आईजीपी प्रकरण र राजनीति

सरकारले पहिलो बरियताका नवराज सिलवाल र दोस्रो बरियताका प्रकाश अर्याललाई पन्छाएर तेस्रो बरियताका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि बरियता मिचिएको भन्दै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् र उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश पनि दिइसकेको छ ।

विवादास्पद प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा पहिलो बरियताका सिलवाललाई नै बनाउनुपर्ने र चारजना डीआईजी उत्तिकै हकदार भएकाले सरकारले उनीहरूमध्येबाट कसैलाई पनि बनाउन सक्ने भन्ने दुईथरी मत देखिएको छ । नियुक्ति पाउने र गर्नेमा इमानदारी हुने देशमा नियुक्तिको विवाद अदालतसम्म पुग्दैनन्, तर हाम्रो देशमा अपवादबाहेक सधैं विवाद हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले कार्यक्षमता र योग्यताका दृष्टिले पनि सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउन चाहेको तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारबाट फिर्ता हुनेसम्मको चेतावनी दिएकाले चन्दलाई नियुक्त गरेर देउवाको भावनाको कदर गरिएको, नियुक्ति पाउन डीआईजीहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएकोलगायतका आशयका समाचार गम्भीर छन् ।

विगतका नजिरहरूलाई मध्यनजर गर्दा विभिन्न चलखेल भएको हुन सक्छ । सरुवा, बढुवा वा नियुक्ति गरिँदा ठूलो आर्थिक लेनदेनसमेत हुने गरेको बहालवाला र पूर्व वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । यद्यपि देउवाको निजी सचिवालयले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगरेको भन्दै सबै आरोपहरूको खण्डन गरेको छ ।

सुन तस्करीहरूको नाइकेसम्म पुग्ने अठोट गरेका सिलवाललाई रोक्ने प्रयास गरिएको हुन सक्छ, तर आफूले पहिलो बरियताकालाई उछिनेर नियुक्ति पाउँदा स्वाभाविक अनि योग्यताका आधारमा पाएको ठान्ने तर अरूले पाएको खण्डमा चलखेल भएको भन्दै अदालत धाइहाल्ने प्रवृत्ति भने गलत छ ।

साथै सिलवाल मिटरब्याजी भएको, आफ्ना बाबुलाई बिनाकारण बैंकिङ कसुरमा थुनामा राखेको आरोपसहित आफू र आफ्नो परिवारलाई धम्की, यातना र धरपकड नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सागर थापाले रिट दर्ता गरेका थिए र सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको छ । पदको दुरुपयोग गरेर सिलवालले यातना दिएको अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमाणसहित निवेदन दिँदा पनि छानबिन नगरिएको आरोप थापाले लगाएका छन् । निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्छ अनि अनुसन्धानपश्चात् दोषी पाइएमा सिलवाललाई र आरोप लगाएर बद्नाम गर्ने प्रयास मात्र गरिएको पाइएमा थापालाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजाय दिनुपर्छ ।

विगतका सरकारले पनि पहिलो बरियताकालाई पन्छाएर दोस्रो बरियताकालाई आईजीपी बनाएकाले र हाल योग्यता पुगेकामध्येबाट जोसुकैलाई सरकारले प्रहरी प्रमुख बनाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले सरकारको निर्णयको विपक्षमा सर्वोच्च उभिने सम्भावना न्यून छ । निःसन्देह देश र जनताको हितदेखिबाहेकका अन्य कुनै पनि स्वार्थका आधारमा भविष्यमा कानुनको दुरुपयोग गर्न नसकिने गरी प्रहरी नियमावली परिवर्तन गर्न अदालतले आदेश दिन सक्छ, दिनुपर्छ । अनुशासित, इमानदार, संघठन राम्रोसँग सम्हाल्न सक्ने र विगतमा पुर्‍याएका योगदानका आधारमा प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्छ । योग्यमध्येबाट जसलाई पनि नियुक्त गर्न सकिने नियमावली दुरुपयोग गरेर राम्रालाई हटाएर स्वार्थकेन्द्रित भएर हाम्रालाई ल्याउने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ ।

पहिलो, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हो भने राजनीतिक दलले चलखेल गर्ने ठाउँ पाउँदैनन् । जस्तै- पहिलो बरियताको स्वतः नियुक्त हुने नियमावली राख्न सकिन्छ तर वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन हुने सुनिश्चितता भने गरिनुपर्छ । अर्थात् कुनै दल वा नेताविशेषको चाकरीबाट नभई कार्यदक्षताका आधारमा निष्पक्ष ढगंले बरियता मापन गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, योग्यमध्येका उत्कृष्टलाई छान्न पाउने अधिकार सरकारले पाउनुपर्छ । उनीहरूले गलत निर्णय लिए भने आगामी चुनावमा उक्त दललाई जनताले दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । नियतवश देश र जनताको हितविपरीत क्रियाकलाप गर्ने भ्रष्ट आचरण भएकालाई नियुक्ति दिइएको खण्डमा जनता शान्तिपूर्ण आल्दोलनबाट दबाब दिन उत्रिनुपर्छ । सांसद, मिडिया, नागरिक समाज, सर्वोच्च अदालत र अन्य सरोकारवाला निकायले पनि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

सुडान घोटाला र हालसालै ठूलो सुन तस्करीमा मुछिएका वरिष्ठ अधिकारी केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । प्रहरी प्रशासनमा प्रभाव पारेर निर्वाचनमा सहयोग लिन सकिने गरी नेताहरूले सरुवा वा बढुवा गर्ने गरेको, बढुवामा प्रहरी आफैंले मात्र नभई केही खराब व्यवसायीहरूले पछि फाइदा असुल गर्ने सर्तमा करोडौं रकम खुवाउने गरेको, ‘मालदार' ठाउँमा पुग्दा लागेको लगानी उठाउन भ्रष्टाचार धेरै गर्ने गरेको, आफू वा आफ्नो दलनिकट अपराधी वा गुन्डाहरूलाई संरक्षण गर्न प्रहरीभित्र हस्तक्षेप हुने गरेको र आफ्नो कार्यदक्षतामा नभई नेताहरूको आशीर्वादमा भर पर्ने गलत प्रवृत्तिले जरा गाडेको कतिपय नेताहरूले बताउने गरेका छन् । ५०/१०० मा बिक्नेदेखि करोडौंको लागि ठूला तस्करी र भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका वरिष्ठ अधिकारीहरू नजिर हेर्दा प्रहरी संगठनभित्र हुने घिनलाग्दो चलखेल छर्लंग हुन्छ ।

चुनावमा आफ्नो विचार मिल्ने कुनै दललाई अन्य नागरिकले जस्तै प्रहरीले पनि मतदान गर्नु सामान्य हो तर आफ्नो व्यावसायिक धर्म बिर्सेर कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा पदको दुरुपयोग गर्नु भने असामान्य हो । राम्रो काम गर्नेलाई राजनीतिज्ञहरूले असहयोग गर्ने, बद्नाम गर्न कोसिस गर्ने, डर, त्रास देखाउने र राजीनामा दिन बाध्य पार्ने तथ्य पनि छिपेको छैन ।

सामन्ती युगमा जस्तै कुनै दल वा नेता नजिक नभई र लेनदेन नगरी सरुवा र बढुवा हुनै नसकिने मान्यता स्थापित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जनमुखी हुनुपर्ने प्रहरी नेतामुखी भए भने जनताको जीउधनको सुरक्षा र देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैनन् । फलस्वरूप समाजमा दण्डहीनता, अपराध, भ्रष्टाचार मौलाएर जान्छ । तसर्थ प्रहरी संघठनले गलत राजनीतिक हस्तक्षेपलाई तोडेर सत्य, सेवा र सुरक्षणमको नाराबमोजिम काम गर्नुपर्छ ।

विभिन्न देशमा आफ्नो दलनिकट मध्येबाट सबैभन्दा राम्रालाई छानिन्छ तर नेपालमा हाम्राले नै बढी अवसर पाउने गरेका छन् । कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गर्दा बरियता मिचिएको छ, तर उनले दसकौंदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य नेपालीलाई उज्यालो दिएका छन् । तसर्थ सरकारले सबैभन्दा योग्य छान्न पाउँछ, तर सुरक्षा अंगजस्तो चेन अफ कमान्ड चल्ने ठाउँमा भने चनाखो हुनैपर्छ ।

नेपालामा लगभग सबै क्षेत्र घिनलाग्दो राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएका छन् । अन्य क्षेत्रमा जस्तै नेपाल प्रहरीमा पनि केही खराबहरू छन् र प्रहरी संगठनप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ने गरी ठूला अधिकारीहरूसमेत आपराधिक क्रियाकलापमा मुछिएका छन् । राजनीतिक समर्थन पाएकाले कानुनले पनि नछुने गरी अपराधलाई निरन्तरता दिनेहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ तर हजारौं इमानदारहरूको काम गर्ने मनोबल घटाउने गरी सबैलाई दोषारोपण भने गर्नु हुँदैन ।

अर्थात् भ्रष्ट, तस्कर र अपराधीसँग साँठगाँठ गर्ने मात्र नभई उनीहरूलाई निर्भीक भएर कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने रमेश खरेल, सर्वेन्द्र खनाललगायतका इमानदार प्रहरी पनि छन् भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन । नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलब लिने तर काम भने अमुख नेता वा अपराध कर्म गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही र सामाजिक बहिस्कार गर्नुपर्छ । साथै, राम्रो काम गरेबापत सरुवामा पारिनेहरूको मनोबल गिर्न नदिन खुलेर समर्थन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा मात्र नभई विकसित देशहरूमा पनि राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारले सक्षमलाई अवसर दिन बरियता मिच्न सक्छन् । अन्य देशमा आफ्नो दलनिकट मध्येबाट पनि सबैभन्दा राम्रालाई छानिन्छ तर नेपालमा अपवादबाहेक भने हाम्राले अवसर पाउने गरेका छन् । कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गर्दा बरियता मिचिएको छ, तर उनले दसकौंदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य नेपालीलाई उज्यालो दिएका छन् ।

आर्थिक चलखेल गरेर १८/२० घन्टासम्मको लोडसेडिङ सहन बाध्य भएको तथ्य पनि उजागर गरेका छन् । यद्यपि भ्रष्ट कर्मचारी र उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्ने साहस भने नैतिकता गुमाइसकेका नेताहरूले देखाएका छैनन् । लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाइँदा पनि बरियता मिचिएको थियो तर उनले नैतिक बलकै आधारमा धेरै राम्रा काम गर्ने कोसिस गरेका थिए । तसर्थ सरकारले योग्यमध्येबाट सबैभन्दा योग्यलाई छान्न पाउँछ, तर सुरक्षा अंगजस्तो चेन अफ कमान्ड चल्ने ठाउँमा भने चनाखो हुनैपर्छ ।

भ्रष्टाचारले नेपालमा यसरी जरा गाडिसकेको छ कि रक्षकहरू भक्षक भएका छन् । राजनीति देश र जनताको हितमा काम गर्ने एउटा माध्यम हो तर हाम्रा नेताले यसलाई घिनलाग्दो पेसा बनाएका छन् । देश र जनताको सेवा गर्ने कसम खाएर जागिर खाएकाहरूले कसम तोडेका छन् । यसलाई रोक्न असम्भव भने छैन । पहिलो, नेपालमा भ्रष्टाचारको जननी खराब राजनीति नै हो, तर सबै समस्याको जड र सामाधन पनि राजनीतिमै हुन्छ ।

अहिलेका शीर्ष नेताहरू र तिनका दास बनेका कथित युवा नेताहरूले नैतिक बल गुमाइसकेको पनि सत्य हो तर जनताले सजेत भएर राम्रा शासकलाई सत्तामा पुर्‍याउनुपर्छ । दोस्रो, सुरक्षा अंगजस्तो संवेदनशील क्षेत्रका कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । देशको आयस्रोतअनुसार तलब दिनुपर्छ तर विकसित देशसँगको तुलनामा तलब कम भयो भनेर भ्रष्टाचार गर्ने छुट हुनु हँदैन । किनकि उनीहरूको प्रमुख उद्देश्य पैसा नभई सेवा हो, हुनैपर्छ । तेस्रो, राम्रालाई सम्मान र नराम्रालाई दण्डित गर्ने कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।