कम्तीमा तीन कम्पनीलाई काम लाग्नेगरी मात्र बनाउन दिने भएको छ । टावरमा प्रयोग हुने मेसिन र भुइँमा ओछ्याउने फाइबर तार पनि हरियो हुनुपर्ने प्राधिकरणले मापदण्ड तोकेको छ । नेपालमा निर्मित १५ हजार ३१ वटा टावर वातावरणमैत्री नभएको पुष्टि भएको छ । टेलिकम कम्पनीले सेवा बिस्तार गर्दा सोलार प्रयोग नगरेको, बढी पावर खपत गर्ने र डिजेल तथा पेट्रोलले चल्ने मेसिनमात्र प्रयोग गरी जंगल-जमिनलाई दुरुपयोग गरेकाले वातावरण प्रदूषण रोक्न तत्काल नियन्त्रण गर्न पहल सुरु भएको हो ।

‘सबै कम्पनीले एउटै टावर प्रयोग गरे सस्तो पर्ने हुनाले कम ऊर्जा खपत गर्ने मेसिन राख्न अनिवार्य गरिनेछ', दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले अन्नपूर्णसित भने । नेपाल टेलिकमको पाँच हजार एक सय, एनसेलको आठ हजार पाँच सय, स्मार्टको ६ सय २०, युटिएलको पाँच सय, हेल्लोको तीन सय र सिजी (एसटिएम) को ११ वटा गरी १५ हजार ३१ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांकमा युटिएल, एनटी, एनसेल, स्मार्ट, हेल्लो, सिजी (एसटिएम) गरी ६ वटा टेलिकम कम्पनी र ६८ वटाले लाइसन्स लिएका छन् । वातावरणमैत्री टेलिकम विस्तार गर्न विशेष नीति नभए पनि कम्पनीले यसमा ख्याल पुर्‍याएर वातावरण प्रदूषण रोक्न पहल गर्नु आवश्यक भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

घरको छतमा बनाइने टावरलाई घरको क्षमताले नै निर्धारण गर्ने र जमिनमा बनाउने टावर तीन कम्पनीलाई धान्ने गरी बनाउन दुई महिनाअघि नै निर्देशन दिइसकेकाले ग्रिन टेलिकम बनाउने प्रयासमा दूरसञ्चार प्राधिकरण लागिपरेको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन मेनेजर विजयकुमार रोयले बताए । उनले भने, ‘नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर (एनएसपी) ले तार ओछ्याउन पाउने ब्यान्ड, स्पिड बिक्री गर्न पाउने भए पनि वातावरणमैत्री हुन जरुरी छ ।'

टावरमा प्रयोग हुने मेसिन र भुइँमा ओछ्याउने फाइबर तार हरियो हुनुपर्ने, कम्तीमा तीनवटा कम्पनीले प्रयोग गर्न मिल्ने टावर बनाउनुपर्ने प्राधिकरणको मापदण्ड ।

‘फाइबर केवल ओछ्याउने वर्डलिंक, सुबिसु, मर्कन्टाइल, वेबसर्भर, भायनेट, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट, क्लासिकनेट कम्पनीलाई सचेत गराएका छौं,' उनले भने, ‘कम ऊर्जा खपत हुने प्रविधि अपनाउन निर्देशन दिएसँगै अनुगमनलाई तीव्रता दिनेछौं । माइक्रो वेब, बेस ट्रान्सरिसिभर सिस्टम (बिटिएस) धेरै ऊर्जा खपत गर्ने मेसिन हुन् । ऊर्जा खपतसँगै खर्च पनि बढी लाग्ने, विकीरणले स्वास्थ्य हानिकारक हुनाले व्यवस्थापन गर्न टेलिकम कम्पनीले चासो दिएको हो ।

अन्य मुलुकमा एउटा कम्पनीले बनाएको टावर अरू कम्पनीले पनि भाडामा लिने चलन भएकाले वातावरणमैत्री हुने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाइ छ । टेलिकमबाट निस्कने विकीरणको मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेअनुसार भए÷नभएको मापन नभएकाले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीमा थाइराइडको समस्याले आवाज परिवर्तन हुने सम्भावना बढी देखिएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘आकाशमा के हुँदै छ भनी हेर्ने मेसिन राज्यसँग नभएकाले पनि समस्या भएको हो । प्रविधि र नियम भए आफैं नियन्त्रण हुने थियो, चोक-चोकमा ट्राफिकले हात हल्लाएर जाम नियन्त्रण नहुने उदाहरण पक्का छ, राज्यले यसतर्फ विशेष पहल गर्नुपर्छ,' खनालले भने ।