शिक्षक आन्दाेलन कहिल्यै टुंगिएन

काठमाडौंः ‘चुच्चे ढुंगो उही टुंगो' भनेझै सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन शिक्षा मन्त्रालयको लागि सधैंको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालय दुई दशकदेखि अल्झिरहेको अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानका लागि लागिपरेको छ ।

तर विभिन्न समूहमा गठन भएका शिक्षकको समूहले फरकफरक माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रने परिपाटीका कारण मन्त्रालयले समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । पटकपटकको छलफल र वार्तापछि शिक्षा ऐन जारी भएसँगै नियमावली निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको मन्त्रालय अहिले शिक्षककै समस्या समाधानमा देखिएको उल्झनले थप समस्यामा परेको छ ।

एकातिर ऐन आएको नौ महिना बितिसक्दा पनि नियमावली ल्याउन नसकेको भन्दै मन्त्रालयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नियमावलीमा समावेश गरिएका विषयलाई शिक्षकले नमान्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । नियमावली निर्माण गरेर मन्त्रालयले अहिले कानुनी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । ऐन र नियममा उल्लेख गरिएका विषय विभेदकारी भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकसँग वार्ता पनि गरिरहेको छ ।

के छ नियमावलीमा ?

नियमावलीमा अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गरिने र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नचाहनेलाई सेवा अवधि गणना गरेर स्थायी शिक्षक सरह उपदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नचाहने शिक्षकमध्ये पाँच वर्षसम्म सेवा गरेकालाई प्रतिवर्ष आधा महिना बराबरको तलबसुविधा, पाँचदेखि दस वर्षसम्म काम गरेकालाई प्रतिवर्ष एक महिना बराबरको सुविधा तथा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रतिवर्ष उनीहरूले खाइपाई आएको तलबबाट हुन आउने डेढ महिनाको तलब बराबरको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै नियमावलीमा प्रधानाध्यापक हुन चाहने व्यक्तिले आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने र उक्त कार्ययोजनाको आधारमा प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट भएकालाई मात्र प्रधानाध्यापक बनाइने उल्लेख छ ।

यसरी प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट भएका प्रधानाध्यापकलाई मासिक तलबको १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेक प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा पढाइरहेका सहयोगी कार्यकर्तालाई पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर हालको प्राथमिक तहका शिक्षक सरह सेवा सुविधा दिन सकिने उल्लेख छ ।

यस्तो छ आन्दोलनकारी शिक्षकका माग

आन्दोलनकारी शिक्षकहरू भने विगतमा भएका सम्झौताविपरीत शिक्षा ऐन आएकोले आफूहरूको माग पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । शिक्षकका प्रतिनिधिसँग २०६८ सालमा तत्कालीन सरकारका तीनजना मन्त्रीको उपस्थितिमा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने र प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण शिक्षकलाई समेत सेवा अवधि गणना गरेर उपदान दिने सहमति भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा बताउँछन् । ‘अहिले अस्थायी शिक्षकको आन्दोलनको उद्देश्य उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पनि हो' शर्मा भन्छन् ।

दोहोरो मारमा मन्त्रालय

आफूले तयार गरेको नियमावलीमा अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्ण सहमति नपाउँदा शिक्षा मन्त्रालय निराश बनेको छ एकातर्फ भने ऐन र नियमावलीमा समावेश गरिएको विषयप्रति असन्तुष्ट शिक्षकलाई मनाउनुपर्ने अर्को बाध्यता छ । मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (ईसीडी) मा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई प्राथमिक तहका शिक्षक सरह सेवासुविधा दिने उल्लेख छ ।

मुलुकभर रहेका ३० हजार ईसीडीईमा त्यत्तिकै मात्रामा सहयोगी कार्यकर्ता छन् । त्यसबाहेक प्रधानाध्यापकलाई प्रोत्साहन भत्ताबापत दिनुपर्ने रकम र अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्चसमेत जोड्दा हुन आउने रकम एकैपटक दिन नसकिने राय अर्थ मन्त्रालयले दियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार नियमावलीमा समावेश गरिएको अस्थायी शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा ईसीडीका सहयोगी कार्यकर्तालाई दिनुपर्ने सबै रकम हिसाब गर्दा २८ अर्ब जति हुन आउँछ । अस्थायी शिक्षकमात्र २७ हजारको हाराहारीमा छन् । अर्थको सहमतिअनुसार अस्थायी शिक्षकलाई विभिन्न चरणमा उपदान दिने र ईसीडीका सहयोगी कार्यकर्तालाई पनि पाँच चरणमा शिक्षकमा बढुवा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

‘३० हजार सहयोगी कार्यकर्ता भए पनि उनीहरू सबै प्राथमिक शिक्षक बन्ने योग्यताका छैनन् । उनीहरू सबैलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर प्राथमिक शिक्षक सरह बनाउन समय लाग्छ' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण भएपछि पनि उपदान दिनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भएको खण्डमा अस्थायी रूपमा सेवा गरेको अवधिलाई पनि स्थायी सेवा अवधिमा गणना गर्नुपर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई पनि औषधि उपचार खर्च दिनुपर्ने लगायतका अस्थायी शिक्षकका मागले मन्त्रालयलाई थप समस्यामा पारेको छ । प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘वार्तामै छौं, सबैलाई समेट्ने गरी समस्या समाधानको तयारीमा छौं ।'

यिनै समस्याका कारण नियमावली निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । नियमावलीमा भएको ढिलाइकै कारण अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन प्रक्रियासमेत ढिलो भएको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा कात्तिक २५ गतेभित्रमा नियमावली ल्याइसक्ने बताएका थिए । तर अहिले उनले यसका लागि अझै दुई साता लाग्ने बताएका छन् । ‘मन्त्रीको भनाइ पत्याउने हो भने उनको पालामा नियमावली आउँदैन भन्ने हो' शिक्षा मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने ।