चुनावका चुनौती

चुनावको बहसले तीव्र गति लिँदैछ । चुनाव आज घोषणा होला कि भोलि भनेर जनता प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् । चुनावी चर्चा सुन्दा चुनाव होलाहोला जस्तो भए पनि चुनाव चुनौतीविहीन भने छैन । सरकारले अबको स्थानीय तहको चुनाव चुनौतीको चाङमाथि बसेर गराउनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले समेत चुनावका लागि केही चुनौतीको आकलन गरी सरकारलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ । खासगरी कानुन नबन्नु, स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुनु र दलहरूबीच सहमति हुन नसक्नुले चुनावलाई चुनौती थपेको निर्वाचन आयोगको ठम्याइ छ । यसबाहेक पनि चुनावका अगाडि बग्रेल्ती चुनौतीहरू छन्-

सीमांकन र संविधान संशोधन विवाद

स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सबैभन्दा प्रमुख चुनौती नै सीमांकन विवाद र संविधान संशोधन हो । यो विवादले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने त परै जाओस्, निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने काममा समेत अवरोध खडा गरेको छ । एमाले संविधान संशोधनबिना चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने अडानमा छ तर मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधनबिना चुनाव घोषणा गरे सोही दिन आन्दोलन घोषणा गर्ने भनिसकेको छ । यी दुईधु्रवीय विचारको चेपुवामा परेर सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्न सकेको छैन । न त सरकारले यी दुई विपरीत एजेन्डाको साझा बिन्दु नै पहिल्याउन सकेको छ ।

स्थानीय तहको अन्योलता

अबको निर्वाचन तयारी गरिरहँदा स्थानीय तहको अन्योलता कायम छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन त सरकारलाई बुझाइसकेको छ तर यसको कार्यान्वयनमा अझै शंका छ । आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन गठित मन्त्रीस्तरीय समितिले पनि प्राधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त समितिले पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेको अधिकतम संख्यामा नबढ्ने गरी तराई र हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तहको संख्या थपघट गर्न सुझाव दिएको छ ।

विगतमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले काम गर्दागर्दै स्थानीय तहको संख्या बढाउन दलहरूको दबाब पर्‍यो । आयोगले सुरुमा तय गर्ने भनी बहसमा ल्याएको पाँच सय हाराहारीको खाकामै झन्डै दुई सय स्थानीय तह थपेर प्रतिवेदन बुझाउन आयोग बाध्य भयो ।

दलको इच्छाबमोजिम स्थानीय तहको संख्या बढाएर बुझाएको प्रतिवेदनमाथि पनि फेरि अरू थपघट गर्नुपर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय समितिले दिएको सुझावले आयोगको प्रतिवेदन थप अन्योलमा परेको छ । थपघट गर्दा थप समय लाग्छ । बढी समय लागेपछि चुनावको मिति झनै धकेलिन्छ । जसले गर्दा चुनाव हुनेमै आशंका थपिँदै जान्छ ।

समयको सीमितता

स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि छलफलमा आएको समय भनेको वैशाखदेखि जेठसम्मको हो । तर वैशाखमा त चुनाव सम्भव छैन नै, जेठसम्म पनि निर्वाचनको लागि समय अत्यन्त कम छ । निर्वाचन आयोगले छिटो कानुन नबने जेठमा निर्वाचन हुन कठिनाइ पर्ने बताइरहेको छ । तर समय दिनप्रतिदिन घड्किँदो छ । आज चुनाव घोषणा होला कि भोलि होला भनेर समाचार पढ्दै र सुन्दै जनताको समय घट्किरहेको छ । एकातिर समय कम छ अर्कोतिर दलीय सहमति हुन सकेको छैन । कम समयमा यावत् समस्या सम्बोधन गरेर चुनाव सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

दलहरूको उदासीनता

चुनावप्रति दलहरू स्वयंमा उदासीन छन् । नेपाल मात्र एउटा यस्तो मुलुक होला, जहाँ चुनावबाटै अस्तित्वमा आउनुपर्ने दलहरू चुनावप्रति उदासीन हुन्छन् । खासगरी साना दलहरूको चुनावप्रति रुचि छैन । देशभरिको भोट एक ठाउँमा जम्मा गर्दा एकदुई सिट प्राप्त गरेका दलहरूले स्थानीय निकायमा त्यति उपलब्धि हात नपर्ने भएकाले पनि उनीहरू स्थानीय चुनावतर्फ त्यति आकर्षित नभएका हुन् ।

त्यसो त ठूला दलको पनि चुनावमा खासै रुचि छैन । स्थानीय चुनावमा ठूला नेताको उम्मेदवारी नपर्ने साना नेता मात्र उम्मेदवार हुने भएकाले पनि स्थानीय निकायको चुनावतर्फ ठूला नेताको चासो नभएको हो । त्यसैले ठूला दलका ठूला नेताहरू पनि मुखले चुनावका कुरा गरिरहेका छन् तर अन्तरआत्मादेखि स्थानीय निकायको चुनाव चाहिरहेका छैनन् । एकातिर चुनाव संवैधानिक बाध्यता भएको हुँदा चुनाव हुन्न भन्न मिलेको छैन, अर्कोतिर सबै दललाई चुनाव चाहिएको पनि छैन । यस्तो द्वैधताको अवस्थामा दलहरू छन् ।

सरकारको आँट नहुनु

वर्तमान सरकार दुई ठूला दलसहित अन्य साना दल मिलेर बनेको सुविधाजनक बहुमत भएको सरकार हो । तर यो सरकार मनोवैज्ञानिक रूपमा एकदमै कमजोर सरकार हो । यसैकारण सरकारले चुनाव घोषणा गर्न आँट गरिरहेको छैन । चुनाव घोषणा गरेर गराउन सकिएन भने असफल सरकारमा दरिनुपर्ला भन्ने डर सरकारलाई छ । मधेसकेन्द्रित दलको चुनाव गर्न नदिने अडान र एमालेको संविधान संशोधन गर्न नदिने अडानबीचको साझा बिन्दु खोज्न नसक्नु र ती दुईको असहमति हुँदाहुँदै पनि चुनाव गर्छु भनेर हिम्मत गर्न पनि नसक्नुको द्वैध मानसिकतामा सरकार गुज्रेको देखिन्छ ।

सबैलाई सहमति गराएर चुनाव गर्न त गाह्रो छ । त्यसैले सानातिना शक्तिले साथ नदिए पनि चुनाव गराउँछु भन्ने आँट सरकारसँग हुनुपर्छ, किनकि यो संवैधानिक बाध्यता हो कुन दलले चाहन्छ, कुन दलले चाहँदैन भन्ने होइन । त्यस्तो हिम्मत सरकारसँग देखिँदैन । त्यसैले चुनावी मामिलामा यो सरकार कमजोर छ ।

कमजोर शान्तिसुरक्षा

मधेस आन्दोलनलगायत अन्य असन्तुष्ट पक्ष र विभिन्न अदृश्य शक्तिका कारण देशको शान्तिसुरक्षाको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । एकातिर राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा नहुनु अर्कोतर्फ संविधान र चुनावप्रति असहमत शक्तिलाई भारतले प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग गर्नुजस्ता कुराले देशको शान्तिसुरक्षामा चुनौती थपेको छ । त्यसमाथि वर्तमानमा विभिन्न सुरक्षा निकायमा सुरक्षा प्रमुख को हुने भन्ने विषयमा पछिल्लो समय भएको राजनीतिक उतारचढावले पनि सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाएको छ । यसले सुरक्षामा थप चुनौती थपेको देखिन्छ ।

प्रमुख चुनौती यी भए पनि चुनावको लागि अरू पनि बग्रेल्ती चुनौती छन् । सबै दलहरूलाई राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसारको राज्य पुनर्संरचनामा फिट हुनै गाह्रो भएको छ । पुरानो स्थानीय निकायको मानसिकताबाट कांग्रेसजस्ता अनुदारवादी दल बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । विगतमा राज्य पुनर्संरचनाको प्रवक्ता बनेको माओवादी केन्द्र नै नयाँ संरचनाप्रति ढुक्क छैन । के होला कसो होलाको अन्योलमा छ ।

हिजोको जस्तो थुपै्र स्थानीय निकाय हुँदा धेरै कार्यकर्तालाई भागबन्डा पुग्ने तर अहिले राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको संख्या थोरै भएकाले त्यसबमोजिम चुनाव गर्दा कार्यकर्तालाई भागबन्डा नपुग्ने र त्यसले कार्यकर्तामा असन्तुष्टि पैदा हुने डर ठूला दलका नेताहरूलाई पनि छ ।

संक्रमणकालीन संकटमा तर मार्न चाहनेहरूले सधैं चुनावमा चुनौती थप्न सानातिना अड्चन निकालेर लफडाबाजी गरिरहन्छन्, जुन वर्तमानमा भइरहेको छ ।

अहिले स्थानीय निकायहरूमा दलीय संयन्त्रको नाममा दलीय भागबन्डा चलेको छ । यसले साना-ठूला सबै दललाई भागशान्ति मिलेको छ । चुनाव भयो भने दलीय संयन्त्रको नाममा भागबन्डा गर्न नपाइने हुँदा केही भागशान्तिवालाहरू चुनाव चाहिरहेका छैनन् । संक्रमणकालीन संकटमा तर मार्न चाहनेहरूले सधैं चुनावमा चुनौती थप्न सानातिना अड्चन निकालेर लफडाबाजी गरिरहन्छन्, जुन वर्तमानमा भइरहेको छ ।

चुनाव असम्भव होइन । यसको अर्को वैकल्पिक बाटो पनि छैन । चुनावको विकल्प भनेको चुनाव नै हो । चुनावको अर्को विकल्प भनेको राजनीतिक संकट हो । कि चुनाव गर्नुपर्‍यो, होइन भने अगाडि आउने संवैधानिक र राजनीतिक संकटको लागि तयार हुनुपर्‍यो । संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याउने आत्मघाती काम गर्नुको सट्टा अगाडि आएका चुनौतीको एकएक समाधान गरी चुनाव गर्नुपर्छ । सके समस्या समाधान गरी चुनाव गर्ने नसके समस्याको सामना गरी चुनाव गर्ने रणनीतिमा सरकार हुनुपर्छ । यस्तो आक्रामक मानसिकतामा सरकार अघि बढे मात्र चुनाव हुन सक्छ ।

संसारमा चुनौतीबिनाको काम हुँदैन । कस्तो चुनौती आए त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने सरकारसँग पूर्वयोजना हुनुपर्छ । सरकारले चुनावका चुनौतीको विश्लेषण गर्नुपर्छ । चुनौतीमा काम गर्नुको मज्जा र त्यसमा प्राप्त सफलताको आनन्द नै अर्कै हुन्छ । त्यसैले चुनौतीबाट भाग्ने होइन, बरु चुनौतीको सामना गरी चुनाव गराउनुपर्छ ।