बढ्दै छ सेनाको सक्रियता र जिम्मेवारी

सेना राजनीतिक संरचना होइन, तर राजनीति अस्थिर र धमिलो हुँंदा सेना अक्सर चर्चामा आउने गर्छ । त्यो अस्थिरता संकटमा बदलिँदै जाँदा सुरक्षालाई सर्वोपरि मान्ने आम जनतामा सेनाको भूमिका खोज्ने प्रवृत्ति बढ्छ । विश्वयुद्धसँगै अंग्रेजसँगको युद्धमा र त्यसभन्दा पनि पहिला पृथ्वीनारायण शाहको एकता अभियानमा सेनाले पुर्‍याएको भूमिकाका कारण सेनाको छवि ऐतिहासिक छ ।

त्यसपछिका दिनमा उसले सधैं संवैधानिक राजनीतिक नेतृत्वको आदेशमा परिचालन भएको र दुई वर्षअघिको भूकम्प र त्यसअघिका प्राकृतिक विनाशमा सेनाको भूमिका सराहनीय रहिआएको छ, विवादभन्दा माथि । ०६२/०३ को राजनीतिक परिवर्तन, भारतद्वारा दुईखम्बे नेपाल नीतिमा परिवर्तन, शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूद्वारा नेपाली सेनाको खलनायकीकरण प्रक्रियामा उसले अपनाएको संयम र लम्बिँदो संक्रमणमा राजनीतिक नेतृत्वको अधोपतनसँगै सेनाको निरन्तरको भरपर्दो छविले समजका चिन्तित सबै वर्गमा सेनाबारे प्रायः भावनात्माक भावना बढ्दो छ ।

वास्तवमा भूकम्पसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरूप्र्रति मुलुकमा नकारात्मक छवि बनिसकेको मात्र थिएन, त्यो विपद्लाई कसरी सामना गर्ने भन्ने सोच कसैमा बनेको थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्काल नेपालमा मानवीय उद्धारमा सेना पठाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लिएर बाह्य समूहसँग ‘समन्वय’ को जिम्मा नेपाली सेना र उसको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी जुटेको अवस्था थियो । भारतीय उद्धार समूहको मानवीय भूमिका सराहनीय भए पनि त्यो प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत चीनले आफ्नो ‘एयर स्पेस’ को उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि नेपालको लागि असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । किनकि मानवीय उद्धार र पुनस्र्थापनाको त्यो अवस्थामा अरू किसिमका राजनीति या कूटनीति अपेक्षित थिएन बाह्य उद्धार टोलीमार्फत ।

राजनीतिक नेतृत्व दिशाविहीन र किंकर्तव्यविमूढ रहेको बेला बाह्य सैन्य उद्धार टोलीलाई संयमित राख्ने र दिभ्रमित नहुन आफ्नै हिसाबले प्रोत्साहित गर्ने काम पनि सेनामै आइपुग्यो । महाभूकम्पको समयमा समाचार संकलनको लागि करिब पाँच दर्जनभन्दा बढी विदेशी सञ्चारमाध्यम नेपाल आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का सञ्चारमाध्यमको उद्देश्य सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषणसँगै आफ्नो एजेन्सीहरूको प्रचार र त्यसमार्फत नेपालमा रणनीतिक सद्भाव कायम गर्नु पनि थियो, तर त्यसलाई सरकार र सेनाले मात्र होइन, नेपाली जनताले पनि समयमै बु्झ्न सके ।

पछिल्लो समयमा देश टुक्र्याउने, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरामा पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि सेनाको सक्रियता र जिम्मेवारी बढेको छ ।

समयमै खोज तथा राहत वितरण पूरा भएको सन्देशसहित उनीहरूलाई फिर्ता गराउन सेनाको कूटनीतिक सफलता थियो । उक्त कार्यमा १८ मित्रराष्ट्र मुलुकका चार हजार तीन सय १६ जना विदेशी सेना नेपाल आएका थिए । बहुराष्ट्रिय सैनिकहरूले तोकिएको स्थानमा काम गरे त्यो निकै व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्न सक्यो । यस्तो ठूलो स्तरको विपद्मा विशेष तालिमप्राप्त विदेशी सैनिक टोलीको कार्य प्रशंसनीय थियो अवश्य पनि, तर नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायबाट आफ्नो स्रोतसाधनबीच गरिएको उद्धार अत्यन्त उच्चकोटीको रहन पुग्यो ।

सम्भवतः त्यही योगदान र विशेषतालाई ध्यानमा राखी दुई हिउँंद र दुई वर्षात् टहरामा बिताएका भूकम्पपीडितको लागि घर बनाउने डकर्मी तालिम सञ्चालन गरिदिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई सयजना नेपाली सेनाका जवान गाउंँमा परिचालित गर्न सैनिक मुख्यालयसँग आग्रह गरेको थियो । प्रत्येक गाविसमा दुईजनाको दरले करिब एक सय गाविसमा नेपाली सेनाले उक्त तालिम सञ्चालन गर्नुको पछाडि संस्थाप्रतिको विश्वास र उसको अनुशासित छवि पनि हो । गैरसरकारी संस्थाहरूले व्यक्ति र संस्थाअनुसार तालिम दिने गरेकाले पीडितहरूमा व्यापक आक्रोश, प्रमुख दलहरूबीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अघिकृतको नियुक्ति विवाद भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट व्यक्त भएको प्रतिबद्धताअनुसार रकम नआउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पीडित जनता परेका छन् । त्यसैले पनि करिब नौ लाख भूकम्पपीडित परिवारले भरपर्दो राष्ट्रिय शक्तिको साहरा खोज्नु अस्वाभाविक थिएन ।

महाभूकम्पको समयमा खोज तथा उद्धार कार्यको लागि ‘अपरेसन संकटमोचन’ अन्तर्गत मुलुकका करिब ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रभावित जनताको सहयोगमा जुट्यो सेना । भूकम्पबाट मुख्य प्रभावित १४ जिल्लासहित अन्य प्रभावित सबै जिल्लाका आम नागरिकले हरियो बर्दीधारीले पाएको स्याबासी अहिले राजनीतिक अस्थिरतामा अरू खालको आशामा परिणत हुँदै गएको अड्कलबाजी धेरै क्षेत्रमा छ । तर सेनाको मानवीय भूमिका र राजनीतिक स्थायित्वका नाममा हुनसक्ने सम्भावित भूमिकालाई एकै हिसाबले हेरिने छैन ।

नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए तर प्रत्यक्ष रूपमा सेनाको नेतृत्व कहिल्यै देखिएन एकीकरणदेखि नै । नेपाली राजनेता खासगरी पृथ्वीनारायण शाहकोे दूरदर्शिता थियो । यसको अर्थ सेनाले राजनीतिसँगै आफ्नो सीमा सधैं बुझिराख्यो । उसको समर्पण नेतृत्व र मुलुकप्रति रहिरह्यो सधैं । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व प्रतिनिधि प्रा.डा. जयराज आचार्य भन्छन्, ‘नेपाली सेनाको बलिदान र समर्पण भनेको देशका लागि हो ।’ परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण तत्वमा सुरक्षा तथा सैनिक संगठन पनि पर्छ । यस अर्थमा बाह्य जगत्मा नेपालको परराष्ट्र नीतिकै एक अंगको रूपमा नेपाली सेना सक्रिय रहेको छ । मुलुकभित्र राम्रो र स्वीकार्य छवि भएको संस्थाले बाह्य जगत्मा मात्र सफलता हासिल गर्न सक्दैन । नेपाली सेनाले भित्र र बाहिर समान खालको हैसियत बनाउन सक्नु नै उसको नीति, नेतृत्व र नियतको स्पष्टता हो । हुन त सेनाको प्रमुख काम बाह्य आक्रमणबाट मुलुकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । तथापि आजको परिवेशमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई बर्दी र बन्दुकमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले अहिले व्यापकता पाएको छ ।

२०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्ड, दसबर्से माओवादी सशस्त्र विद्रोह, लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६३ को म्यान्डेट, राजतन्त्र बहिर्गमनदेखि राष्ट्र र जनताका नाममा भएका सत्ता परिवर्तनमा सेनाले राज्य र राजनीतिक शक्तिहरूबाट केही पीडा अवश्य व्यहोरेको छ । तर ती प्रतिकूल परिस्थितिमा संयम अपनाएकाले नै अहिले मुलुकमा सर्वाधिक लोकप्रिय र जनताको विश्वासको संस्था सावित हुन पुगेको छ । आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्दै संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीमा राजनीतिक समूहबाट व्यवधान उत्पन्न नभएमा त्यसको सञ्चालनको मुख्य दायित्वमा सेना रहनेछ । तर यसबीचमा अतिवादी शक्तिहरूको सम्भावित चलखेलप्रति सेनाको चेतावनीलाई राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो पनि निर्णायक हुनेछ, चुनाव सञ्चालनमा ।

कलाकार हरिवंश आचार्य भन्छन्, ‘सेनाले जिम्मा लिएको ठाउँमा रुखबिरुवा पनि खुसी हुन्छन् ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयअन्तर्गत स्थापित प्रकृति संरक्षण शिक्षालय तथा प्रकृति संरक्षण कार्यमा विगत ४० वर्षदेखि निरन्तर खटिँदै आएको छ नेपाली सेना । अनुपम भौगोलिक विविधतासँगै उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधता नेपालका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । अतः यसको संरक्षण तथा संवद्र्धन स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्ने गर्छ । यसक्रममा विभिन्न समयमा नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको घोषणा हुँदै आएको छ र यसको संरक्षण कार्यमा सुरुका दिनदेखि नै नेपाली सेनाको संलग्नता आजका दिनसम्म आइपुग्दा उल्लेखनीय रहेको छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलमा संरक्षण क्षेत्र मात्र २३.२३ प्रतिशत छ भने उक्त संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत हाल नेपाली सेनाको सातवटा गण तथा सातवटा गुल्म, नौवटा निकुञ्ज र तीनवटा आरक्षको संरक्षणमा खटिइरहेको छ । यसरी हेर्दा ठूलो संख्यामा नेपाली सेनाको फौज संरक्षणकर्मीको रूपमा निरन्तर खटिरहनु हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म, लाङटाङदेखि चितवनसम्म संरक्षण कार्यमा सक्रिय छ सेना । फलस्वरूप संरक्षणको क्षेत्रमा निर्दिष्ट लक्ष्यअनुरूप महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुँदै गएको छ । प्रकृति संरक्षणमा सेनाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘नेपाली सेनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापना गरेको छविले नेपाल र नेपालीलाई विश्व समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण नै उच्चकोटीको छ । विश्व हल्लाउने र कहिल्यै घाम नअस्ताउने गरी स्थापित मुलुकले प्रशंसा गर्ने फौज नेपाली सेना नै हो । आजको नेपाल र नेपाली यति स्वतन्त्र रहनु र अरूबाट पर्याप्त मित्रवत् व्यवहार हुनुमा नेपाली सेनाको सौर्य शक्ति र विवेकपूर्ण नेतृत्व नै हो ।’ यी टिप्पणीमा इतिहासप्रतिको गौरव र भविष्यप्रतिको दायित्वप्रति सचेत रहनुपर्ने सन्देश छन् ।

‘सेना दिवस’ ती सबै मान्यताप्रतिको पुनः प्रतिबद्धता र चुलिँदै गएको संकट र संविधानवादमाथि आइलागेका चुनौतीमा सम्भावित भूमिकाबारे सूक्ष्म अध्ययनको अवसर पनि हुनेछ, नेपाली सेनाको लागि । सम्भवतः यी अपेक्षा र आफ्नै दायित्वबोधबाट होला, सैनिक नेतृत्वको मान्यता त्यस्तै देखिन्छ । राजेन्द्र क्षेत्रीले प्रधानसेनापतिमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक २०७२ भदौ २५ गते सकल दर्जालाई दिएको दसबुंँदे सम्बोधनमार्फत देशको विद्यमान अवस्था जटिल र संकटपूर्ण रहेको चित्रण गरेका छन् । ‘बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा वातावरण अस्थिर, अनिश्चित, जटिल र अस्पष्ट छ । यसका प्रभाव नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा परिरहेको हामीले महसुस गरेका छौं ।’

दसबर्से द्वन्द्वकाल, नौबर्से संक्रमणकाल र यी दुवैले सिर्जना गरेको परिस्थितिले नेपाली समाजको दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन आएका छन् । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा जातीय र क्षेत्रीय स्वार्थलाई प्रधान मान्ने प्रवृत्तिले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा आँच पुर्‍याउने त होइन भन्ने आशंका आम देशभक्त नागरिकमा उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘विगत द्वन्द्वका अनुभवबाट समेत पाठ सिकेर हाम्रो इन्टेलिजेन्स प्रणाली र विशेष आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा अप्रेसनमा व्यापक सुधार गरिने अठोट पनि उनले व्यक्त गरे ।

नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात् आम जनअपेक्षाविपरीत मुलुकमा केही समय असहज परिस्थिति सिर्जना भएका एवं देखिएका गतिविधि राजनीतिक चरित्रको भए पनि यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावमा सेनाले आफ्नै किसिमको जिम्मेवारी र दीर्घकालीन सोच बनाएको अनुमान पनि बाहिर हुन थालेको छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा देश टुक्र्याउने, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरामा पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि सेनाको सक्रियता र जिम्मेवारी बढेको छ ।