स्थानीय तहको निर्वाचन प्रजातन्त्रलाई जनस्तरमा स्थापित गर्न या जनस्तरीय प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न विगत १० वर्षमा लिइएको सर्वाधिक महत्ववपूर्ण निर्णय हो । यसको घोषणाले जति उत्साह या एक प्रकारको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ मुलुकमा, भोलि कुनै किसिमले व्यवधान तेर्सिएमा या हुन नसकेमा सत्ता गठबन्धन मात्र हैन, निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयन हुने विश्वासमा रहेका सबै शक्तिहरू त्यो असफलताको कारकका रूपमा स्थापित हुनेछन्, आम जनताको नजरमा । चुनाव घोषणासँगै त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण बन्नु जरुरी छ ।
त्यस्तो अवस्थामा मात्र जनताले भयरहित वातावरणमा आफ्ना आस्थाअनुरूप मत अभिव्यक्त गर्नेछन्, स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्न । तर निर्वाचन घोषणा भएको केही दिनमै के त्यो हुन सक्ला र ? भन्ने खालका गतिविधिसँगै उच्च राजनीतिक तहबाट टीकाटिप्पणीहरू आउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा उनको अध्यक्षतामा रहेको माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चा, राप्रपा र कांग्रेसभित्रको रामचन्द्र पौडेल समूहलाई निर्वाचनप्रति अनुदारवादी कित्तामा राखेको छ । निर्वाचनपूर्व र संविधान निर्माणमा पर्याप्त प्रक्रिया तथा विविध पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको भए सम्भवतः चुनावप्रति सापेक्ष र निरपेक्ष या प्रतिबद्ध र अनुदार कुनै शक्ति रहने थिएनन् ।
निर्वाचन अपेक्षित र स्वीकार्य रूपमा सम्पन्न भएमा पक्कै पनि त्यसको मुख्य श्रेय दाहाल र उनको नेतृत्वको सरकारले नै पाउनेछ । तर त्यो श्रेयमा निर्वाचनमा लागिपर्ने दलहरू, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायसँगै अझ बढी मतदाताहरूको भागिदारी पनि रहनेछ ।
त्यसैले जनस्तरको उत्साह, विभिन्न दलहरूको तयारीसँगै उनीहरूले निर्वाचनको माहोल बनाउन उचित वातावरण बनाइरहेका छन् या छैनन्, त्यसले पनि गम्भीर अर्थ राख्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुरु गरेको मेची'महाकाली राष्ट्रिय अभियानलाई उसको अधिकार मानिनुपर्छ । तर त्यस क्रममा चुनावमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको मधेसी मोर्चासँग झडप भएमा त्यसले निर्वाचनको वातावरण नबिथोल्ला भन्न सकिन्न ।
यसैबीच सरकारको आफ्नै पछिल्लो कदमले पनि स्थानीय निकाय निर्वाचनमा असहजता ल्याउने सम्भावना बढाएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पर्याप्त तयारी र जनस्तर अनि विज्ञहरूसँग परामर्श र अन्तरक्रियाबिना नै भएको छ । यसले गाउँ तथा स्थानीय तहमा पार्ने असर तथा त्यहाँको प्रतिक्रिया आउन अझै केही दिन लाग्नेछ ।
तर ‘अन्तिम' भनिएको प्रतिवेदनपछि पनि सरकारले तराईमा १७ र पहाडमा दुई निकाय थपी एउटा खतरनाक प्रवृत्तिलाई उक्साएको छ । अर्थात् भोलि विभिन्न ठाउँबाट जनताले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संख्यामा घटबढ मागेमा यो पूर्व दृष्टान्तअनुरूप स्थानीय निकायहरू थपघट गर्ने सरकारमाथि दबाब बढ्नेछ ।
त्यससँगै सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित प्रशासनिक निकायहरू पनि निर्वाचनबारे पर्याप्त रूपमा ‘आश्वस्त' देखिएका छैनन् । अर्थात् चुनाव घोषणासँगै वातावरण निर्माण कार्य सम्भवतः उल्टो दिशामा बढिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
