कानुन छलेर ‘ट्रायल सेन्टर’ खोल्न रोक

काठमाडौं : आफूखुसी निर्देशिका संशोधन गरी सवारीसाधनका लागि ‘ट्रायल सेन्टर’ खोल्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विभागको निर्णयमाथि मंगलबार बन्देज लगाइएको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार हाल सिंहदरबार बग्गीखानामा रहेको ट्रायल सेन्टर विस्थापित गरी निजीक्षेत्रलाई दिने गरी भएको सम्झौता रोकिएको छ।

सेवाग्राहीबाट पैसा लिएर निजीक्षेत्रलाई दिने गरी हाल एकान्तकुनामा सेन्टर सञ्चालन हुँदै आएको थियो। सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल नामको निजी कम्पनीलाई सेन्टर सञ्चालन गर्न दिने गरी विभागसँग सम्झौता भएको थियो। संविधानको धारा ११५ (१) मा रहेको कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाइने र नउठाइने व्यवस्थाविपरीत सम्झौता रहेको दाबीसहित तत्काल रोक्न माग गर्दै दोलखाका भीमसेन खतिवडा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

यातायात ऐन, नियमावली, निर्देशिका, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका व्यवस्थालाई प्रशासनिक तहबाट निजी स्वार्थमा मनमौजी संशोधन गरिएको दाबी।

रिटमा सुनुवाइपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रालय र विभागसँग लिखित कारण माग गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलोसम्मका लागि ट्रायल सञ्चालन सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। निवेदक खतिवडाले सम्झौता मौजुदा कानुन र निर्देशिकाविपरीत रहेको भन्दै नरोकिए निजीक्षेत्रबाट सेवाग्राही ठगिने अवस्था आउने दाबी गरेका थिए। हाल यातायात नियमावलीअनुरूप चालक अनुमति दरखास्त दस्तुर पाँच सय रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था छ। तर कानुनी व्यवस्थाविपरीत प्रशासनिक निर्णयबाट निर्देशिकामै संशोधन गरी ट्रायल स्थल र सवारीसाधन प्रयोग गरेबापत ठेकेदारले भ्याटसमेत जोडेर अतिरिक्त रकम उठाउन सक्ने भनिएको थियो।

यातायात ऐन, नियमावली, निर्देशिका, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका व्यवस्थालाई प्रशासनिक तहबाट निजी स्वार्थमा मनमौजी संशोधन गरिएकाले सेवाग्राही आहत हुनुपरेको प्रश्न पनि उब्जाइएको थियो। निर्देशिकामा संशोधनमार्फत सुजुकी ट्रायल सेन्टरले मोटरसाइकल, स्कुटरका लागि ट्रायल सेन्टर प्रयोग गरेबापत एक सय ८० रुपैयाँ, सवारीसाधन प्रयोग गरेबापत भाडा २० रुपैयाँ, कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको ट्रायलबापत दुर्ई सय ९०, सवारीबापत ७०, टेम्पो ट्रायल सेन्टरको दुई सय ९०, सवारीबापत एक सय, ट्र्याक्टर ट्रायल सेन्टरको चार सय, सवारीसाधनको ७०, मिनी तथा हेभी सवारीबापत ट्रायलको चार सय र हेभी सवारीसाधन प्रयोगबापत १०० रुपैयाँ थप रकम उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

‘यसअघि ट्रायल सेन्टर प्रयोग गरेबापत कसैले पनि रकम तिर्नुपरेको थिएन। सवारीसाधन प्रयोग गरेबापत मात्रै न्यून रकम लिइँदै आएको थियो’, रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नयाँ ट्रायल सेन्टरका नाममा नियमावलीको दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था नै परिवर्तन गरिएको अवस्था छ। जब कि नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र हुन्छ।’

उनका अनुसार मौजुदा निर्देशिकाअनुसार निजीक्षेत्रलाई ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्थासमेत छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्राविधिकले समेत ट्रायल सेन्टर मापदण्डअनुरूप नभएको भन्दै प्रतिवेदन दिएका छन्। २०७३ साल माघ ११ गते निर्देशिकाको अनुसूचीमा रहेको मापदण्ड नै परिवर्तन गरी २१ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

१० वर्षका लागि भएको उक्त सम्झौता ‘बद्नियतपूर्वक’ गरेको दाबी निवेदकको थियो। ठेक्का सम्झौताको प्रकरण नम्बर १९ मा ठेकेदारले प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि गर्न पाउने भनिएको छ। ‘सर्वसाधारणमाथि आर्थिक दायित्व थोपर्ने यस्तो व्यवस्था गर्ने अख्तियारी कुनै पनि कानुनले दिएको छैन’, रिटमा भनिएको छ।