चीन र भारतको अागामी सम्बन्ध

लगातार ‘एक चीन नीति’ को विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकाएक ‘यु–टर्न’ को बाटोमा आए । ९ फेब्रुअरी २०१७ मा दुुवै देशका राष्ट्रपतिले टेलिफोन वार्ता गर्दै सम्बन्ध थप मजबुुत पार्ने र ‘ह्वाइट हाउस’ ले ‘एक चीन नीति’ को सम्मान गर्ने भनी वार्ता भएको ‘न्युयोर्क टाइम्स’ मा उल्लेख छ ।

ट्रम्पको ‘एक चीन नीति’ बारेको सुुरुआतको अभिव्यक्ति चीनसँगको व्यापार घाटा र १० खर्ब ५० अर्ब डलर चीनलाई तिर्न बाँकी ऋण रहिरहेको अवस्थामा उसँगको सौदाबाजीको रूपमा बाहिर आएको अनुुमान गर्न सकिन्छ । तर चीनलाई चिढ्याएर ‘अमेरिकालाई फेरि महान् बनाऔं’ भन्ने उनको नारा सार्थक तुुल्याउने कुुरा जति कठिन हुुन्छ, त्योभन्दा कठिन काम चीनसँग द्वन्द्वमा जाँदा हुुन्छ भन्ने ट्रम्पले हालै महसुस गरेको देखिन्छ ।

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले समेत यस्तो महसुस गरिरहेको अवस्थामा चीन र भारतको आगामी सम्बन्ध कसरी अघि बढ्ला भन्नेमा दुुई छिमेकीका बीचमा रहने हामी नेपालीलाई सर्वाधिक चासो हुुनुुपर्छ र सोहीअनुुसारको नीति, रणनीति र कूटनीतिको विकास गर्दै अघि बढ्नुुपर्छ ।

पश्चिमी रणनीति

सन् १९६२ मा ठूलो युुद्ध लडिसकेका चीन र भारत फेरि पनि युुद्धमा जान सक्छन् भन्ने कतिपयको आकलन छ । यी दुुई देश आपसी सहकार्यमा जाँदा विश्व राजनीतिको शक्तिकेन्द्र जबर्जस्त एसियामा स्थापित हुुनेमा पश्चिमी जगत् त्रसित छ । एसियाको राजनीति, संस्कृति, सभ्यता र दर्शनशास्त्र कमजोर नहुँदासम्म पश्चिमी शक्तिकेन्द्रले आफ्नो मजबुुत अवस्थामा खतरा देखिरहन्छ । चिनियाँ र भारतीय दुुई विशाल सभ्यता र संस्कृतिलाई कमजोर तुुल्याउन यी दुुईलाई आपसमा भिडाउनुु पश्चिमी शक्तिको मूल रणनीति हो । चीन र भारत युुद्धमा गए भने एसियाली ‘सफ्टपावर’ कमजोर हुुन्छ, जसले एसियाली राजनीतिक शक्तिलाई पूरै रक्षात्मक बनाउँछ । यो अवस्थामा पश्चिमी विश्व–व्यवस्थाको आयुु अझै केही समय लम्बिने सम्भावना रहन्छ ।

‘इन्डो–वेस्ट’ गठबन्धनको ‘इन्डो–प्यासिफिक फ्रेमवर्क’ को उद्देश्य इन्डियन सागर र प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको उपस्थितिलाई कमजोर तुुल्याउनुु हो । जापानको छुुट्टै ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणाले पनि अमेरिकाको ‘रिब्यालेन्सिङ एसिया’ नीतिलाई नै बल पुु¥याइरहेको र अन्ततोगत्वा त्यसले चीनलाई नै कमजोर तुुल्याउने लुु याओदोङले ग्लोबल टाइम्समा लेखेका छन् । यी दुुवै अवधारणाको सारतत्व भनेको ‘इन्डो–जापान–यूएस समीकरण’ को प्रधान राजनीतिक स्वार्थ र सामुुद्रिक सुुरक्षालाई चीनको खतराबाट मुुक्त तुुल्याउने हो ।

नेपालले आफ्ना दुुई विशाल छिमेकीहरू सहकार्यमा जाँदा के लाभ–हानि हुुन्छ भन्ने कुुराको अनुुसन्धान गरी सोहीअनुुसारको चीन र भारत नीति निर्धारण गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्नुु हुँदैन ।

अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा ‘गेम चेन्जर’ को रूपमा उदाउने विश्वास गरिएको ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’ को सवालमा चीनले लिने आक्रामक नीतिको प्रभाव पश्चिमी समीकरणको राजनीतिक र सामुुद्रिक सुुरक्षामा नपर्ला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा आफ्नो शक्ति क्षेय हुुने गरी चीनसँग लड्नुुभन्दा पश्चिमी शक्तिले प्राविधिक सहायताद्वारा भारतलाई चीनको विरुद्धमा उतार्ने प्रयास गर्नुु पहिलो विकल्प ठान्छ । यही रणनीतिअनुुसार एसियाली प्रायदीपमा विश्व–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सिलसिला चलिरहेको छ ।

विवादका बुुँदा

५८ वर्षदेखि भारतको धर्मशालामा सञ्चालित दलाई लामाको निर्वासित सरकार स्वतन्त्र तिब्बत सरकारकै निरन्तरता हो भन्ने उसकोे आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । पश्चिमी शक्तिले उक्त सरकारलाई ६० लाखभन्दा बढी तिब्बती जनसंख्याको वैधानिक प्रतिनिधि र सरकारको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । आफ्नै सुुरक्षा अंग, संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासहितको उक्त सरकार सन् ६० को दसकदेखि भारतमा सञ्चालन भइरहनुु चीनको लागि गम्भीर आपत्तिको विषय हो । तिब्बतलाई स्वतन्त्र पार्ने यसको उद्देश्यलाई समर्थन जनाउँदै पश्चिमी शक्तिद्वारा हरेक सहायता प्रदान गरिँदै आइएको छ ।

अर्को विवादको विषय नसुुल्झिएको सीमा हो । सन् १९६२ को सीमा युुद्धमा भारतले ठूलो हार व्यहोर्‍यो । ब्रिटिस भारतीय प्रशासनले ‘एमसी महोन लाइन’ मा आधारित भएर कोरेको सीमारेखा नै खास सीमाना हुुनुुपर्छ भन्दै ३८ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलसहितको अक्साई चीनमाथि दाबी गरेपछि सीमा विवाद सुुरु भयो । समग्रमा ९६ हजारभन्दा बढी वर्ग किलोमिटर भूभाग एकअर्का देशले सजिलै नछोडेपछि युुद्ध भयो ।

ठूलो हारको कारण भारतले चीन शब्द नै उच्चारण गर्न छोड्यो र चीनसँगको ३,४८८ किलोमिटर लामो सीमा सुुरक्षाको लागि ‘इन्डो–टिबेट बोर्डर पुुलिस’ (आईटीबीपी ) फोर्स गठन गर्‍यो । सन् १९८८ को डिसेम्बर १९ देखि २३ मा भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले चीन भ्रमण गरी सम्बन्ध सुुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि भारतले चीनसँगको सीमा सुुरक्षाबलको नाम परिवर्तन अझै गरेको छैन ।

विवादको तेस्रो बुुँदा अरुणाचल प्रदेशमाथिको दाबी हो, जो आदिवासीहरूको बसोवास र सुुरक्षाको हिसाबले रणनीतिक महत्वको ठाउँ पनि हो । यो प्रदेश तिब्बती बौद्धमार्गीहरूसँग जोडिएको छ र चीनले अर्को दलाई लामा उक्त क्षेत्रबाटै जन्मिने विश्वास गर्दछ । त्यसैले उसले यसमाथिको आफ्नो दाबी गर्न थालेको हो ।

भारतको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भनेको दुुई–देशीय विवादित क्षेत्र गिल्गित–बल्तीस्तान र कश्मीर भएर जाने चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर हो । किनकि ग्वादर बन्दरगाह बनेपछि चीनले त्यहाँ सामुुद्रिक सैन्य शिविर खडा गर्ने र त्यसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको पर्यायवाचीको रूपमा लिँदै आएको इन्डियन सागरमाथिको आफ्नो दबदबा अन्त्य गरिदिने त्रासमा भारत छ ।

यी सबै कुुरालाई आधार मान्दा भविष्यमा चीन–भारत युुद्ध अवश्यम्भावी जस्तो देखिन्छ । यसलाई पश्चिमी शक्तिहरूले उचालिरहेकाले यसको सम्भावना झनै बलियो छ । तर अन्य केही कोणबाट अध्ययन गर्दा चीन–भारत युुद्ध आउँदा केही दसकसम्म पनि सम्भव देखिँदैन । धेरै पछिको सम्भाव्यतालाई त्यतिबेलाको परिस्थितिले बताउँला ।

युद्ध नहुुने आधार

दुुईपक्षीय भ्रमण— विगत दस वर्षको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा चीनबाट भारतमा भएका मुुख्य भ्रमणको संख्या १३ छ, जसमध्ये राज्यस्तरीय भ्रमण पाँच, मन्त्रीस्तरीय भ्रमण तीन र अन्य पाँच रहेका छन् । सोही समयावधिमा भारतबाट चीनमा भएका मुुख्य भ्रमणको संख्या ३१ छ, जसमध्ये राज्यस्तरीय सात, मन्त्रीस्तरीय चौध र अन्य दस रहेको देखिन्छ । प्रायजसो भ्रमणमा दुुवै पक्ष विवादका विषयलाई विस्तारै हल गर्दै जाने र सहकार्यमा जोड दिने गर्छन् । यसखाले दुुईपक्षीय भ्रमणले युुद्धको संकेत गर्दैन ।

रक्षा बजेट— दुुवै देशको दस वर्षको रक्षा बजेट हेर्दा यी दुुईका बीचमा कुुनै पनि वर्ष तुुलना गर्न मिल्ने खालको छैन । सन् २००६ को चिनियाँ रक्षा बजेट भारतीय रक्षा बजेटको ७१.४४ प्रतिशतले बढी देखिन्छ भने सन् २०१६ मा १८१.०३ प्रतिशतले बढी छ । दस वर्षको चिनियाँ रक्षा बजेट जम्मा १० खर्ब २१ अर्ब २७ करोड डलर हुुन आउँछ भने त्यति नै वर्षको भारतीय रक्षा बजेट ३ खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड डलर देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सैन्य सामग्री, हातहतियार र सैन्य शक्तिमा पनि पर्छ । रक्षा क्षेत्रमा चीनभन्दा भारत निकै पछि रहेकाले असमान शक्तिबीच युुद्ध हुने सम्भावना देखिँदैन । जहाँ प्रतिस्पर्धा हुुन्छ, त्यहाँ युुद्ध हुुने सम्भावना हुुन्छ ।

दुुईपक्षीय व्यापार— दस वर्षको चीन–भारतबीचको व्यापार पनि रक्षा बजेटकै जस्तो असमान देखिन्छ । सन् २००६ मा चीनले भारतबाट जम्मा ८ अर्ब २९ करोड ३९ लाख डलरबराबरको सामान आयात गरेको देखिन्छ भने १७ अर्ब ४६ करोड ६ लाख डलरबराबरको सामान भारतमा निर्यात गरेको तथ्यांक छ । भारतलाई उक्त वर्ष जम्मा ९ अर्ब १६ करोड ६७ लाख डलर व्यापार घाटा भएको थियो । सन् २०१५ मा भारतको व्यापार घाटा जम्मा ४४ अर्ब ८६ करोड ६० लाख १९ हजार डलर देखिन्छ । दस वर्षको समयावधिमा चीनले भारतबाट जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब १६ लाख ७० हजार डलरबराबरको सामान आयात गरेको छ भने ४ खर्ब २४ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख ८३ हजार डलरबराबरको सामान भारतमा निर्यात गरेको देखिएको छ । चीनसँगको भारतको दस वर्षको जम्मा व्यापार घाटा दुई खर्ब ९२ अर्ब ३२ करोड २८ लाख १३ हजार डलर रहेकोले व्यापारमा पनि भारत चीनको प्रतिस्पर्धी नै रहेन ।

जारी सहकार्य— एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, ‘ब्रिक्स’ समूह र यसले स्थापना गरेको ‘न्यु डिभेलपमेन्ट बैंक’, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ को ‘बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार आर्थिक करिडोर’, ‘सांघाई सहकार्य संस्था’ जस्ता थुुप्रै बहुुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चीन र भारत सँगै रहँदै आएका छन् । दर्जनौं चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरूको एकअर्का देशमा भइरहेको लगानी, दुुवै देशका हजारौं विद्यार्थीको एकअर्का देशमा भइरहेको अध्ययन, बौद्धमार्गी र हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित तीर्थयात्रीबीचको जनसम्पर्क र ओहोर–दोहोर, चिनियाँहरूमा अत्यन्तै लोकप्रिय भइरहेको योगाले जोडिरहेको दुुवै देशको आध्यात्मिक पक्ष आदि क्षेत्रहरूले दुुईपक्षीय सहकार्य पुुष्टि गर्दछन् ।

यी सबैको आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि भारतसँगका विवादित विषयहरू थाती राखेर उससँगको सहकार्य थप मजबुुत पार्ने नै चिनियाँ रणनीति देखिन्छ । शान्तिपूर्ण पुुनरोदयलाई आफ्नो प्रधान बाटो बनाएको चीनको प्रमुुख प्रतिस्पर्धी अमेरिका नै हो । भारतलाई चीनले कुुनै पनि हिसाबले प्रतिस्पर्धी ठानेको छैन र तथ्यांकले पनि सोही कुुरा पुुष्टि गरेकोले चीन–भारत युुद्घ आउँदा केही दसकसम्म पनि सम्भव देखिँदैन । यो अवस्थामा नेपालले आफ्ना दुुई विशाल छिमेकीहरू सहकार्यमा जाँदा के लाभ–हानि हुुन्छ भन्ने कुुराको अनुुसन्धान गरी सोहीअनुुसारको चीन र भारत नीति निर्धारण गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्नुु हुँदैन ।