व्यापारीलाई चुनाव लाग्यो

व्यापारीलाई चुनाव लाग्यो

काठमाडौः उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावमा रुचि भएका ठूला/साना सबै व्यवसायीलाई चुनाव लागेको छ । चुनावका लागि उम्मेदवार छनोट, भोट माग्नेलगायत सुरु भइसकेको छ ।

यही महिनाको २८ गते सुरु हुने साधारण सभाले महासंघको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछ । महासंघको केहीअघि संशोधित विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्षमा बढुवा हुने भएकाले यसपालि अध्यक्षको चुनाव हुनेछैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । महासंघको नेतृत्व पहिलो पटक महिलाको हातमा जान थालेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले पहिले अध्यक्ष पदका लागि हुने जस्तै घम्साघम्सी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हुन थालेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार प्यानलसहित चुनावी भीडन्तको तयारीमा छन् । ‘तीन वर्षपछि स्वतः अध्यक्ष बनिने भएकाले यसपालि वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि अध्यक्षको जस्तै चुनाव हुने भएको छ’, महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखर गोल्छा र किशोर प्रधान प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् । गोल्छा एसोसिएट र प्रधान जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघबाट महासंघको कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष छन् । प्रधानले उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । तैपनि तीन जना उपाध्यक्षका साथै कोषाध्यक्षको उम्मेदवार टुंगो नलागेकाले प्रधान समूहले प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको छैन । गोल्छा समूहले उम्मेदवारी घोषणा नगरे पनि उपाध्यक्षमा प्यानलको उम्मेदवार टुंगो लाएको छ । गोल्छा केही अघिदेखिनै व्यापारका कामबाट फूर्सद निकालेर चुनावी दौडाहामा छन् ।

समूहबाट जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघतर्फबाट दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगत संघबाट उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएटबाट चन्द्र ढकाल उम्मेदवार हुनेछन् । दिनेश अहिले वस्तुगतबाट उपाध्यक्ष र उमेशलाल र चन्द्र कार्यसमिति सदस्य छन् । किशोर समूहबाट जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघबाट प्रमोद श्रेष्ठको टुंगो लागेको छ । वस्तुगतबाट अन्जन श्रेष्ठ र शंकर पाण्डेमध्ये एक उम्मेदवार हुनेछन् ।

एसोसिएटबाट समूहले सौरभज्योतीलाई अघि सार्न प्रयास गरिरहेको छ । एसोसिएटमा गोल्छा समूह बलियो ठानिएको छ । उसले चन्द्र ढकाललाई बलिया उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ । कडा प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको वस्तुगतको उपाध्यक्षमा अनुप मल्लले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेकाले पुष्पलाल–सहानापुत्र उमेशलालको उपाध्यक्ष बन्ने चाहना के हुन्छ अन्योल छ । मल्ले वस्तुगतको उपाध्यक्षसहित ११ कार्यसमिति सदस्यसहित प्यानल घोषणा गरेका छन् । कोषाध्यक्षमा गोल्छा समूहले ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई अघि सारेको छ । प्रधान अहिले कार्यसमिति सदस्य छन् ।

महासंघको स्वरुप

विधान संशोधनपश्चात महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आकार ठूलो बनाइएको छ । संशोधित विधानअनुसार महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ७८ जनाको रहने व्यवस्था छ । संशोधित विधानमा कोषाध्यक्ष पदको पनि व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारिणी समितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट एक जना कोषध्यक्ष निर्वाचित गरिनेछ । अहिलेसम्म महासंघमा कोषाध्यक्ष पदको व्यवस्था थिएन ।

महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, एसोसियट गरी तीन जना उपाध्यक्ष रहनेछन् । महासंघमा एसोसियतर्फ १९ जना, वस्तुगततर्फ १४ जना कार्यकारिणी सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, जिल्ला/नगरका उद्योग वाणिज्य संघहरूले खुल्लातर्फ निर्वाचित गरेका १८ जना कार्यकारिणी सदस्य रहनेछन् । द्विराष्ट्रिय संघतर्फ एक जना कार्यकारिणी सदस्य रहनेछन् । यदि महासंघमा द्विराष्ट्रिय सदस्य संघ २० पुगेमा दुई जना कार्यकारिणी सदस्य र एक जना उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने विधानमा उल्लेख छ । यसो भएमा उपाध्यक्षको संख्या चार पुग्नेछ । तर, अहिले द्विराष्ट्रिय सदस्य संघ २० नपुगेको हुनाले एक जना कार्यकारिणी सदस्यमात्र निर्वाचित गरिनेछ ।

महासंघको नेतृत्व पहिलो पटक महिलाको हातमा जान थालेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले पहिले अध्यक्ष पदका लागि हुने जस्तै घम्साघम्सी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हुन थालेको छ ।

महासंघका संस्थापक सदस्यमध्येबाट एक जना कार्यकारिणी सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । महासंघको कार्यकारिणी समितिले पाँच जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ । यसमध्ये दुई जना (१ महिला, १ पुरुष) अध्यक्षले मनोनयन गर्नेछन्, तीन जना (कम्तीमा १ महिला) कार्यकारिणी समितिले मनोनयन गर्नेछ । निवर्तमान अध्यक्ष महासंघको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । निवर्तमान अध्यक्ष मर्यादाक्रममा अध्यक्षपछि हुन्छन् । तर, अध्यक्ष अनुपस्थित भए कार्यवाहकको भूमिका भने वरिष्ठताको आधारमा उपाध्यक्षले निर्वाह गर्ने व्यवस्था छ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि महासंघको विद्यान पनि संघीय संरचनाअनुरुप संशोधन गरिएको छ । संशोधित विधानअनुसार प्रत्येक प्रदेश (७ प्रदेश) मा एक/एक प्रादेशिक इकाइ (प्रदेश उद्योग/वाणिज्य महासंघ) हुनेछ । प्रादेशिक इकाइका निर्वाचित सात अध्यक्ष महासंघको कार्यकारिणी समितिमा पदेन सदस्य हुन्छन् । विधानअनुसार सम्बन्धित प्रदेशले नै आफ्नो अध्यक्ष छान्नेछन् । यस्तै, जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा सात जना सदस्य निर्वाचित गरिनेछ । संशोधित विधानमा अञ्चल प्रतिनिधि खारेज गरिएको छ । संघीय संरचनामा अञ्चल नरहने भएपछि अञ्चल प्रतिनिधि खारेज गरिएको हो ।

महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघका मतदाताको ५० प्रतिशत भार हुन्छ, वस्तुगत संघका मतदाताको २० प्रतिशत र एसोसिएट (द्विराष्ट्रिय संघसमेत) को ३० प्रतिशत भार हुने गर्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षले निर्वाचनमा खसेको मतको कम्तीमा ५० प्रतिशत र थप १ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । महासंघमा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य एक सय पाँच, वस्तुगत सदस्य ९९ सय, एसोसियट सदस्य करिब आठ सय ५६ रहेका छन् ।

को कता ?

पूर्वअध्यक्षहरू आजीवन महासंघको राजनीतिमा सक्रिय हुने चलनजस्तै छ । शारीरिकरूपमा सक्रिय सबै पूर्वअध्यक्ष चुनावका साथै महासंघको ठूला समारोहमा सक्रिय हुन्छन । समूहबीच धु्रविकरण बढ्दा बढीभन्दा बढी पूर्वअध्यक्षलाई आफ्नोतिर देखाएर बलियो रहेको सन्देश दिने चलन छ । यसपालि महेशलाल श्रेष्ठ, पद्यज्योती, आनन्दराज मुल्मी, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी र सुरज वैद्य किशोर समूहको पक्षमा देखिएका छन् । रविभक्त श्रेष्ठ, चण्डी ढकाल र वर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका शेखरको पक्षमा खुलेका छन ।

हुनेवाला अध्यक्ष राणा पनि गोल्छाकै पक्षमा छन् । पूर्वअध्यक्ष ढकाल महासंघको राजनीतिमा सबैभन्दा प्रभावशाली देखिदै आएका छन् । राणालाई अध्यक्षसम्म बनाउन उनकै भूमिका निर्णायक ठानिएको छ । जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघमा नियमित सम्पर्कका साथै परेको बेला सघाउन अघि सर्ने कारण जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघको भोट सबैभन्दा बढी प्रभाव उनैले पार्दै आएका छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.