राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताले आर्थिक वृद्धि तथा लगानीका सम्भावना न्यून गरेका तर्क सामान्यतया आई नै रहन्छन् अक्सर, विज्ञ र विश्लेषकहरूद्वारा । तर यो अस्थिरता र लम्बिँदो संक्रमणबीच पनि के आर्थिक समृद्धिका सम्भावना खोज्न सकिन्छ ? के त्यस्ता कुनै प्रयास भएका छन् त, इमानदारी र प्रतिबद्धताका साथ ? त्यसमा सकारात्मक दाबी गर्ने बलिया आधार देखा पर्दैनन् ।
हो, विगत १० वर्षकोे संक्रमणमा महत्ववपूर्ण भूमिका ओगटेका या ओगटाइएका माओवादी नेताहरू, खासगरी पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र केही अन्यले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भइसकेकाले अब आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्ने मन्तव्य दिँदै आएका छन् । त्यो व्यावहारिक सम्भाव्यतामा आधारित मान्यताभन्दा पनि उनीहरूले जबर्जस्ती लादेको राजनीतिक परिवर्तन तथा एजेन्डा पूर्णरूपमा विफल भएपछि जनता संगठित विरोधमा उत्रेलान् कि भन्ने भयबाट निर्देशित अभिव्यक्ति हो ।
‘आर्थिक क्रान्ति' कथित राजनीतिक क्रान्तिबाट निरपेक्ष र तटस्थ हुन सक्तैन । राजनीतिक परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको नेतृत्वले ‘आर्थिक क्रान्ति' या परिवर्तन व्यवस्थित गर्न सक्तैन । यही अन्योलबीच आएको महाभूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचारले सुरसास्वरूप लिएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पुगेको अवस्थामा बाह्य लगानी निरुत्साहित हुनु अस्वाभाविक हैन । तर भूकम्पपछि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन र हालै सम्पन्न दुईदिने ‘नेपाल लगानी सम्मेलन- २०१७' मा क्रमशः दाता र लगानीकर्ताले जनाएका प्रतिबद्धताले नेपाल र नेपालीप्रति बाह्य जगत्मा पर्याप्त सद्भाव र सहानुभूति रहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन् । दातृ समूहले प्रतिबद्धता जनाएको चार खर्ब रुपैयाँ नेपालले हात पार्न सकेको छैन, मुख्य रूपमा उसले पुनर्निर्माणबारे उचित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा ।
हालै उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी नेपाललगायत सात मुलुकका दुई सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिले १४ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने उत्साहजनक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर आयोजक नेपालले के बुझ्नु आवश्यक छ भने यो लगानीको लागि लगानी मैत्री कानुन, वातावरण प्रशासनिक चरित्र तथा संयन्त्र विकास गर्नु पहिलो सर्त हो ।
छिमेकी चीनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको कुल रकमको ६१ प्रतिशत लगानीको जिम्मा लिएको छ भने भारतले ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रको प्रतिबद्धता जनाए पनि निजगढ काठमाडौं द्रूतमार्गदेखि त्यहाँका विमानस्थलसँगै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विशेष रुचि देखाएको छ, यद्यपि ती परियोजना आफैंले पूरा गर्ने अठोट नेपालले जनाएको छ । जापान तथा बेलायतले पनि आकर्षक लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर यो प्रतिबद्धता कुनै कारणले कार्यान्वयनमा आउन सकेन भने त्यसको दोष सरकारले त लिनैपर्नेछ, त्यससँगै आउँदा कयौं वर्ष नेपालमा ठूलो बाह्य लगानी भित्रिन कठिन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
