स्थानीय तहलाई साढे सात अर्ब

काठमाडौः सरकारले स्थानीय तहलाई करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । चुनावको मुखमा सात सय ४४ स्थानीय तहलाई एक/एक करोड रुपैयाँका दरले रकम दिन थालिएको हो । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्थानीय तहमा न्यूनतम पूर्वाधारको तयारी गर्न सरकारले यो रकम दिन लागिएको जानकारी दिए । भर्खरै गठन भएको स्थानीय तहलाई सरकारले रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

‘गाउँपालिकाको तुलनामा नगर, महानगर स्रोत साधन सम्पन्न भएका छन् । त्यसैले गाउँपालिकालाई उनीहरू बराबरको अनुदान दिन लागिएको हो ।' बिउ पुँजीमा दिएको रकममध्ये ८० प्रतिशत पुँजीगत र २० प्रतिशत चालू खर्च गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो', उनले भने । घोषणा गरिएमध्ये आधा रकम तत्काल दिएर खर्च भइसकेपछि बाँकी निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ ।

सरकारले हालै चार महानगर, १३ उपमहानगर, दुई सय ४६ नगर र चार सय ८१ गाउँपालिका घोषणा गरेको छ । स्थानीय तह संरचनागत विकासका लागि बिउ पुँजीका रूपमा यो रकम दिन लागेको महराले जानकारी दिए । स्थानीय निकायले कार्यालय बनाउन, भाडामा लिन या जग्गा खरिद गर्न जस्ता पूर्वाधार तयारीका रकम दिएको हो ।

पुनःसंरचना गरिएका स्थानीय निकाय कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल कार्यकारी प्रमुखका रूपमा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, उपमहानगर र नगरमा उपसचिव र महानगरमा सहसचिव खटाउन लागेको समेत जानकारी दिए । ‘वडामा बिघटित गाउँ विकास समितिका सचिव छन्', महराले भने,‘कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति पश्चात स्थानीय तहमा समन्वयका साथ काम अघि बढ्नेछ । ' अहिले दिएको पैसाले पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्न सकिने महराले बताए । निर्वाचन आचार संहिताका लागि कर्मचारीको सरुवा गर्न नमिल्ने हुँदा काजमा पठाउने तयारी भएको छ ।

पुराना गाविसमा अनुदान गएको रकमसमेत सम्बन्धित गाउँपालिकामा केन्द्रिकृत हुने महाराले जानकारी दिए । त्यसमा अहिलेको रकम थप्दा प्रत्येक गाउँपालिकाको बजेट नै दुई र साढे दुई करोड पुग्ने उनले बताए । यसले स्थानीय तहको वित्तीय पुनः संरचनासमेत सुरु हुने र बाँकी रकम आउँदो बजेटमार्फत दिने महराले बताए ।

सरकारले आउँदो बजेटदेखि जिल्ला स्तरका साना आयोजनालाई मन्त्रालयबाट सोझै रकम नपठाइ स्थानीय निकायलाई योजना बनाउने अधिकार दिने भएको छ । इन्फोचुनावको मुखमा सात सय ४४ स्थानीय तहलाई एक/एक करोड रुपैयाँका दरले रकम दिन थालिएको हो ।