स्ववियुको औचित्यमै प्रश्न

२३ साउन ०६८ मा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरका पालामा सरकारले उपकूलपतिमा डा. पदमलाल देवकोटालाई नियुक्त गर्दा सात विद्यार्थी संगठनले नौ महिना तालाबन्दी गरे । भर्खरै खुलेको विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार, डिन, संकाय प्रमुखलगायत पद राजनीतिक भागवण्डा लगाइयो । भागवण्डा अराजनीतिक शैलीमा भएको विद्यार्थी संगठनहरूको भनाइ थियो ।

२२ साउन ०७२ मा सोही विश्वविद्यालयमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले प्रा.डा.उपेन्द्रकुमार कोइरालालाई उपकूलपति नियुक्त गर्दा अखिल क्रान्तिकारीले पनि तालाबन्दी गरेर ‘प्रतिपक्षी संगठन’ को धर्म निर्वाह गर्‍यो । २२ साउन ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा माओवादी कोटामा प्रा.डा. ईश्वरीप्रसाद ढकाललाई उपकूलपति नियुक्त गरे । उनको नियुक्तिमा एमालेनिकट विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनले विरोध गरे ।

सोही विश्वविद्यालयमा ०७२ सालमै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले रजिस्ट्रार र डिन नियुक्तिका बेलामा पालाको पैंचोझैँ कांग्रेसनिकट विद्यार्थी र प्राध्यापकले पनि विरोधमा तालाबन्दी गरे । विश्वविद्यालयमा दलीय आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने र भागवण्डामा नपरेका दलले विद्यार्थी संगठनलाई प्रयोग गर्ने यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा आएका विकृति र खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा कुनै विद्यार्थी संगठनले आवाज उठाएका छैनन्। विद्यार्थी संगठनले एजेन्डा नै ठम्याउन सकेका छैनन्। झलक सुवेदी,विश्लेषक

यसबाट विद्यार्थी संगठनहरू विद्यार्थीको हक/हितभन्दा विशुद्ध दलका भातृ संगठनमै सीमित भएको प्रस्ट हुन्छ । त्यसो त, विद्यार्थी संगठनहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा फर्कने हो भने यिनको जन्म राजनीतिक आन्दोलनकै ध्येयले भएको देखिन्छ । जयतु संस्कृतम् होस् वा ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, त्यस पछाडिको उद्देश्य निरंकुशताविरुद्धको राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति थियो ।

हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा युवा, विद्यार्थी तैनाथ भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । तर, आजको सन्दर्भ फेरिएको छ । समयसँगै समाजका सन्दर्भ र आयाम फेरिएका छन् । समाजका सोच, जीवनशैली, आवश्यकता यावत कुरामा बदलाव आइरहेको छ । फेरिएको यो अवस्थामा विद्यार्थी राजनीतिले कुन दिशा लिने ? केमा आफूलाई सीमित वा विस्तार गर्ने ? प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

केही दिनमै मुलुकभरका क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को चुनावमा विद्यार्थी संगठनहरू केन्द्रित हुँदै गर्दा हामी बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छौँ, विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य अब पनि बाँकी छ ? विद्यार्थी संगठनहरूको हैसियत पार्टीका ‘हतियार’ भन्दा माथि उठेर विशुद्ध शैक्षिक र जनजीवनसँग मात्रै जोडिनु आवश्यक छैन ? क्याम्पसमा हुने विद्यार्थी संगठनको संरचना, प्रारूप र उद्देश्यमा गम्भीर समीक्षा गर्दै राजनीतिक दलसँगको आवद्धता नभएका संगठन निर्माण गर्न सक्दैनौँ ? विद्यार्थी आन्दोलन दिशाहीन भएको र कतिपयले यसलाई ‘म्याद नाघेको औषधि’ को संज्ञा दिइरहँदा यी र यस्ता प्रश्नमा थप विमर्श जरुरी भएको छ ।

औचित्य के ?
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक डिन डा.बालचन्द्र लुइँटेल स्ववियुको औचित्य नै सकिएको दाबी गर्छन् । ‘शैक्षिक क्षेत्रका मुद्दा एउटा छन्, विद्यार्थी संगठनका एजेन्डा अर्कै,’ उनी भन्छन्, ‘जुन उद्देश्य बोकेर संगठन बनेका हुन् । ती काम नै नहुँदा अब स्ववियुको औचित्य पुष्टि गर्ने बेला आएको छ ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि युवा नेता गगन थापाको राजनीतिक जीवन विद्यार्थी आन्दोलनबाटै शुरु हुन्छ ।

एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालदेखि सचिव योगेश भट्टराई र संसद्को विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारी हुन् या माओवादीका थुप्रै नेताको राजनीतिक पृष्ठभूमि विद्यार्थी आन्दोलन नै हो । यही आधारमा विद्यार्थी आन्दोलन र स्ववियु निर्वाचनलाई नेता जन्माउने ‘कारखाना’ मानिन्छ । नेपालको राजनीतिक क्रान्तिमा अग्रमोर्चामा रहने विद्यार्थी र तिनका हक/हितका लागि गठन भएको स्ववियु त्यही गतिमा अघि बढेको छ त ? राजनीतिक विश्लेषक तथा कुनै बेलाका चर्चित विद्यार्थी नेता झलक सुवेदी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आन्दोलन नै देख्दैनन् ।

पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्ववियु सभापतिको अनुभव सँगालेका उनी विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक क्षेत्र, राजनीति र समाज सुधारका मुद्दा बोक्नुपर्नेमा राजनीतिक मुद्दाबाहेकमा ध्यान नदिएको दाबी गर्छन् । ‘शिक्षा क्षेत्रमा आएका विकृति र खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा कुनै विद्यार्थी संगठनले आवाज उठाएका छैनन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘विद्यार्थी संगठनले एजेन्डा नै ठम्याउन सकेका छैनन् ।’ अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने पनि पूरक तर्क गर्छन्, ‘विद्यार्थी संगठन र तिनका नेता छन् तर आन्दोलन छैन ।’

विद्यार्थी संगठनको फेरिएको चरित्रले विश्वविद्यालयका लागि स्ववियु ‘घाँडो’ साबित हुँदैछ । विद्यार्थी संगठनका नेताहरू भने यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महर स्ववियुको औचित्य सकियो भन्नेहरूले विद्यार्थी आन्दोलन नै नबुझेको दाबी गर्छन् । ‘स्ववियु निर्वाचनमा केही विकृतिहरू देखिएका छन् । यिनलाई सच्याउँदै लैजाने हो ।

विकृति छन् भनेर कसैले विघटनको कुरा गर्छ भने उसले स्ववियु बुझेकै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक एजेन्डा बोकेनन् भन्नेलाई नेविसंघको स्ववियु चुनावी घोषणापत्र एक पटक हेरेर मात्र कुरा गर्न भन्छु ।’ एमालेको वर्गीय संगठनका रूपमा रहेको अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नवीना लामाचाहिँ कतिपय विकृतिका कारण औचित्यमा प्रश्न उठेको स्वीकार्छिन् । तर, प्रश्न उठ्दैमा यसलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने सोच त्रुटिपूर्ण रहेको उनको तर्क छ । ‘विद्यार्थी आन्दोलनले लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ ।

त्यसैले यसलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । स्ववियुमा कमी/कमजोरीहरू छन् । तिनलाई सच्याउँदै जानुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसको आकर्षण र प्रभावकारिता घट्यो भन्दैमा विघटन गर्ने कुरा गर्नु बुर्जुवा सोच हो ।’ उनले अनेरास्ववियुले शैक्षिक एजेन्डा नछाडेको दाबी गर्दै थपिन्, ‘विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेका बेला हामीले विद्यार्थी स्वरोजगारका लागि शैक्षिक ऋणको अवधारणा ल्यायौँ, जुन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । के यो शैक्षिक एजेन्डा होइन ?’ विकृतिहरू हटाएर स्ववियुलाई पुनः जागृत गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेको धारणा छ । ‘स्ववियु विद्यार्थीको संगठन बनाउनुपर्छ ।

यहाँ त जसरी पनि जित्नुपर्ने र जिताउने खेल भए । स्ववियुका पदाधिकारीहरू अनियमिततामा मुछिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘लगानी गरेर स्ववियु जित्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । यसपटकको निर्वाचन पद्धतिले सबै अनियमितता रोक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।’उनी पनि स्ववियु आवश्यकताकै वकालत गर्छन् । भन्छन्, ‘नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने विद्यार्थी संगठनको भूमिकालाई कमजोर आकलन गर्न हुँदैन । विगतजस्तै आगतमा पनि यसको आवश्यकता छ । हिजोको गल्ती कमजोरी हटाउनुपर्छ ।’

फोरम नेपालनिकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष विवेक राई स्ववियुले बाटो बिराएको स्वीकार्छन् तर यसको ऐतिहासिकता र गरिमा जोगाउनुपर्ने तर्क पनि गर्छन् । ‘स्ववियुको आवश्यकता थियो, औचित्य सकिएको छैन । हामी यसको गरिमालाई सिध्याउन दिँदैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी आन्दोलनले बाटो बिराएको सत्य हो । स्ववियुमा थुप्रै विकृति भित्रिएका छन् । यिनै कमजोरीलाई देखाएर औचित्य समाप्त भयो भन्न मिल्दैन ।’

संगठनको नेतृत्वदायी ओहोदामा बसेका नेताहरूले ढाकछोप गरे पनि सत्य के हो भने विद्यार्थी संगठन पार्टीका एजेन्डा बोक्ने ‘खाँटी भातृ संगठन’ मै सीमित छन् । स्ववियु निर्वाचनको १८ फागुनको मिति तोक्न बालुवाटारमा डाकिएको बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेबाट पनि यी ‘दलका हतियार’ मात्रै हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

चुनावमा करोडौं खर्च
स्ववियु निर्वाचनलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ को चुनाव भन्ने गरिन्छ । त्यसमा विद्यार्थी संगठनले गर्ने खर्च पनि संसदीय निर्वाचनभन्दा कम हुँदैन । काठमाडौंलगायत प्रमुख शहरका निर्वाचन क्षेत्रका सांसद उम्मेदवारले न्यूनतम एक करोड खर्च गरेको चर्चा हुने गर्छ । राजधानीलगायत प्रमुख शहरका त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसमा स्ववियु उम्मेदवार र विद्यार्थी संगठनको खर्च संसदीय निर्वाचनको झण्डै आधा हुने स्रोतहरू बताउँछन् ।

प्रमुख विद्यार्थी संगठनले एउटा निर्वाचनमा घटीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन् । त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस, त्रिचन्द्र, शंकरदेव, रत्नराज्य, मीनभवनलगायत प्रमुख क्याम्पसका विद्यार्थी संगठनको घटीमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पूर्वसभापतिकहरूको दाबी छ । यसबाहेक अदृश्य खर्चको लेखाजोखा कतै भएको पाइँदैन । विद्यार्थी संगठन वा उम्मेदवारको खर्चको प्रारम्भ भर्नाबाट हुन्छ ।

निर्वाचनका बेलामा एकमुष्ठ रूपमा गरिने भर्ना नै सबैभन्दा ठूलो लगानी हो । ०६५ सालको निर्वाचनमा कतिपय क्याम्पसमा कम्तीमा सय देखि बढीमा एक हजार ‘फर्जी विद्यार्थी’ भर्ना गरिएका थिए । ‘यही भर्ना नै विद्यार्थी संगठनले जित्ने आधार हो,’ एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन् । हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुने यो निर्वाचन यसपटक भने आठ वर्षपछि हुन लागेको छ । निर्वाचन हुने/नहुने अन्योल रहेका बेला यसपटक एक्कासि मिति घोषणा भएकाले विद्यार्थी संगठनले ‘फर्जी विद्यार्थी’ भर्ना गर्न पाएनन् ।

तैपनि, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थी भर्नामा भने संगठनहरूले लगानी गरेका छन् । भर्नामा विद्यार्थी संगठनबीच विवाद बढ्दा भागवण्डाको संस्कृति भित्रिएको काठमाडौंको अमृत साइन्स क्याम्पसका पूर्वप्रमुख रामप्रताप यादव बताउँछन् । भन्छन्, ‘शुरुमा सबैले आ–आफ्नो दाबी गर्छन् । सहमतिमा आउँदा के कति भागवण्डा गर्ने हो, त्यसमा सहमति हुन्छ ।’

उनी यस्तो परम्परालाई ‘चलेको चलन’ बताउँदै स्वाभाविक ठान्छन् । भर्नापछि भड्किलो प्रचार प्रसारमा बढी खर्च हुने गर्छ । यस वर्षको निर्वाचन आचारसंहिताले उम्मेदवारको खर्च घटाइदिएको छ । क्याम्पसमा हुने ‘कन्सर्ट’ले पनि उम्मेदवारका लागि खर्च बढाउँथ्यो । तर, यसपटक गर्न नपाइने भएको छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनले लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ। त्यसैले यसलाई गतिशील बनाउनुपर्छ। यसको आकर्षण र प्रभावकारिता घट्यो भन्दैमा विघटन गर्ने कुरा गर्नु बुर्जुवा सोच हो। नवीना लामा अध्यक्ष, अनेरास्ववियु

अदृश्य रूपमा हरेक दिन तोकिएका होटेल, रेस्टुराँ, क्यान्टिन रक्याफेमा बिहानको खाजादेखि रात्रि ककटेल डिनरसम्मको व्यवस्था हुने गर्छ, जहाँ सबैभन्दा बढी खर्च हुन्छ । सित्तैमा खान पाउने भएपछि निर्वाचन अवधिभर कतिपय विद्यार्थी घरको खाना नै खाँदैनन् । उम्मेदवार पनि होटेल नै बुक गर्छन् । यस्ता विद्यार्थी बिहानको खाजा एउटा संगठनको, दिउँसो खाना अर्को संगठनको र साँझको खानपिन भने अर्कै संगठनमार्फत् गरिरहेको भेटिन्छन् ।

कतिपयले त मोबाइल ‘रिचार्ज कार्ड’ पनि दिने गरेको पाइन्छ । अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष न्यौपाने सबैभन्दा विकृति विद्यार्थीलाई खुवाउने मासुभात र जाँडरक्सी नै भएको बताउँछन् । कतिपय विद्यार्थी संगठनले सादा खानाको कुपन बाँड्छन् । विद्यार्थी धेरै कुपन संकलन गरेर मासुभात मात्र होइन, अरु जे–जे खान पुग्छ, खान्छन् । अघिल्ला निर्वाचनमा भेस्ट, टोपी, कलमलगायत सामग्री पनि बनाइने हुँदा अझ खर्च बढी हुन्थ्यो । यसपटक भने यी सबै आचारसंहिताले रोकेको छ ।

भोट किन्न पनि पैसा खर्च हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसो त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि कम्तीमा दुई सय विद्यार्थी भएको क्याम्पसमा ७५ हजारदेखि पाँच हजारसम्म विद्यार्थी हुने क्याम्पसमा आठ लाख रुपैयाँ खर्च छुट्याएको हुन्छ । निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसहरूमा भने त्यति धेरै खर्च गर्नु पर्दैन । अझ, प्राविधिक शिक्षातर्फका कलेजका स्ववियुमा धेरै खर्च गर्नु नपर्ने पुरानो बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (नाम्स) का पूर्वसभापति गोविन्द गिरी बताउँछन् । भन्छन्, ‘थोरै विद्यार्थी हुने भएकाले यस्ता क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनभन्दा उम्मेदवारको प्रभावमा चुनाव जितिन्छ ।’

क्याम्पसमा ‘गुण्डाराज’
विद्यार्थी संगठनले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न साम, दाम, दण्ड, भेदको हथकण्डा पनि अपनाउँछन् । क्याम्पसमा हुने ‘ग्याङ फाइट’मा गुण्डाकै प्रयोग गरिन्छ । यसरी भाडामा ल्याइएका गुण्डाको खर्च पनि सम्बन्धित विद्यार्थी संगठन वा उम्मेदवारले बेहोर्नुपर्छ । एउटा संगठनले गुण्डा ल्याउँदा अर्कोले पनि त्यही आवश्यकता ठान्छ । र, स्ववियुमा गुण्डाको प्रयोग हुन्छ ।

राजधानीको एक क्याम्पसका पूर्वस्ववियु सभापतिका अनुसार गुण्डा पाल्नु उम्मेदवार र संगठनका लागि निकै महँगो पर्छ । उनीहरूलाई बिहानदेखि रातिसम्मको खानपिनका साथै प्रयोग हुने दिनको पैसा बेहोर्नुपर्छ । त्यसरी प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई मोटरसाइकलका लागि पेट्रोलदेखि राति जाँडरक्सी अनिवार्य हुन्छ । पार्टी सरकारमा रहेका बेला निर्वाचनमा सहयोग गर्ने गुण्डा नाइकेहरू पक्राउ पर्दा उनीहरूलाई रिहा गर्न पनि विद्यार्थी नेता जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

विद्यार्थी संगठनहरू विद्यार्थीको हक/हितभन्दा विशुद्ध दलका भातृ संगठनमै सीमित भएका छन्।

विद्यार्थी राजनीतिमा असफल भएका कतिपय विद्यार्थी नेताहरू गुण्डाकै पिछलग्गु भएर राजनीतिक लबिङमा पनि लाग्ने गरेको आरोप छ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरू आपराधिक घटनामा पक्राउ परेका पनि यसैका दृष्टान्त हुन् । राजनीतिमा अपराधीकरण भित्रिनुको प्रमुख कारण यही भएको दाबी विश्लेषकहरू गर्छन् ।

भ्रष्टाचारको अखडा
२०६५ सालको स्ववियु निर्वाचनपछि अखिल क्रान्तिकारीका तर्फबाट सभापति जितेका पाँच सभापतिले निर्वाचनको डेढ÷दुई महिनामा दैनिकी नै फेरेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्तिप्रक्रियामा आएको संगठनका लागि स्ववियुको अभ्यास नौलो थियो । त्यसैले उसले सभापतिको हैसियतअनुसार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिन पनि गर्‍यो ।

त्यसबाट क्याम्पसमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि कारवाही गरेको क्रान्तिकारीका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले स्मरण गर्छन् । भन्छन्, ‘एक पटक निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउन मिल्ने रहेनछ । ऊ त असनको साँढेजस्तो हुनेरहेछ । हामीले पनि आन्तरिक रूपमै कारवाही गर्‍यौं ।’ अखिल क्रान्तिकारीले जस्तो कारवाही अरू कुनै संगठनले गरेको पाइँदैन ।

न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीभन्दा अघि स्ववियु जित्ने नेविसंघ र अनेरास्ववियुबाट भएको अनियमितताको लेखाजोखा भएकै छैन ।’ क्याम्पसमा स्ववियुको मिलोमतोमा अनियमितता भयो भनेर अहिलेसम्म लिखित उजुरी नपरेको त्रिविको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका प्रमुख गंगाबहादुर मगरको दाबी छ । किनभने, हरेक अनियमितता क्याम्पस तहमै मिल्छन् ।

क्याम्पसमा विद्यार्थी कल्याण कोष, स्ववियु शुल्क, निर्माण, मर्मत सम्भार, खरिद बिक्रीलगायत सबै काममा स्ववियुको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । कतिपय क्याम्पसका जग्गा, सटर वा अन्य आम्दानीका स्रोत छन् । तिनको आम्दानीमा पनि स्ववियुको हिस्सेदारी हुन्छ ।स्ववियुका एक पूर्वसभापति भन्छन्, ‘क्याम्पसमा स्ववियु सभापति कार्यकारी र क्याम्पस प्रमुख संवैधानिकजस्तो भूमिकामा हुन्छन् ।

सभापति, क्याम्पस प्रमुख, लेखापाल र कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी संगठनको क्याम्पस एकाइका प्रमुख पनि अनियमिततामा मिलेर काम गर्छन् । प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेर पनि चर्का कुरा गर्ने अन्य विद्यार्थी संगठनलाई पनि भागवण्डामा सहभागी गराइन्छ । त्यसैले क्याम्पसमा हुने करोडौंका अनियमितता कतै सार्वजनिक हुँदैन ।

स्ववियु निर्वाचनमा केही विकृति देखिएका छन्। यिनलाई सच्याउँदै लैजाने हो। विकृति छन् भनेर कसैले विघटनको कुरा गर्छ भने उसले स्ववियु बुझेकै छैन। नैनसिंह महर  अध्यक्ष, नेविसंघ

सभापति निर्वाचित भएपछि यही आर्थिक चलखेल गर्न पाउने कुरामा ढुक्क हुँदै स्ववियुका उम्मेदवार जति पनि लगानी गरेर सभापति पद हत्याउन मरिमेट्छन् । भोलि ठेक्का पाउने आशामा ठेकेदारले पनि स्ववियु सभापति र जित्ने पक्का हुने संगठनलाई सहयोग गर्छन् । तथापि, सबै ठाउँका स्ववियु पदाधिकारी एउटै वर्गका हुँदैनन् ।

आफ्नो कार्यकालभरि कति टेन्डर खुल्यो भन्नेसमेत चासो नदिएको पाटन बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु पूर्वसभापति झपिन्द्र खत्रीको दाबी छ । उनका अनुसार स्ववियु पदाधिकारी अनियमिततामा नमुछिएका क्याम्पसहरूमा पढाइको गुणस्तर पनि सुधार्न मद्दत मिलेको छ । ‘हामीले प्रशासनिक काममा क्याम्पस प्रशासनलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेनौँ । टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएनौँ,’ उनी भन्छन् ।

अर्थ संकलनको अवसर
स्ववियु निर्वाचनका बेलामा विद्यार्थी संगठनले भरपूर चन्दा असुली गर्छन् । त्यसमा वामपन्थीदेखि लोकतान्त्रिकसम्म उत्तिकै लाग्छन् । कतिपय उम्मेदवारले हारेर पनि निर्वाचन जितेको भनेर क्याम्पसमा चर्चा हुनेगर्छ, त्यो भनेको चुनावमा उसले धेरै आर्थिक संकलन गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ । एउटै व्यक्ति फरक–फरक संगठनलाई चन्दा दिन बाध्य हुन्छ ।

खासगरी, शैक्षिक संस्था नै सबैभन्दा बढी चन्दा असुलीको क्षेत्र हुन्छन् । प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाह ‘पर्व’ का बेलामा स्वेच्छिक चन्दा माग्नुलाई स्वाभाविक मान्छन् । उनी तोकेर, डर, धाक, धम्की दिएर वा स्वेच्छिक सबै किसिमबाट चन्दा माग्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । शाहको सुझाव छ, ‘स्ववियु निर्वाचनलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अर्थ संकलनको अवसरका रूपमा लिनुहुँदैन ।’

शाहले त आशंका मात्र गरेका हुन् । स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थी संगठनका नेतालाई मात्र होइन, उसका आसेपासेहरूलाई अर्थ संकलनका लागि ठूलो अवसर ठानिन्छ । नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सभापतिका एक पूर्वउम्मेदवारले अनुभव सुनाए, ‘म उम्मेदवार बनेँ । संगठनले पनि चन्दा संकलन ग¥यो । त्यसभन्दा बढी परिवारको लगानी भयो । मेरो नाममा केही नेताले व्यापारीसँग मनग्य चन्दा मागेको मैले चुनाव हारेपछि थाहा पाएँ ।’ स्ववियुमा आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्ने नेताको भित्री मनसाय निर्वाचनका नाममा चन्दा असुल्ने नियत भएको उनले प्रस्ट पारे ।
उम्मेदवार हुने बेलासम्म नेताले निकै वकालत गर्छन् । टिकट पाइसकेपछि नेताको प्रत्यक्ष सहयोग हुँदैन भन्ने अधिकांशको गुनासोको भित्री राज पनि यही हो । स्ववियु निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न पार्टीको भातृ संगठनका इन्चार्जको संयोजकत्वमा पूर्वअध्यक्ष वा युवा नेता सम्मिलित कार्यदल नै बनाइएको हुन्छ । त्यसका सदस्यले पनि अर्थ संकलनको अवसरका रूपमा लिन्छन् ।

विद्यार्थी आन्दोलन सुस्त भएको सबै विद्यार्थी संगठनका अगुवा स्वीकार्छन् । तर, कुनैले एजेन्डा र कार्यनीतिमा परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । अति राजनीतिकरणले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । गुणस्तर पनि खस्कँदो छ । विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दैछन् । शैक्षिक जनशक्ति प्रमाणपत्र थन्क्याएर खाडीमा काम गर्दैछन् । विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘विद्यार्थी संगठन र स्ववियुको साख जोगाउन विद्यार्थी संगठनले एजेन्डा पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।’

अन्नपूर्ण टुडेका थप सामाग्री पढ्न यो लिंकमा थिच्नुहोस्