संसदमा विचाराधीन प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक, सेवा, सुविधा र सर्तसम्बन्धी विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट' ले आपत्ति जनाएको छ । न्यायाधीशहरूको सेवा, सर्त र सुविधा उनीहरूको हैसियतसँग जोडिएका विषय हुन् र त्यसमा अवमूल्यन भएमा स्वतः उनीहरूको र न्यायपालिकाको हैसियत पनि अवमूल्यन हुन जान्छ । संसद् सचिवालयमार्फत सर्वोच्च अदालतले ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णयको के नतिजा आउला अहिले अनुमान गर्न कठिन छ ।
तर यो प्रसंगमा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठाउनैपर्छ । लोकमानसिंह कार्कीप्रकरणमा सर्वोच्चको मर्यादा र सम्मानको अपमान भयो भन्दै सदनमा आँसु चुहाउने सदस्यहरूले सर्वोच्चका न्यायाधीश र संस्थाको सम्मान तथा मर्यादासँग जोडिएको यो विषयलाई किन गम्भीरता साथ लिएनन् ? खासगरी पहिलेको व्यवस्थाभन्दा जिल्ला न्यायाधीशलाई सहसचिवभन्दा कम र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सचिवको भन्दा कम सेवासुविधा दिएकोमा फुल कोर्टले आपत्ति जनाएको छ ।
जिल्ला तथा उच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरूको ‘प्रोटोकल' र त्यसले आकर्षित गर्ने सेवा र सुविधा जे भए पनि हचुवाका भरमा विभिन्न तह र हैसियतका व्यक्तिहरू नियुक्ति भएको पृष्ठभूमिमा यस्ता द्विविधा अस्वाभाविक हैनन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशहरूले एउटा मर्यादित र सामान्य जीवन अनि विशेष हैसियतका साथ जीवनयापन गर्ने अवस्था कानुनले प्रदान गर्नैपर्ने हुन्छ । यी सबै सर्त कार्यान्वयनको वकालत गर्नु भनेको न्यायाधीशहरूले न्यायको किनबेच गर्ने छैनन् भन्ने मान्यतालाई आदर गर्नु हो ।
तर न्यायपालिका या ‘फुल कोर्ट' ले आफ्ना सेवा र सुविधाबारे तत्कालीन हिसाबले मात्र हैन, दीर्घकालीन हिसाबले पनि केही सोच्नैपर्ने हुन्छ । सेवानिवृत्तिपछि पनि उनीहरूले सरकारबाट पेन्सन तथा अन्य सुविधाहरू हासिल गर्न पाउँछन्, कानूनतः । सेवामा रहँदा र अवकाशपछि पनि उनीहरू केही आचारसंहिताबाट निर्देशित रहनुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले एनजीओ र दातृनिकायहरूसँग साँठगाँठ राखेको मात्र हैन, अवकाश लिनेबित्तिकै विदेशी एनजीओहरूमा नियमित तलबसहितको जागिर या न्यायाधीशका रूपमा पाउने तलबभन्दा बढी ‘भत्ता' पाउने जिम्मेवारीमा बाँधिन गएका उदाहरणहरू छन् । सम्भवतः ‘फुल कोर्ट' ले सेवासुविधाका माग विनासर्त हैन, ससर्त उठाउनु आवश्यक छ ।
अर्को संसदमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको विधेयकका प्रावधानबारे हस्तक्षेप गरेर सर्वोच्चले अर्को खराब प्रसंग या पूर्वाभ्यासको सुरुआत गरेको छ । सांसदहरू र सांसदको विवेक र दायरामा छोडिनुपर्ने विषयलाई ‘फुल कोर्ट' ले खोस्दा भोलि राज्यका संवैधानिक अंगहरू बीचको सम्बन्धमा अरू विकृति र विचलन नआउलान् र ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
