'मेरिटकाे अाधारमा अाप्रवासीलार्इ नागिरकता'

वासिङटनः अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीलाई अमेरिकी नागरिक बनाउने नियम परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । मंगलबार राति अमेरिकी संसद्को संयुक्त अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले साविकको आप्रवासीसम्बन्धी नियम हटाएर क्यानडा, अस्ट्रेलियाले अँगालेको जस्तै नीति अँगाल्ने बताएका छन् । उत्कृष्टता (मेरिट)को आधारमा आप्रवासी भिœयाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जोसुकैलाई अमेरिकी नागरिक बन्न सक्ने नियम प्रतिस्थापन गरेर योग्यलाई मात्र अमेरिकी नागरिकको अवसर दिने उनको आशय थियो । उच्च दक्षता भएका व्यक्तिमात्र यसका लागि योग्य हुने उनले बताए । कंग्रेसको संयुक्त अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भने, ‘उचित र सकारात्मक आव्रजन सुधार तब मात्र सम्भव छ, जब हामीले अमेरिकी नागरिकलाई रोजगार र तलबको सुधार गर्न सक्छौं । हाम्रो लक्ष्य देशको सुरक्षा मजबुत बनाउने र हाम्रो कानुनप्रति विश्वास गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ ।’

संसारभरमा क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायतका कैयौं देशले मेरिटको आधारमा आफ्नो देशको नागरिक बनाउने गरेका छन् । ट्रम्पले भने, ‘एउटा यस्तो सिद्धान्त छ, जो व्यक्ति हाम्रो देश आउन चाहन्छन् उनीहरू आर्थिक रूपमा पनि निर्भर हुन सक्नु पर्छ ।’ त्यस्तो क्षमता नभएका व्यक्तिलाई अमेरिकाले आफ्ना नागरिक बनाएर आर्थिक बोझ बोक्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । अयोग्य आप्रवासीलाई अमेरिकी नागरिक बनाएर अनावश्यक आर्थिक भार बोक्ने नियम बन्द गरिने उनले खुलासा गरेका छन् । यसको साटो मेरिटको आधारमा आप्रवासीलाई अमेरिका भित्र्याएर थुप्रै लाभ हुने उनको धारणा थियो । यसबाट अमेरिकी राज्य कोषको बचत हुने, कर्मचारीको तलब बढाउन सकिने र अमेरिकामा पहिलेदेखि आर्थिक अभाव झेलिरहेका परिवारलाई फाइदा हुने उसले स्पष्ट पारे ।

ट्रम्पले डमोक्र्याटिक पार्टीका सांसदहरूलाई आफ्नो कदमको पक्षमा समर्थन गर्न आह्वान पनि गरे । उनले भने, ‘मैले अमेरिकी नागरिकको हितमा हुने नियमको पक्षमा भएकाले रिपब्लिक र डेमोक्र्याट सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ डेमोक्र्याट सांसदहरूले भने ट्रम्पको नियमबाट गरिबको हित नहुने भन्ने खाले धारणा अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । क्यानडा र अस्ट्रेलियामा आप्रवासीलाई नागरिकता दिनुअघि शिक्षा, सीप, भाषा र पारिवारिक पृष्ठभूमि जस्ता विभिन्न योग्यतालाई आधार मानिन्छ ।

प्रतिबन्धित मुलुकहरूको सूचीबाट इराक हट्ने

वासिङटनः सातवटा मुस्लिम बाहुल्य मुलुकका नागरिकहरूलाई चार महिनासम्म अमेरिका प्रवेश गर्न निषेध गर्ने सम्बन्धी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब एक महिनाअघि जारी गरेको कार्यकारी आदेशमा केही परिमार्जन गरी अर्को नयाँ आदेश आउन लागेको अमेरिकी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । यस नयाँ आदेशमा अमेरिका प्रवेश गर्नबाट निषेधित मुलुकहरूको सूचीबाट इराकलाई हटाइने भएको छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) र विदेश मन्त्रालयले दबाब दिएका कारण ट्रम्प प्रशासन यस्तो नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्ने मनस्थिति र निर्णयमा पुगेको चारजना अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले जनाएका छन् । आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा यस बारे थोरै मात्र खुलासा गर्ने ती उच्च अधिकारीले सो कार्यकारी आदेशमा राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर भईनसकेकाले यसको विस्तृत जानकारी दिन नमिल्ने बताएका थिए । ट्रम्पको पहिलेको आदेशको अमेरिकासहित देशमा विरोध भएको थियो । कैयौं देशमा ट्रम्पको आदेशको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । ट्रम्पको आदेशको विरुद्ध संघीय अदालतले रोक लगाउने निर्णय सुनाएको थियो ।

आतंककारी इस्लामिक स्टेट (आइएस)का सशस्त्र लडाकु समूहविरुद्ध लड्न इराक सरकारले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै अमेरिकी सेनालाई निरन्तर सहयोग गरिरहेको हुनाले इराकी नागरिकमाथि यस्तो नगर्न अमेरिकी रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुरोध गर्दै आएका थिए । ती दुबै मन्त्रालयले ह्वाइट हाउसलाई आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निरन्तर दबाबमूलक अनुरोध गरिरहेका थिए । अन्यथा इराकी सरकार र सेनाबाट प्राप्त सहयोगमा अवरोध आउने उनीहरूको आँकलन छ ।

नयाँ कार्यकारी आदेशमा राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर भइसकेपछि यस नयाँ आदेशले अमेरिकी संघीय अदालतमा मुद्दा चलेपछि रोकिन पुगेको पुरानो आदेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । अमेरिका प्रवेश गर्नबाट निषेधित सूचीका मुस्लिम बाहुल्य अरू ६ वटा मुलुक इरान, सोमालिया, लिबिया, सुडान, सिरिया र यमनलाई भने पूर्वप्रतिबन्ध कायमै रहनेछ ।