इन्धन डिपो राख्न पाइएन जग्गा

इन्धन डिपो राख्न पाइएन जग्गा

तुलसीपुरः सरकारले दाङको तुलसीपुरमा स्थापना गर्ने भनिएको प्रादेशिक इन्धन डिपोका लागि उचित जग्गा फेला पर्न सकेको छैन । प्रदेश नं पाँचको इन्धन डिपो तुलसीपुरमा राख्ने निर्णयपछि नेपाल आयल निगमले जग्गा खोज्न थालेको हो । निर्णय भएको एक वर्षसम्म पनि जग्गा नभेटिएको नेपाल आयल निगम डिपो कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ ।

तीन महिनासम्म पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात राख्न पुग्ने गरी प्रदेश नम्बर पाँचको इन्धन डिपो दाङको तुलसीपुरमा स्थापना गर्र्ने निर्णय भएको र यसका लागि जग्गा खोज्ने प्रक्रिया चलिरहेको नेपाल आयल निगम इन्धन डिपो तुलसीपुर प्रमुख विपीन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले उचित स्थानमा लामो समयदेखि जग्गा खोजिरहेका छौं अझै फेला पार्न सकिएको छैन’, उनले भने । जति छिटो जग्गा उपलब्ध भयो त्यति छिटो काम पूरा हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले इन्धन डिपोका लागि आवश्यक २० बिगाहा जग्गा नपाइएको बताए । उनका अनुसार दाङसहित सातै प्रदेशमा जग्गा खोज्ने प्रयास जारी छ । त्यसका लागि ६ अर्ब रुपैयाँसमेत विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए । तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थल आसपासमा जग्गा खोजिएको छ । हवाई सेवाका लागि पनि विमानस्थल नजिकै इन्धन डिपो भए सहज हुने देखेर त्यही क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।

रुकुमको चौरजहारी र तनहुँमा समेत अतिरिक्त इन्धन भण्डारगृह निर्माण गर्न लागिएको छ ।

एक वर्षअघि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले प्रदेश नं पाँचको इन्धन डिपो दाङमा बनाउने निर्णय गराएका थिए । नेपाल आयल निगमले प्रादेशिक संरचनाअनुसार दाङ, झापा, चितवन, भैरहवा, धादिङ, सर्लाही र धनगढीमा ठूलो क्षमताका भण्डारणगृह निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसबाहेक रुकुमको चौरजहारी र तनहुँमा समेत अतिरिक्त भण्डारगृह निर्माण गर्न लागिएको छ ।

प्रादेशिक संरचनाअनुसार तुलसीपुरमा बन्न लागेको भण्डारण गृहको कुल इन्धन (पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल) मौज्दात गर्न सक्ने क्षमता चार लाख किलोलिटर (४० करोड लिटर) हुने खनालले बताए । यो निर्माण भएमा उपभोक्तालाई तीन महिनासम्म इन्धन अभाव नहुने उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.