झन्डै तीन वर्षयता रिक्त विभिन्न १४ मुलुकमा सरकारले राजदूत नियुक्त गरेको छ । मुलुकको हित र उपस्थिति द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राजदूत नियुक्ति नै नभएको अवस्थालाई सरकारको ‘टिठलाग्दो’ कूटनीतिको रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर त्यो टिठलाग्दो परिस्थितिलाई जरुरी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ सरकारले, त्यो बढी दुःखद र दयनीय छ ।
१४ राजदूतको नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा र आफ्नालाई नियुक्ति गर्ने विगत एक दसकको कुसंस्कारलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर त्यो प्रक्रियामा योग्यता, चरित्र, पात्रतालाई ग्राह्यता दिँदै राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई प्रोत्साहित दिन कुनै खास अभ्यास नियुक्तिकर्ता दलहरूले गरेको देखिँदैन । यति मात्र हैन, मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीले सरकारको र मुलुकको भन्दा बढी सम्बन्धित पार्टीका प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई प्रस्ततु गरे, यो समग्र प्रकरणमा ।
विभिन्न महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा राजदूत नियुक्त गर्दा सधैं प्रशासनतन्त्रबाट या ‘करियर डिप्लोम्याट’ बाट छनोट गर्दा कूटनीतिक अभ्यास एक आयामी हुन सक्छ भन्ने मान्यता स्विकार्दै परिआउँदा विज्ञ र सम्बन्धित मुलुकलाई द्विपक्षीय या अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा बुझ्नेहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । तर त्यसो गर्दा कूटनीतिक या प्रशासनिक तहलाई पूर्णतया निषेध गरिँदैन । एउटा निश्चित अनुपातमा ‘राजनीतिक’ नियुक्ति र कूटनीतिक तहबाट राजदूत नियुक्त गरिन्छ ।
तर दुर्भाग्य यसपटकको नियुक्तिमा १४ जना राजदूतहरू नै सत्ता गठबन्धन र तिनले पत्याएका राजनीतिक दलहरूमा या तिनका नेताहरूको झोलाबाट निस्किए । केही अपवादबाहेक विषयवस्तुको समझदारी, कूटनीतिक समझदारी र विज्ञता छैन उनीहरूमा । बरू, नियुक्तमध्ये केही मुनाफा बढी भएको व्यवसायसँग जोडिएकाले यो नियुक्तिलाई अरू ‘फ्याक्टर’ ले पनि प्रभावित गर्यो कि भन्ने स्वाभाविक अड्कलबाजी र अनुमान हुन थालेको छ ।
सामान्यतः राजनीतिक नियुक्तिमार्फत कूटनीतिक पद सम्हाल्नेहरूले नियुक्तिकर्ता सरकार सत्तामुक्त भएपछि पदबाट राजीनामा दिने अपेक्षा गरिन्छ । गठबन्धनका ठूला दुई दलबीचको सहमतिअनुसार चल्ने हो भने अगामी दुई महिनामा वर्तमान सरकारको आयु समाप्त हुनेछ । त्यो सहमति कार्यान्वयन भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्नेछ । तर त्योभन्दा फरक समीकरण या नेतृत्वको सरकार बनेमा यी राजदूतहरू फिर्ता बोलाइने सम्भावना त्यत्तिकै प्रबल छ । त्यसको करियर डिप्लोम्याटलाई दुरुत्साहित गर्नु प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ ।
वैदेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको हितलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयमा सरकारको न्यून संवेदनशीलताको परिचायक हो यो नियुक्ति । यो नियुक्तिमा सामेल केही अपवादबाहेक सम्भवतः निर्देशन दिइनैपर्ने एउटा महत्वपूर्ण विषय छ ‘यदि राजदूतका रूपमा मुलुकको हित सुनिश्चित गर्न सक्तैनौ भने कमसेकम आफ्नो निजी व्यापार, स्वार्थ र दलीय स्वार्थ नहेर ।’ यो न्यूनतम नयाँ ‘महामहिम’ हरूले बुझिदिए भने निकट अतीतका केही कलंकित उदाहरण दोहोरिने छैनन् र नेपाल र नेपालीहरू बढी हेपिने छैनन् विदेशमा ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
