उच्च शिक्षामा राजनीति

संसारमा कतिपय साना–ठूला देशहरूमा ज्ञान अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा देखिएको छ। सूचना प्रविधिको विकासले ज्ञानलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेकाले शिक्षाको विकास परिवर्तनसँग जोडिएको छ। क्रान्तिपछि सामाजिक परिवर्तन, सुशासन र समानताको लागि निर्णायक मतदान गर्ने शिक्षाले नै हो। त्यसैले शैक्षिक विकास गरिबी निवारण र आर्थिक विकासको प्राणाधार हो। औपचारिक शिक्षाको उपल्लो ठाउँ उच्च शिक्षा हो। नेपालमा करिब १५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षामा दाखिला गरेको तथ्यांक छ।

यसमा भएको केही अव्यवस्थित संख्यात्मक वृद्धि र व्यापारीकरणलाई प्रगति मान्न सकिन्न। शिक्षा गुणस्तरीय नभएसम्म सफल मानिँदैन। अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले एक पुस्तकमार्फत शिक्षकको तलब कम भएकाले शिक्षामा प्रगति नभएको भन्ने तथ्यसंगत नभएको तर्क गरेका छन्। उनको अध्ययनमा विद्यालयका शिक्षकको वार्षिक तलबको उक्त देशको जीडीपी प्रतिव्यक्ति आयसँग अनुपात निकालिएको छ। इन्टरनेटमा उपलब्ध अनधिकृत आँकडाहरूबाट यी अनुपातको सान्निकटीकरण यस प्रकार हुन्छ। नेपालमा औसत ४० हजार प्रति महिना, भारतमा औसत ५० हजार प्रति महिना र चीनमा औसत युआन सात हजार प्रति महिना तलबका दरले यी अनुपातहरू क्रमशः करिब ६.५, ६ र १.८ हुन्छन्। डा. सेनले यो अनुपात कम हुने देशले पनि प्रगति गरेको तथ्य पेस गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूको चुनावको परिस्थितिले नेपालमा उच्च शिक्षा कलहमुक्त छैन भन्ने स्पस्ट संकेत दिएको छ। यो कलहयुक्त वातावरणको लामो इतिहास छ। सरकारी संस्था हुनु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबभन्दा ठूलो समस्या हो। २०४८ पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा स्वच्छ र सामथ्र्यवान् उपकुलपतिको खोजी गरेका थिए, डा. केदारभक्त माथेमाको रूपमा।

डा. माथेमाले विश्वविद्यालयमा दूरगामी र तत्कालीन सुधारका अनेक प्रयास गर्नुभएको थियो। दूरगामी हितको लागि उहाँले केही अलोकप्रिय निर्णय पनि गर्नुभएको थियो। उहाँसँग पटक–पटक अन्तरसंवाद गर्ने अवसर प्राप्त गरेको तत्कालीन विद्यार्थीको नाताले आज लेख्नैपर्छ, उहाँजस्तो बौद्धिक, पेसामा इमानदार, अग्र सक्रिय र गैरराजनीतिक व्यक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसपछि कहिल्यै पाएन।

नेपाली कांग्रेसको सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका डा. माथेमालाई तत्कालीन एमालेका विद्यार्थीहरूले व्यापक असहयोग गरेका थिए। उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो। त्यसपछि एमालेको सरकार आयो। डा. माथेमाको विरोधमा उत्रेको एमालेले माथेमाभन्दा पनि प्रखर एउटा क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र नयाँ विचारकको खोजी गर्नुको सट्टा भर्खरै भएको निर्वाचनमा पराजित एउटा राजनीतिक कार्यकर्तालाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्‍यो। त्यो प्रक्रिया जारी रह्यो र त्यसपछि बौद्धिक, सक्षम र कुशल व्यवस्थापकले त्यहाँ काम गर्ने वातावरण पनि कहिल्यै बनेन।

विद्यार्थीले हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रिएर व्यक्त गरेको आक्रोश उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको शिक्षाप्रति आशावादी नरहेको, राज्यप्रति उनीहरूको भरोसा नभएको र लोकतन्त्र सही दिशामा नगएको भन्ने सन्देशको रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

विडम्बना अझ के छ भने माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि उपयुक्त व्यक्ति थिए भन्ने अनुभूति आजसम्म कसैले लेखेको वा गरेको छैन। माओवादीको उदयपछि क्रान्तिकारी सुधार हुनुको सट्टा झन् अंशियार थपिए। शैक्षिक नेतृत्व जागिर खाने थलोको रूपमा स्थापित भयो। उपकुलपतिको पद जागिर खानका लागि होइन भनेर शैक्षिक अगुवाहरूले राजनीतिक वृत्तमा सन्देश दिन सकेनन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालय सन् १९९१ मा डा. सुरेशराज शर्माको एकल प्रयासले खुलेको हो। उहाँको सानो टोलीमा त्यसबेला डा. सीताराम अधिकारी र डा. भद्रमान तुलाधर हुनुहुन्थ्यो। डा. शर्मा त्यहाँ लामो समयसम्म उपकुलपतिको पदमा रहे, तर उनी त्यहाँ जागिर खान गएका होइनन्, उनले आफ्नो पदको सिर्जना आफैं गरेका हुन्।

स्थापनाको २५ वर्षमा विद्यावारिधिसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने यो संस्था एउटा थोरै समयमै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै चिनिएको संस्था भएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग पंक्तिकारको सन् १९९४ देखि १९९९ सम्मको सानो सहकार्यको अनुभवमा उहाँलाई व्यावसायिक रूपले चित्रण गरिदिनु आज सान्दर्भिक हुन्छ।

वैयक्तिक र व्यावसायिक अनुभव फरक कुरा हुन्। सहकार्य गर्दा भोगिएका केही वैयक्तिक विमतिका आधारमा व्यावसायिक मूल्यांकन गर्नु इमानदारी होइन। विश्वविद्यालयको विस्तार र विकासको लागि डा. शर्माले अथक प्रयास गरेका हुन्। निजी क्षेत्रबाट पहिलोपल्ट इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गर्ने र नेपालमा पहिलोपल्ट पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर एउटा ठूलो परिवर्तनकारी कदम चाल्ने डा. शर्मा नै हुन्। तत्कालीन परिस्थितिमा मेडिकल शिक्षा विवादित थिएन।

कालान्तरमा त्यसको सुधार भएन, बरु व्यापारीकरण भयो। माननीयहरूले मेडिकल कलेज चलाएको दोष डा. शर्मालाई दिन मिल्दैन। विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै शिक्षाको अवसर र युवालाई रोजगारको सिर्जनामा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापनाले उल्लेख्य योगदान गरेको तथ्य हो। स्थापनाकालमा भौतिक संरचनाको विस्तार गर्न डा. शर्मालाई कसैको साथ थिएन, उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत र पेसागत सम्बन्ध प्रयोग गरेर कक्षा सञ्चालनसम्म गर्ने सकिने भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुभयो। यसमा उनले केही कर्तव्यनिष्ठ सहकर्मीहरूको सहयोग प्राप्त गरेका हुन्।

पंक्तिकारको छोटो वैयक्तिक अनुभवमा उहाँ विश्वविद्यालयको कुशल व्यवस्थापन, विस्तार र गुणस्तरमा सधैं ध्यान दिनुहुन्थ्यो। अनुसन्धान र शिक्षणप्रति उत्प्रेरणा जगाउने र प्राध्यापकहरूको मनोबल बढाउने विषयमा उहाँ सधैं सचेत हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई मपाईं वा अधिपुरुषका रूपमा उहाँले कहिल्यै राख्नुभएन। उहाँ दूरदृष्टि भएका, अग्र सक्रियता र पेसाप्रति लगनशीलता हुनुका साथै एक कुशल प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो।

यस विश्वविद्यालयको सफलताको श्रेयका हकदार त्यहाँका सामथ्र्यवान् प्राध्यापकहरू पनि हुन्। स्थापनाकालदेखि सेवा गर्दै आएका समर्पित प्राध्यापकहरू अझै त्यहाँ कार्यरत छन्। यस्तै एउटा बिर्सन नहुने योग्य पात्र हुन् त्यस विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार डा. तुलाधर। डा. तुलाधरको योगदानको कदरबिना काठमाडौं विश्वविद्यालयको विषयमा लेख्नु उनीप्रति अन्याय हुनेछ। डा. तुलाधरजतिको आफ्नो पेसाप्रति समर्पित, निष्ठावान् र लगनशील प्रशासक जीवनको आधा उमेर पार गरिसकेको पंक्तिकारले अन्त्य कतै देखेको छैन। डा. शर्मा र डा. तुलाधर जस्ता उत्प्रेरक प्राज्ञहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर नमिलेको भए यो सामान्य नागरिक आज यी हरफ लेख्न सायद योग्य हुने थिएन।

उहाँहरू दुवैजना कमजोरीरहित व्यक्ति हुन् भन्ने यो लेखको आशय होइन। उक्त समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति भइरहँदा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा राजनीति थिएन। शैक्षिक सत्र पूर्णरूपमा व्यवस्थित थियो। त्यो विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा प्राध्यापकहरूका केही विमति थिए। डा. शर्माले स्थापनाकालदेखि नै सहयोग गर्ने केही पुराना कर्तव्यनिष्ठ प्राध्यापकहरूको विमतिको संयोजन गर्न सक्नुभएन। आन्तरिक पदोन्नतिमा निष्पक्षता नभएको गुनासोको उहाँले सम्मानजनक सम्बोधन गर्न पनि सक्नुभएन।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको राजनीतिक बाढी उहाँले थाम्न सक्नुभएन। तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा कुनै राजनीतिक कारणले उहाँको राजीनामा मागियो। काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना र विकासमा कुनै भूमिका नभएका डा. भट्टराई डा. शर्माको राजीनामाको कारण बने। त्याहाँका कर्मचारी, प्राध्यापक वा अन्य समस्याका कारण उहाँले राजीनामा दिएका होइनन्। प्राध्यापक संघले यो राजीनामाको विषयमा उहाँलाई साथ दिन सकेन। समस्याको मूल यही हो।
माओवादी क्रान्तिको पहिलो उपहार नेपाली जनताले लोकमानसिंह कार्कीको रूपमा पाए। उनले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादाको उल्लंघन गरेर हस्तक्षेप गरे। उपकुलपतिलाई ट्याक्सीको भाडा तिरेको रसिदको आधारमा उनले बद्नाम गरे।

प्रशासक र प्राज्ञको मनोबल गिराउने उनको कदमको कसैबाट विरोध भएन। महाअभियोगमा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस लोकमानको पक्षमा उभियो। सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा रोक्न अनेक प्रयास गरिए। शेरबहादुर देउवाको हस्तक्षेपले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनमा एक नम्बरको सट्टामा तीन नम्बरको अधिकृतलाई नियुक्ति गरेको छापाहरूले लेखे। यी विक्षुब्ध घटनाले नेपालमा लोकतन्त्रपश्चात् पनि योग्यताको र क्षमताको कदर हुन नसकेको सन्देश नागरिकहरूमा गयो।

विद्यार्थीहरूमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गयो, आक्रोश बढ्दै गयो। गहन चिन्तन गरेर समाजका समस्याहरूको समाधान दिनसक्ने, अभिप्रेरित र जिम्मेवार नागरिक पैदा गर्नुपर्ने उच्च शिक्षामा उल्टै विद्यार्थीहरूले प्रशासकको मोटरमा आगो लगाउने, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, आफ्नै कक्षा आफैं बहिस्कार गर्ने काम आक्रोशकै परिणाम हुन्। क्याम्पस प्रमुखलाई धम्की दिने, कालोमोसो दल्ने र तालाबन्दी गर्ने आजको परिपाटी शिक्षामा सुधार नहुनुको परिणाम हो। विद्यार्थीहरूले हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रिएर व्यक्त गरेको आक्रोश उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको शिक्षाप्रति आशावादी नरहेको, राज्यप्रति उनीहरूको भरोसा नभएको र लोकतन्त्र सही दिशामा नगएको भन्ने सन्देशको रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

स्रोत र साधनको कमी छ, तर योग्य पात्रको खोजी गर्नमा त्यो वाधक होइन। नेपालमा शैक्षिक नेतृत्व चयन प्रक्रिया पारदर्शी र वैज्ञानिक छैन। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तर शिक्षामा सुधारको लागि कुनै नयाँ कदम चालिएको छैन। कम्प्युटरको आगमनले शिक्षामा परिवर्तन ल्याएको छ। इन्टरनेट र अनेक खालका सफ्टवेयरको विकासले शिक्षण र अनुसन्धानको परिप्रेक्ष्य नै बदलिएको छ। उच्च शिक्षामा नव प्रवर्तनशील प्रणालीको प्रयोग स्नातकहरूले गर्न पाएनन् भने तिनीहरूले सिकाउन पनि सक्दैनन्। शिक्षामन्त्री यी सबै कुराले चिन्तित, जानकार र विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने छैन। ऊर्जा मन्त्रालयले सक्षम नेतृत्व पाएकोले ऊर्जामा परिवर्तन भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्षम नेतृत्व पाएकोले स्वास्थ्यमा परिवर्तनकारी कदम चालिएको छ। शिक्षा क्षेत्र लथालिंग भएको छ किनकि शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्तै नेतृत्व पायो। उपकुलपतिको चयन गर्ने शिक्षामन्त्रीले काठमाडौं विश्वविद्यालमा भएको तालाबन्दीको जिम्मा लिनु पर्दैन ?

विश्वव्यापी परम्परा हो, जो जति ठूलो पदमा हुन्छ, ऊ त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ। रजिस्ट्रारको मोटर जलेको, तालाबन्दी भएको, क्याम्पस प्रमुख अपहरण भएका आदि घटनाहरूको सम्पूर्ण जिम्मा शिक्षामन्त्री वा गृहमन्त्रीले लिने र उचित कारबाहीको भागी हुने व्यवस्था हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको छैन भने बुझे हुन्छ। नेपालमा क्रान्ति हुन अझै बाँकी छ।

शिक्षामा भएको सानो लापरबाहीले समाजमा ठूलो क्षति गर्छ। हाम्रो समस्या शैक्षिक नेतृत्वको चयनमा छ। विश्वविद्यालयमा नेतृत्वको चयन गर्दा पारदर्शिताको अभाव हुनु यसको प्रमुख कारण हो। भागबन्डाका आधारमा दलीय समायोजन गरेर नेतृत्व रोज्ने परम्परा घातक हो। वरिष्ठता, घनिष्टता, स्वदेशी, स्थानीय हुनु न आवश्यक हो न पर्याप्त। एउटा न्यूनतम मापदण्डबिना उपकुलपतिको चयन गर्नु हुँदैन।

पकुलपतिको लागि मनोनयन आह्वान गरेर सम्भाव्य उम्मेदवार चयन गरी उनीहरूलाई प्रभावकारी कार्यक्रम, बजार मागअनुसारको पाठ्यक्रमामा सुधार, समग्रमा देश विकासको लागि चाहिने जनशक्तिको उत्पादन, प्राध्यापकहरूलाई उत्तरदायी बनाउने नीति, विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनको सुधार र नयाँ दिशा दिने उनका योजनाहरूको विषयमा पारदर्शी रूपले सोधिनुपर्छ र त्यसैका आधारमा उनीहरूको मूल्यांकन गरिनुपर्छ। उनले प्रस्तुत गरेका योजनाका आधारमा खोज विज्ञहरूले सिफारिस गर्ने हो। यसो गरे जागिर खानको लागि उपकुलपति हुनेहरू आफैं निस्तेज हुन्छन्। यसमा शिक्षामन्त्रीलाई हस्ताक्षर गर्नेसिवाय अन्य अधिकार कमै भएको राम्रो। उपकुलपति रोज्ने होइन खोज्ने हो।

अन्त्यमा, देउवा, दाहाल र ओली दरबार धाउनु प्राध्यापकको लागि शोभा दिँदैन। आफ्नो पेसाप्रति इमानदार नहुनु प्राज्ञिक समुदायमा बेइमानी हो। प्राध्यापक संघले प्राध्यापकहरूलाई भय र लोभबाट मुक्त हुने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। स्वतन्त्रता प्राज्ञिक क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो सुन्दरता हो। यो सुन्दरता कायम गर्ने आफैंले हो। भट्ट अमेरिकास्थित टेनेसी स्टेट युनिभर्सिटीमा एसोसिएट प्रोफेसर छन्।