राजदूत विवाद

राजदूत विवाद

राजदूत नियुक्ति प्रकरणलाई लिएर अहिले उत्पन्न विवादले यसपटकलाई सम्भवतः सुखद् वि श्राम पाउनेछ, सरकारले दुई विवादित व्यक्तिहरूको नाम अगाडि नबढाउने निर्णय गरेपछि ।

‘म्यान पावर' एजेन्सीमा लाग्नु आफैंमा अयोग्यता हैन उक्त पदको लागि, तर जुन मुलुकमा उनीहरूको नियुक्ति प्रस्तावित गरिएको थियो, त्यो मुलुकमै व्यापारिक हित संलग्न रहनुले उनीहरूलाई विवादमा तानेको थियो मुख्य रूपमा । अर्को उनीहरूविरुद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा ठगीको आरोप लाग्नुले भोलि राजदूत नियुक्त भएर गएपछि मुलुकको प्रतिनिधि विभिन्न आलोचना र दुरुपयोगको पात्र बन्न सक्ने खतरा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै थियो ।

राजदूत पदमा प्रस्तावित आशा लामा र शर्मिला पराजुली ढकालको नियुक्तिलाई समयमै रद्द गर्न तयार भएर सरकार तथा सम्बन्धित या सिफारिसकर्ता दल र तिनका नेतृत्वले पनि सार्वजनिक आक्रोश तथा आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिएर ढिलै भए पनि जवाफदेही संस्कृति तथा चरित्र प्रदर्शन गर्न थालेको प्रमाण दिएका छन् ।

भोलि मुलुकको विद्यमान राजनीतिक अवस्था तथा संविधानको अपूर्णता, सधैं शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेकोमा पनि यसरी नै समीक्षा, लोकसम्मतिप्रतिको सम्मान र विवेक प्रयोग गरेमा राजनीति सहज अवतरणतर्फ लाग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

राजदूत नियुक्तिको प्रसंगमा दलीय भागबन्डाले निर्णायक भूमिका खेलेको पहिलोपल्ट हैन यो । तर किन रद्द भयो दुई नियुक्ति ? संयोगले यो निर्णयबाट प्रभावित दुवै व्यक्ति महिला परेका छन् । के महिला भएर मात्रै उनीहरूको नियुक्ति रद्द भएको हो त ? पक्कै पनि हैन । किनकि महिला सशक्तीकरण र मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिनिधित्व गर्न महिलाको उपस्थिति अनिवार्यरूपमा बाञ्छित हुँदाहुँदै पनि न्यूनतम पात्रता नहेरिँदा त्यो प्रत्युत्पादक बन्न जान्छ ।

त्यसले मुलुकमा अर्को मनोवैज्ञानिक सन्देश जान सक्छ । अहिले महिलाको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालत र व्यवस्थापिका-संसद् अपेक्षित संवैधानिक दायराबाट विचलित हुँदा या हुन लाग्दा यदि महिलाबाट मुख्यरूपमा खबरदारी भएन भने भोलि ‘लैंगिक समानता' मा आएका उपलब्धि विकृत र नियतपूर्ण आलोचनाको सिकार बन्न सक्छ ।

राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा आलोचनाप्रति बाध्यात्मक परिस्थितिकै भए पनि जवाफदेहीको संस्कार उत्पन्न हुनु ‘लोकतन्त्र' को लागि शुभसंकेत हो । कमसेकम त्यो अवसर जुराएकोमा आशा लामा र शर्मिला पराजुलीलाई धन्यवादका पात्र मानिनुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.