भारतमा उद्धार गरिएका नेपालीका लागि संरक्षण गृह आवश्यक

नयाँदिल्ली: ठगी तथा प्रलोभनमा परेर बेचिएका नेपालीको उद्धारपछिको संरक्षणका लागि भारतमा अस्थायी संरक्षण गृहको आवश्यकता रहेको सरोकार वालाले बताएका छन् । नयाँ दिल्लीमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा उद्धार गरिएका चेलिबेटी तथा बालबालिकाका लागि उद्धारपछि प्रकृया पूरा गर्नका लागि समय लाग्ने भएकाले केही समय राख्नका लागि दिल्लीमा अस्थायी संरक्षण गृह बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

मानव बेचविखन तथा ओसारपोसारबाट पीडित र प्रभावित नेपाली नागरिकको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती सम्बन्धी नियमावली २०७३ को मस्यौदामा भारतमा रहेका विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलनको लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले अस्थायी संरक्षण गृह बनाउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका हुन ।

कुटनीतिक नियोगको पहलमा पीडितको सूचना सङ्कलन तथा प्रवाहका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिए । पीडितहरुलाई भारत सरकारले दिने सहयोग बारे जानकारीको अभाव रहेको र यस्तो सहयोग सहजरुपमा पीडितसम्म पुर्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने छलफलमा सहभागीहरुले बताए ।

यौन व्यवसायमा संलग्न गराउन तथा मजदुरको रुपमा काम गराउनका लागि चेलिबेटी तथा बालबालिकाहरु बेचिएर भारतका विभिन्न शहरहरुमा पुग्ने गर्दछन् । भारत स्थित नेपाली दुतावासका एसएसपी यादब खनालले मानव बेचविखनमा संलग्नलाई सर्वस्व सहित ५० वषर्को जेल सजाय हुने कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल यस्ता अपराधमा लागि २० वर्षका लागि जेल सजायको व्यवस्था छ ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप लामिछानेले सरकारसँग पर्याप्य बजेट भएको र आगामी दिनमा दुताबासको माध्यमबाट त्यसको प्रभावकारी परिचालन तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए ।

उनले संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धी ‘पालारोमा प्रोटोकल’ मा आधारित रहेर नेपाल सरकारले मानव बेचविखन तथा नियन्त्रण ऐन बनाएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए ।

विश्वव्यापी समस्याको रुपमा रहेको मानव बेचविखन नियन्त्रणकालागि नेपाल भारत सीमा नाकामा सरकारी चेकपोष्टहरुको संख्या बढाउनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए । हाल नेपाल भारतको सीमानाकामा ८ वटा मात्र सरकारी चेकपोष्टहरु रहेको छ ।

कार्यक्रममा शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता दनुवारले रहरले नभइ बाध्यताले मानिस बेचिने भन्दै मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामाजिक दवाबले उनीहको उद्धार र स्वदेश फिर्तालाइ प्रभाव पार्ने बताइन् ।

ठगी तथा विभिन्न प्रलोभनमा परेर अधिकांश महिला तथा बालबालिकाहरु भारतका विभिन्न शहरमा बेचिन्छन् । नेपाल प्रहरीको वि.सं २०७२\०७३को तथ्याङ्क अनुसार दुई सय १२ नेपालीहरु भारतमा बेचिएका छन् । विराटनगर, हेटौडा, पोखरा, सुर्खेत, दीपायल तथा अन्य क्षेत्रमा सङ्कलित यो तथ्याङ्कले पूरै भने बताउँदैन ।

नेपालसँग जोडिएको भारतको २६ खुला सीमानाकाबाट भारतका विभिन्न शहर का साथै बंगलादेश, मलेसिया लगायत अन्य तेश्रो मुलुकसम्म नेपालीहरु बेचिएका छन् ।

प्लान इन्टरनेशनल भारतका वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक सत्यजीत घोषले बालबालिका बेचविखनमा नेपाल, भारत बंगलादेशको समस्या साझा रहेको हुँदा तिनै देशका सरकार तथा सरोकारबाला निकायहरुले संयुक्त छलफल गरेर साझा एजेण्डा बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नाम र ठेगाना बताउन नसक्ने नेपाली बालबालिकाहरु भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पुगेका छन्, उनीहरुको हकहितकालागि पनि त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको घोषले बताए ।

कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था शक्ति समूहका परामर्शदाता तथा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रत्नकाजी बज्राचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दुई देशबीचको खुला नाकाका कारण मानव ओसारपोसार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण भएकोले बेचविखनका मुद्धामा नेपाल भारतबीच द्धीदेशीय संझौता गरेर अगाडि बढनुपर्ने बताए ।

मुलकमा रोजगारीको अभाव भएका कारण उद्धार गरिएका कतिपय स्वदेश फर्किन नचाहेको सरोकारबालाहरुले बताए । एउटै व्यक्तिलाइ दुई, तीन पटकसम्म उद्धार गरिएको अनुभव पनि उनीहरुले सुनाए । स्वदेश फिर्ता स्वेच्छिक हुने भन्दै प्रवासी नेपाली मित्र मञ्चका सदस्यहरुले भारतमा नै बसोबास गर्न चाहनेहरुका लागि प्रभावकारी पुर्नस्थापन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल सरकारले सरोकारबाला गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने प्रवासी नेपाली मंचका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद अर्यालले बताए ।

सरकारको परामर्शदाताको रुपमा महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन विरुद्धको संजाल (आटविन), तथा दुई दशकदेखि नेपालमा कार्यरत गैर–सरकारी संस्था शक्ति सूुहले प्रवासी नेपाली मित्र मन्चको समन्वयमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा भारतमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।