त्रिभुवन विश्वविद्यालय र उसका आंगिक क्याम्पसहरूमा चुनावी माहोल व्याप्त छ, फागुन १८ गते निर्धारित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनको तयारीस्वरूप । त्रिविको शैक्षिक स्तर खस्किएको, उसको उच्च नेतृत्व तहमा प्राज्ञिक सत्पात्रभन्दा दलीय भागबन्डाका कारण ‘लालमोहर’ लागेकाहरूको हालीमुहालीमा राष्ट्रको गौरवपूर्ण इतिहास र सपना बोकेको संस्था धराशायी हुँदैछ, दिनप्रतिदिन। त्यो परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन र विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको थलो बनाउन विद्यार्थी असफल भएका मात्र हैनन्, त्यसको अवनतिको कारण बनेका छन्, विद्यार्थीका विविध समूह त्रिविलाई दलीय राजनीतिक अखडामा परिणत गराएर ।
हालै त्रिवि प्रशासनले स्ववियु उम्मेदवारीमा २८ वर्षको आयु सीमा निर्धारण गरेर एउटा सकारात्मक कदम उठाएको छ, ‘पेसेबर’ विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्न । सबै व्यवसाय र पेसासँगै प्राविधिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निश्चित उमेर, समूह तोकिन्छ, तर त्रिविमा निरन्तर डेरा जमाउने उद्देश्यले पेसेबर विद्यार्थी र छात्रनेता बन्न उमेर सान्दर्भिक हुनु हुँदैन भन्ने तर्क आफैंमा हास्यास्पद छ । पेसेबर विद्यार्थीकै राज कायम हुँदा गम्भीर विद्यार्थीको लागि त्रिविभन्दा अन्य विकल्प खोज्ने बाध्यता पनि आइलागेको सहजै अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
त्रिवि या अन्य कुनै पनि शैक्षिक संस्था दलीय राजनीतिको अखडा नबनून् भनी सुनिश्चित गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको पनि बन्नु जरुरी छ, उनीहरू मुलुकको सार्वजनिक जीवनमा शुद्धता र जवाफदेही संस्कृति स्थापित होस् तथा मौलाओस् भन्ने चाहना राख्छन् भने । शैक्षिक संस्थाहरू शिक्षा र ज्ञान आर्जनका थलो हुन्, राजनीतिक दर्शनलगायतका अध्ययनमार्फत । तर शिक्षा र ज्ञान नै आर्जन नगरी दलको जन्जिरमा बाँधिने, अनि फरक मतप्रति असहिष्णुता दर्शाउने प्रवृत्ति र संस्कृतिलाई विद्यालयहरूले अभिभावकत्व दिने हो भने भोलि त्यो राष्ट्रिय संस्कृति र चरित्र बन्नेछ ।
असहिष्णुताको माहोलमा प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दैन । किनकि त्यहाँ बहस, आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास, फरक मत र मान्यताको अभिव्यक्ति तथा आचरण सम्भव हुँदैन । बहुलवाद समाप्त हुन्छ । अर्थात् अहिले मुलुकको राजनीतिमा जेजस्ता कुप्रवृत्ति देखा परेका छन्, तिनलाई समूल सकारात्मक परिवर्तन गर्ने दायित्व बोकेका भावी नेतृत्व अर्थात् आजका विश्वविद्यालय र कलेजका विद्यार्थी स्वयं नै वर्तमान राजनीतिक कुपोषणबाट ग्रस्त हुनु मुलुकको भविष्यको लागि शुभसंकेत होइन ।
दलीय भागबन्डाकै आधारमा उपकुलपतिलगायतको नियुक्ति हुने हुँदा दलीय स्वार्थ या निर्देशनविपरीत उनीहरूले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्ने स्थिति देखिँदैन तत्काल । तर विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा शैक्षिक वातावरण र प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने तथा प्रस्फुटित हुने वातावरण दिन ती संस्थाहरूलाई दलीय राजनीतिक अखडा बन्नबाट रोक्नैपर्छ र तत्काल त्यहाँ सफल अभियान चलाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । सम्भवतः विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले संयुक्तरूपमा ‘शिक्षा सुधार’ को लागि विज्ञ र उपयुक्त व्यक्तित्वहरूको समिति निर्माण र विश्वका सफल शैक्षिक संस्थाहरूले अनुपालन गरेका व्यवस्थालाई पूर्व दृष्टान्त बनाउने साहस देखाएमा त्रिवि र अन्य शिक्षण संस्थाहरूको मुहार फेरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
