१४ औं योजनालार्इ २५ खर्ब

काठमाडौः विकास खर्च लक्ष्यअनुरूप नभएको व्यापक गुनासो आएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साउन १ गतेबाटै काम गर्ने गरी १६ जेठमै अख्तियारी पठाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि आयोगले १५ साउनमा अख्तियारी दिएर असोजदेखि चैतसम्म योजना स्वीकृत गर्दै आएको थियो । योजना स्वीकृतिका लागि पनि आयोग धाउनु नपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आयोग उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले परम्परागत शैलीबाट बजेट अख्तियारी दिने र स्वीकृतिका लागि पुनः योजना आयोग धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च अन्तिम चौमासिकमा मात्र ठूलो मात्रामा हुने र बेलैमा काम गर्न नपाउने अवस्थाले मुलुकको विकास खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन, त्यसैले आयोगले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेकै भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको अख्तियारी दिने र स्वीकृत गर्न आयोग धाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै छौं ।'

विगत वर्षमा योजना स्वीकृतिको काम आयोगबाट ढिलोमा चैतसम्ममा हुन्थ्यो । गत आर्थिक वर्षमा सडक विभागको एउटा १७ हजार रुपैयाँको योजना पनि आयोगबाटै स्वीकृत गर्नुपरेको थियो । सामान्यतया असोजमा योजना स्वीकृत गर्दा दसैं र तिहारले काम अघि बढाउन नपाइने, टेन्डर खोल्दा ३५ दिने सूचना, मूल्यांकन, ठेकेदार छनोट, अवार्ड र सम्झौताजस्ता काम गर्न सरदर ३ महिना लाग्ने भएकाले काम ढिलो हुने गरेको हो ।
श्रेष्ठले सूचना-सञ्चार प्रविधिमा सरकारलाई जोड्न नसक्दा धेरै काम ढिलो हुने गरेको र जनशक्ति पनि बढी चाहिएको बताए । उनले भने, ‘सबै कर्मचारीलाई काम धेरथोर गरे पनि समान तलब हुँदा समस्या छ, अन्य देशजस्तै न्यूनतम तलब राखी बाँकी कार्यसम्पादनका आधारमा पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने कामले अपेक्षित गति लिन्छ ।'

संसद्को विकास समितिमा १३ औं योजना कार्यान्वयनको समीक्षा र आगामी आवका लागि प्राथमिकीकरण गरिएका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको तयारी तथा सुधारका पक्षबारे जानकारी दिँदै बुधबार आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १४ औं योजनाका ३ वर्ष (आर्थिक वर्ष ०७३/७४-०७५/७६) मा २४ खर्ब, २४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ खर्च गर्न लागेको बताए । १४ औं योजनामा आयोगले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवं साना तथा मझौला व्यवसायको विस्तारमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण-सहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धता विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायत पाँच रणनीति बनाएको छ।

आयोगले आव ०७३/७४ मा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ०.८ रहेकोमा आव ०७५/७६ मा ७.२ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुरूप तीन वर्षपछि गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, अपेक्षित आयु, विद्युत् उत्पादन, विद्युत्मा पहुँच प्राप्त जनसंख्या, सिँचाइ र इन्टरनेट सेवामा पहुँच प्राप्त जनसंख्या क्रमशः २१.६ बाट १७ प्रतिशत, ०.५४ बाट ०.५७, ६९ बाट ७२ वर्ष, ८५१ बाट २३ सय मेगावाट, ७४ बाट ८७ प्रतिशत, १३ लाख ९ हजारबाट १५ लाख २ हजार र ४६.४ बाट ६५ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ ।

मन्त्रालयका अनियमितता र लापरबाही रोक्ने हैसियत आयोगसँग हुनुपर्छ । निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गरेर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ तर आयोग यी सबैमा चुकिरहेको छ । - रवीन्द्र अधिकारी, सभापति, विकास समिति

विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले प्रत्येक काममा प्रत्येकपटक समस्या आइरहनु स्वाभाविक रहे पनि समाधान खोजेर अघि बढ्नुपर्नेमा एउटै समस्यामा वर्षौं अल्झिरहने परिपाटीले विकासमा अवरोध भइरहेको टिप्पणी गरे । योजना आयोग पनि मन्त्रालयलाई परिचालन गर्न अक्षम भएको बताउँदै उनले भने, ‘मन्त्रालयका अनियमितता र लापरबाही रोक्ने हैसियत आयोगसँग हुनुपर्छ । निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गरेर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ तर आयोग यी सबैमा चुकिरहेको छ ।'

सांसद गणेश पहाडीले आयोगले १३ औं योजनामा ५० प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल गर्नु दुःखद भएको बताए । ‘आयोग योजना मात्र बनाउने तर योजना कार्यान्वयनमा अनुगमन र मूल्यांकन नगर्ने खालको भएकैले विकासले गति लिएको छैन', उनले भने, ‘योजना आयोगसँग न योजना बैंक छ, न एकीकृत विकास योजना नै ! न त लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेको छ ।' सांसद रञ्जना सरकारले द्रुतमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता दसकौं अलपत्र भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामै आयोग संवेदनशील हुन नसकेको बताइन् ।