दुरसञ्चार क्षेत्रको पाँच वर्षको अाम्दानी ५८ प्रतिशत बढ्यो

दुरसञ्चार क्षेत्रको पाँच वर्षको अाम्दानी ५८ प्रतिशत बढ्यो

काठमाडौं: नेपालमा टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी विगत पाँच वर्षको अवधिमा ५८ प्रतिशतले बढेको छ । एक दशक अगाडि सुरु भएको मोबाइल सेवा विस्तारसँगै टेलिकमको आम्दानीको क्षेत्र पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएकोे हो ।

पाँच वर्ष अगाडिसम्म नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले गरेको समग्र आम्दानी ६४ अर्ब ७१ करोड १५ लाख रुपैयाँ थियो । गत वर्ष यस्तो आम्दानी एक खर्ब दुई अर्ब ४४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म भएको उक्त अम्दानीमा प्रमुख सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलसहित ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र ३७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमले डेढ दशकअघि सुरु गरेको मोबाइल सेवाको विस्तारले यस क्षेत्रको आम्दानी र सेवामा उख्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । टेलिकमसँगको प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलको प्रवेशपछि टेलिकम सेवा सहज र सरल हुनु पुग्यो भने दुरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी पनि बढाउन मद्दत गर्‍यो । चार वर्ष पहिलेसम्म यस क्षेत्रको आम्दानी ७५ अर्ब मात्रै थियो । अहिले उक्त आम्दानी एक खर्ब पुगेको छ ।

पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी वृद्धि प्रतिशत कम हुँदै गएको छ । त्यसैले यो आम्दानी एक खर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको हो । वार्षिक रूपमा बढ्दै गएको एक/दुई अर्बको वृद्धिले यस क्षेत्रमा त्यति ठूलो परिवर्तन देखिँदैन । पछिल्ला दुई वर्षमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी बढ्न नसक्नु र टेलिकम सेवामा नयाँ प्रविधि नभित्रिनाले यस क्षेत्रमा आम्दानी अनुपात बढ्न नसकेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार नयाँ प्रविधि भिœयाउँदा लाग्ने लागत कम हुँदै गएको र प्रतिस्पर्धाले सेवाप्रदायकको मूल्य पनि घट्न पुगेको छ । यसले वृद्धिदरको हिस्सा पनि दुई वर्ष अगाडिकोभन्दा थोरै हुने उनले उल्लेख गरे । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले आम्दानी हिस्सा नबढेको देखिन सक्ने उनले बताए । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले यस आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत लाइसेन्स पाएको छ ।

यूटीएल पनि मोबाइल सेवामा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुन सक्ने र स्मार्टले सेवा विस्तारमा नयाँ रणनीति अपनाएर अगाडि बढ्न सक्ने देखिएको छ । सेवा प्रदायकबीच हुने प्रतिस्पर्धाले टेलिकम क्षेत्रको आम्दानीको आकार थोरै बढाउने भए पनि मूल्यमा हुने प्रतिस्पर्धाले सेवाग्राहीलाई नै लाभ हुन्छ ।

नम्बर एउटै कम्पनी फरक

मोबाइल सेवाको गुणस्तर र सेवा अनुसार एउटै नम्बरमा फरक कम्पनी रोज्न पाइने व्यवस्था हुन लागेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गरेर एउटै नम्बरमा फरक कम्पनीको सेवा लिन पाइने व्यवस्था गर्न लागेको हो । अहिले नेपाल टेलिकम वा एनसेलको सिमकार्ड प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले अबको दुई महिनापछि आफूले प्रयोग गरिरहेकै नम्बरमा कम्पनी परिवर्तन गरी सेवा लिन सक्ने भएका हुन् । यो सेवापछि एनसेलको सेवा लिनेले टेलिकम र टेलिकमको सेवा लिनेले एनसेलको वा अन्य कुनै सेवा प्रदायकको सेवा एउटै नम्बरबाट लिन पाउनेछन् ।

प्राधिकरणले नम्बर पोेर्टेबिलिटी सेवाका लागि आवदेन गरेकोमा पहिलो चरणमा तीन वटा कम्पनी छानिएका छन् । एउटा मोबाइल अपरेटरबाट अर्को मोबाइल अपरेटरमा सेवा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि तीन वटा कम्पनीको संक्षिप्त सूचि नै तयार पारिसकेको अर्यालले बताए । पहिलो चरणमा बेलायतको लाउरोसिय एसोसिएसन एन्ड कमनवेल्थ कम्युनिकेसन्स, भारतको ईआरएनएसटी एन्ड योङ्स लिमिटेड र नेदरल्यान्डको रोविन कन्सल्टेन्सीको प्रस्तावलाई छनोट गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले चार महिना अगाडि यो मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवाका लागि विस्तृत मोडालिटीसहित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यी कम्पनीले दिने उत्कृष्ट मोडल र विवरणका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने भएको छ । एक महिनाको समय दिएर आह्वान हुने अवको आवदेनमा ग्राहकले सेवा परिवर्तन गर्न आवश्यक सर्त, सेवा शुल्क, आवश्यक मापदन्ड, ग्राहकले पाउने छुटको आधार तथा अन्य विषयको मोडालिटी हुनेछन् । तीनवटै कम्पनीले दिएको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका आधारमा कम्पनी छनोट हुने पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

टेलिकम क्षेत्रको पाँच वर्षको आम्दानी
२०६८/६९- ६४ अर्ब ७१ करोड १५ लाख
२०६९/७०- ७५ अर्ब ६८ करोड २५ लाख
२०७०/७१- ८७ अर्ब ५६ करोड १६ लाख
२०७१/७२- ९८ अर्ब ८९ करोड १६ लाख
२०७२/७३- १ अर्ब २ अर्ब ४४ करोड ४१ लाख
तथ्यांक स्रोतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.