‘हराएका' पासपोर्ट खोजी

काठमाडौः पासपोर्ट हराउने क्रम बढेसँगै सरकारले खोजतलास सुरु गर्ने भएको छ । सन् २०११ देखि सन् २०१७ जनवरीसम्ममा पासपोर्ट हराएको भन्दै नयाँ पासपोर्टका लागि निवेदन दिनेको संख्या बढेपछि सरकारले खोजतलास गर्ने तयारी गरेको हो ।

यसै अवधिमा ७५ जिल्ला र राहदानी विभागबाट जारी भएका ४६ लाख ९४ हजार ५ सय ८७ पासपोर्टमध्ये १ लाख ८५ हजार ८ सय ७२ जनाले हराएको भन्दै प्रतिलिपि लिएका छन् । हराएको भन्दै पासपोर्ट लिनेको संख्या बढे पनि अधिकांश पासपोर्ट म्यानपावर कम्पनीको दराज र दलालको गोजीमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका वैदेशिक जानकार सुशील ढुंगाना बताउँछन् ।

पासपोर्ट म्यानपावरको दराजमा रहने र आवश्यक पर्नासाथ नागरिकले हराएको भन्दै बनाउने क्रम बढेको उनको दाबी छ । ‘वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जान्छु भन्दै म्यानपावरमा पासपोर्ट बुझाउने', उनले भने, ‘भिसा आएपछि विदेश नजाने र म्यानपावर कम्पनीले पनि पासपोर्ट दिन डबल दस्तुर माग्ने गर्दा समस्या आएको हो ।'

यसका लागि अब सरकारले म्यानपावर कम्पनीमा रहेको पासपोर्ट खोजी गर्ने र सम्बन्धित निकायमा बुझाउने गरी काम थालेको छ । जसबाट पासपोर्ट हराएको भन्दै बनाउन आउनेको खर्च घट्ने उनको विश्वास छ । हराएको भन्दै सूचना प्रकाशन गरेर नयाँ पासपोर्ट जति बनेका छन्, त्यसको एक प्रतिशत पनि पासपोर्ट नहराएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सन् २०१७ को जनवरीसम्ममा २७ लाख ४८ हजार २ सय र १७ लाख ६० हजार ४ सय ४५ वटा पासपोर्ट नवीकरण भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय जति हराएको भन्दै पासपोर्ट बनेको छ, त्यसको ९८ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीको दराजमा रहेको उनको दाबी छ ।

त्यसैगरी एक प्रतिशतभन्दा बढी पासपोर्ट भने विदेश पठाइदिन्छु भन्दै पहिले पैसा खाएर गायब भएको दलालको खोजीमा रहेको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ । विदेश जान्छु भन्दै म्यानपावर कम्पनीमा पासपोर्ट बुझाएका कामदारले भिसा आएपछि विदेश जान भन्दै पासपोर्ट लिनै जाँदैन । व्यवसायीले पनि खर्च भएको भन्दा दोब्बर दस्तुर माग्ने हुँदा पुनः पासपोर्ट हराएको भन्दै बनाउनेको संख्या बढेको उनको दाबी छ । ‘सरकारले म्यावपावर कम्पनीमा रहेको पासपोर्ट खोजेर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउने छ', उनले भने, ‘जसबाट नेपालीले अनावश्यक रूपमा पासपोर्ट बनाउन खर्च गर्दै आएको रकम पनि घट्नेछ ।'

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विदेशमा भने कम्पनी छाडेर जाने र पुनः पासपोर्ट हराएको भन्दै बनाउनेको संख्या बढी रहेको जनाएको छ । कम्पनीले नेपालबाट जाँदा भएको सम्झौताअनुरुप सेवा-सुविधा नदिएपछि भाग्ने क्रम बढ्दो छ । कम्पनीले विदेशमा तथा नेपालमै पासपोर्ट हराएको भन्दै पुनः बनाउँदा मात्रै नेपालीले सन् २०११ देखि सन् २०१७ को जनवरीसम्ममा दुई अर्ब ४१ करोड २८ लाख ९१ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा सामान्यत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पासपोर्ट बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ र राहदानी विभाग काठमाडौंबाट बनाउँदा १० हजार रुपैयाँ लाग्छ । त्यस्तै विदेशबाटै नेपाली नागरिकले पासपोर्ट बनाउन चाहे ८० डलर लाग्छ । तर, कुनै नागरिकले पासपोर्ट हराएर पुनः बनाउनु परे जिल्लामा पाँच हजार, विभागमा पाँच हजार र मिसनमा थप ८० डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यही आधारमा सन् २०११ देखि २०१७ को जनवरीसम्म पासपोर्ट हराएको भन्दै नेपालबाट मात्रै १ लाख ७६ हजार १४ जनाले पुनः पाँच हजार जरिवाना तिर्दै पासपोर्ट ढुंगाना बताउँछन् । उनका अनुसार जिल्लाबाट मात्रै यस अवधिमा ८२ हजार ४ सय ३० जनाले पुनः पासपोर्ट बनाएका छन् । यसैगरी परराष्ट्र विभाग काठमाडौंबाट ८४ हजार ५ सय ८४ जनाले पुनः पासपोर्ट हराएको भन्दै प्रतिलिपि लिएका छन् ।

हराएको भन्दै पासपोर्ट लिनेको संख्या बढे पनि अधिकांश पासपोर्ट म्यानपावर कम्पनीको दराज र दलालको गोजीमा रहेको दाबी ।

जिल्लाबाट पुनः पासपोर्ट लिँदा मात्रै सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले ८२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैगरी काठमाडौंबाट छिटो हराएको पासपोर्ट लिन प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँका दरले १ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

यसबाहेक पनि हराएको पासपोर्ट बनाउन प्रतिव्यक्ति ५ हजार देखि ६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने ढुंगानाको भनाइ छ । पासपोर्ट हराएको सूचना प्रकाशनमा सामान्य त १५ सय देखि २ हजार रुपैयाँ, फारम भर्न करिब एक हजार रुपैयाँ, फोटो धुलाउन ५ सय तथा अन्य विविध खर्च गरी ६ हजारभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको उनले बताए । ‘यो सबै फजुल खर्च हो', उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अनुसार सन् २०१० देखि सन् २०१७ जनवरीसम्ममा आइपुग्दा विदेशमा समेत १८ हजार आठ ५८ जना नेपालीले पासपोर्ट हराएको भन्दै पुनः नयाँ पासपोर्ट लिएका छन् ।

विदेशमा हराएको पासपोर्ट बनाउन प्रतिव्यक्ति १ सय ६० डलर अर्थात बुधबारको दररेटअनुसार १६ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ लाग्छ । सोही शुल्कको आधारमा सन् २०१० देखि २०१७ को जनवरीसम्ममा मात्रै विदेशमा पासपोर्ट हराएको भन्दै नयाँ बनाउन ३१ करोड ९८ लाख ३१ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।