नेपाली हवाईलाई कालोसूचीबाट हटाउन युरोपेली आयोगलाई आग्रह

नेपाली हवाईलाई कालोसूचीबाट हटाउन युरोपेली आयोगलाई आग्रह

काठमाडौँ: युरोपेली आकासमा नेपाली एयरलाइन्सहरूको उड्डयनमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले युरोपेली आयोगलाई औपचारिक आधारपत्र बुधबार हस्तान्तरण गरेको छ।

नेपाली एयरलाइन्सहरूले हवाई सुरक्षा मापदण्ड (एयर सेफ्टी) पूरा गर्न नसकेको कारण देखाउँदै युरोपली आकाशमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउन अनुरोध गर्दै परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागीले पर्यटन मन्त्रालयद्वारा उपलब्ध गराइएको सो आधारपत्र नेपालका लागि युरोपेली सङ्घकी राजदूत रेन्जे टिरिन्कलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार हस्तान्तरण गरकेा हुन्।

परराष्ट्र मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गत फागुनको पहिलो हप्ता गरेको ब्रसेल्स भ्रमणका क्रममा युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जिन क्लाउड युंकर र आयोगकी उपाध्यक्ष एवम् विदेश मामिला र सुरक्षा नीतिसम्बन्धी उच्च प्रतिनिधि फेडेरिका मोगरिनीसँग उक्त कालो सूचीको प्रावधान हटाउन अनुरोध गरेका छन्।

मन्त्री डा.महत र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष युंकरबीचको भेटका क्रममा भएको सहमझदारी अनुसार आयोगले मागेको पछिल्लो प्रगति प्रतिवेदनसहितको मापदण्ड पूरा गरिएको पत्र बुधबार राजदूतमार्फत आयोगलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

भेटमा आयोगका अध्यक्ष युंकरले मन्त्री डा.महतलाई पछिल्लो समयमा उक्त हवाई सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको सम्बन्धी कागजका आधारमा नेपालको उक्त सूची हटाइने आवश्वासन दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

सो पत्रमा हवाई सुरक्षा (एयर सेफ्टी) सम्बन्धमा नेपालले हालैका वर्षहरूमा गरेको प्रगति तथा त्यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाव) ले गरेको तथ्यगत प्रगति समावेश छ।

आइकावको प्राविधिक समूहले गत नोभेम्बर महिनामा गरेको अध्ययन अनुसार उक्त संगठनले हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा तय गरेको मापदण्ड नेपालले पूरा गरेको छ। सो पत्रमा उक्त मापदण्ड र यसको कार्यान्वयन बारेको नेपालको पछिल्लो अवस्था समेटिएको छ।

उक्त पत्र बुझ्दै राजदूत रिन्जेले आफूले उक्त पत्र चाँडै युरोपेली सङ्घमा पठाउने र छिट्टै नेपाल उक्त कालो सूचीबाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे। युरोपेली सङ्घले युरोपेली देशहरूको आकासमा नेपाली एयरलाइन्समाथि लगाउदै आएको सो प्रतिबन्ध हट्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.